मुग्लिन-पोखरा सडक : कतै दोहोरो करले निर्माण सामग्री अभाव, कतै पोल नसारिँदा रोकियो काम

काठमाडौं। स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा दोहोरो कर लगाएपछि मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको काम फेरि ठप्प हुन पुगेको छ। निर्माण सामग्री अभावका कारण मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा काम ठप्प हुन पुगेको हो।

आयोजना प्रमुख राजेशकुमार पोखरेलले निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाएका कारण समस्या भएको बताए।स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाएपछि निर्माण कम्पनीले ढुंगा-गिटी र बालुवा आपूर्ति गर्न मानेका छैनन्।

एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालसामान ढुवानी गर्दा थप कर लाग्ने व्यवस्था नभएपनि केही स्थानीय तहले अहिले अतिरिक्त कर लगाएका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलित नदी-खोलाजन्य वस्तु अर्को स्थानीय तहमा ढुवानी गर्दा स्थानीय उत्पादन शुल्कका नाममा थप कर लगाउन थालेका हुन्।

स्थानीय उत्पादन शुल्क भनेर थप कर लगाइएको पत्रले निर्माण सामग्रीको अभाव हुन गइ काम नै अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार साउनमा निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा दोहोरो करको सर्त राखिएको छ। गत वर्ष ठेक्का लागेर लिन बाँकी निर्माण सामग्री समेत अहिले निर्माण कम्पनीले उठाउन मानेको छैन। निर्माण सामग्री लिन गएका ८/१० वटा गाडी सोमबारदेखि रोकिएका छन्।

‘शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले यस्तो दोहोरो कर लगाएका छन्। तर, व्यास नगरपालिकाले भने त्यस्तो दोहोरो कर लगाएको छैन,’ उनले भने।

स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले दोहोरो करका कारण आवेदन दिन मानेका छैनन्।

‘यसरी अहिले आएर दोहोरो कर तिर्न निर्माण व्यवसायी तयार छैनन्। दोहोरो कर तिरेर निर्माण सामग्री लिंदा आयोजनाको लागत बढ्छ। यसरी बढेको लागत निर्माण कम्पनीले सरकारसँग ब्याजसहित दाबी गर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले सम्बन्धित नगपालिका र गाउँपालिकासँग समन्वय गरिरहेका छौं। तर, कुरा मिल्ने छाँटकाँट छैन।’

तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम पनि केही स्थानीय तहले दोहोरो कर लिन थालेको स्वीकार गर्छन्।

‘हामीले दुवै पक्षको कुरा सुन्दा शुक्लागण्डकी पालिकाले दोहोरो कर लगाएको थाहा पाएका छौं। चिनियाँ निर्माण कम्पनीले त्यही भएर निर्माण सामग्री उठाउन मानेको रहेनछ,’ उनले भने, ‘शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले दोहोरो कर उठाउँदा समस्या भएको बुझिएको छ। हामीले मेयरहरुलाई दोहोरो कर लिन पाइँदैन भनेका छौं। एउटा पालिकाबाट कर तिरेर सामान ल्याउँदा अन्य हरेक पालिकाले कर लिन थाल्यो भने कसैले काम गर्न सक्दैन। यही कुरा हामीले मेयरहरुलाई बुझाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं।’  

व्यास नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निकासी शुल्क छुट दिएको छ।

पोल सार्न ढिलाइ

आयोजना अन्तर्गत सडकको बीचमा रहेका पोल सार्ने काम अझै सकिएको छैन। जसको असर आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा परेको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। पोल सार्ने काममा भएको ढिलाइले सडक विस्तारको काम गत वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा हुन नसकेको पोखरेल बताउँछन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाबीच पूर्वी खण्डको ४० किलोमिटरमा पर्ने २,१०० पोल सार्न २६ करोडमा सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै पोल सारिएको छ।

‘प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले पोल सार्ने काम सकिन्छ भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन।’

प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख कमल आचार्य प्राविधिक कारण पोल सार्ने काम जटिल बन्दै गएको बताउँछन्।

‘हामीले आयोजनासँग समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रोमा केही प्राविधिक समस्याका कारण पोल सार्न नमिलेको हो। सडक एउटा लेभलमा ब्याकफिल हुनै पर्ने र त्यो काम भएपछि मात्रै नयाँ पोल राख्न मिल्ने हुन्छ। ताकि त्यो पोल पछिसम्मका लागि बेसमा बलियो होस्,’ उनले भने, ‘तर, अहिले प्राय: हाम्रो खण्डमा त्यसरी सडक ब्याकफिल भएको छैन। अस्थायी रुपमा राख्दा पनि बाटोलाई डिस्टर्ब हुन्छ। पोल सार्नका लागि ठाउँ नै तयार भएको छैन।’

पोखराको एयरपोर्ट गेटदेखि ५० मिटर पूर्वसम्म तार भूमिगत गर्ने काम चलिरहेको छ। त्यो खण्डमा झन् कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। तार भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न नभएसम्म सडक विस्तार गर्न मिल्दैन।

‘अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम सकिएपछि मात्रै सडक निर्माण गर्न मिल्छ। तर, उक्त काम सम्पन्न हुन समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक मेसिन भारतबाट ल्याउन ढिला भएकाले समय लागेको हो। यो खण्डको काम अहिले वर्षा सिजन भएकाले मौसम हेरेर मात्रै भइरहेको छ। असोजसम्म यस्तै चल्छ। त्यसपछि मात्रै फुल फेजमा काम हुन्छ।’

कोत्रेमा मुआब्जा वितरण समयमा नहुँदा सडक विस्तारको काम हुन सकेको छैन। आयोजना अन्तर्गत आँबुखैरेनी-जामुने पूर्व र जामुने-पोखरा पश्चिम गरी दुई खण्डमा गरी हालसम्म ४७ प्रतिशत काम भएको छ। यसको ठेक्का २०७७/७८ मा लगाइएको हो।