प्रचण्ड सरकारले गरेको एउटा निर्णय जसले ओली सरकारलाई पारिरहेको छ सकस

काठमाडौं। अल्पमतमा परेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णय अहिलेको सरकारका लागि गलपासो बनेको छ।

नेकपा (एमाले)ले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेपछि प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेको बेलामा सार्वजनिक संस्थान लगायतका दीर्घकालिन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न कांग्रेस-एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दबाब पनि दिएका थिए।

दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्‍बाट कुनै पनि निर्णय भएन। तर तत्कालिन सरकारको टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया केपी शर्मा ओलीको सरकारका लागि गलपासो बनेको हो।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले तीन जनाको नाम छनोट गरेर खामबन्दी समेत गरिसकेको थियो। तीन जनाको नाम खामबन्दी गरेकै कारण नयाँ प्रक्रियामा जान सकस परेको हो।

स्रोतका अनुसार संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा बुझेका थिए। तत्कालिन संचार सचिव रामकृष्ण सुवेदीले तीन जनाको नाम छनोट भएर खामबन्दी समेत भइसकेको जानकारी दिएका थिए। ओली सरकार आएपछि सचिवहरूको सरुवा गर्‍यो।

सुवेदी संचार मन्त्रालयबाट ‘आउट’ भए भने राधिका अर्याल ‘इन’ भइन्। अर्याल आएपछि मन्त्री गुरुङले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा परामर्श गरे। परामर्शपछि प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय लत्याएर नयाँ प्रक्रिया थाल्दा कानुनी झमेलामा परिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘तीन जनाको नाम खामबन्दी भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कानुनी झमेलामा परिन्छ। त्यसैले अहिलेको तीनजना मध्येबाट एउटालाई छान्दा उपयुक्त हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङलाई सुझाब दिइएको छ, ‘कानुनी झमेला भएमा लामो समयसम्म प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्न सकिँदैन। यति संवेदनशील र राम्रो व्यापार गर्ने कम्पनीलाई नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नु उचित पनि हुँदैन।’

खामबन्दी भित्रका तीन जना को हुन् ?

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छान्‍न गठित सिफारिस समितिले डा. विमल आचार्य, अनिल कुमार झा र संगीता पहाडी अर्यालको नाम छानेर खामबन्दी गरेको छ।

तत्कालिन संचार सचिव सुवेदी नेतृत्वको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम टुंग्याएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट सुवेदीले नयाँ सरकार आउने भएपछि नाम छनोट गरेर खामबन्दी गरेका थिए।

पूर्वसंचारमन्त्री रेखा शर्माको दबाबमा सुवेदीले यो निर्णय गरेका थिए। शर्मा विमललाई जसरी पनि टेलिकमको एमडी बनाउन चाहन्थिन्।

संचारमन्त्री शर्माले आफू निकट आचार्यलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गराएकी थिइन्। प्रचण्डको रोजाइमा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक झा थिए।

कांग्रेस-एमाले दबाब लागेन काम

कांग्रेस-एमालेबीच असार १७ गते राति सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भयो। यो सहमति भएको भोलिपल्टै असार १८ गते संचार मन्त्रालयले आवेदन दिएकालाई व्यावसायिक कार्ययोजना र अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो।

अन्तर्वार्तामा बोलाएपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति रोक्न दबाब दिने निर्णय गर्‍यो। बहुमत गुमाइसकेको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संचार सचिव सुवेदीलाई टेलिफोन गरेर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका थिए।

महत र पोखरेल दुवैले अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा साथ दिए अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चेतावनी समेत सचिव सुवेदीलाई दिएका थिए। यो दबाबका बाबजुद तत्कालिन संचारमन्त्री शर्माको इशारामा सचिव सुवेदीले तीन जनाको नाम छनोट गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार छनोट गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारी भएपछि एमाले महासचिव पोखरेलले तत्कालिन कामु मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई टेलिफोन गरेर निर्णय नगर्न दबाब दिएका थिए। राजनीतिक दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पुगेन र निर्णय भएन।