डेडिकेटेड महसुल विवाद थप पेचिलो बन्दै, गगनले भने- कसैको लहडमा छुट दिन पाइँदैन

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुललाई लिएर सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच विवाद चर्किने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेखा समितिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको निर्देशन दिन लगाएर सवा ८ अर्ब बक्यौताको विषय डिसमिस गराउन चाहेका बेला नेपाली कांग्रेसले लहड र आदेशमा त्यसो गर्न नपाइने बताएको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई सरकारले एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नपाउने बताएका छन्। उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कसैको लहड र आदेशले बक्यौता छुट दिन नपाइने बताएका हुन्।

थापाले अदालत, संसदीय समिति र आयोगले गरेका निर्णय बाहिर गएर दायाँबायाँ गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे यसअघिका सरकारले दर्जनौं निर्णय गरेका छन्। अदालत बोलेको छ। संसदीय समितिले निर्णय गरेका छन्। हामी नै सामेल सरकारले लाल आयोग बनाएको हो। त्यो आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ। कुनैपनि नयाँ सरकारले यो सबै कुराबाट अलग भएर निर्णय गर्न पाउँछ? पाउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार त निरन्तर हुन्छ। आयोगको निर्णय, अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्णयमा टेक्नै पर्छ। बक्यौता नउठाउन पाइन्छ? एक रुपैयाँ पनि छोड्न पाइन्न। जे भनेको त्यो अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ। कसैको लहड र आदेशले हुँदैन। विधिको शासन हुनुपर्छ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले बक्यौता उठाउने कुरामा सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए। ‘सरकारले यहाँ आएर स्पस्ट भन्नुपर्छ कसैमाथि अन्याय हुन दिन्नौं र जतिसुकै शक्तिशाली र पहुँचवाला भएपनि राज्यकोषमा एक रुपैयाँ तलमाथि हुन दिन्नौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत उद्योगहरुले २५ प्रतिशत जरिवानासहित सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एक साताअघि यो बक्यौता डिसमिस गराउने गरी उद्योगीको चाहना अनुसार समितिले गर्ने निर्णयको मस्यौदा समिति बाहिर तयार पारेका थिए। तर, कांग्रेसको साथ नपाएपछि र माओवादी केन्द्रको विरोधका कारण उनी उद्योगीको चाहना अनुसारको निर्णय गराउन असफल भएका थिए।

लेखा समितिले २०७६ मा कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।