डेडिकेटेड महसुल विवादमा लेखा समिति बैठकमा बबन्डर, सभापतिले निर्णय गर्न खोज्दा रोके मोदीले

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बबन्डर भएको छ। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महसुल विवादबारे ५ दिन अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने भनेपछि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बबन्डर भएको हो।

महसुल विवादबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितका अधिकारी र उद्योगीसँगको छलफलपछि सभापति पोखरेलले ५ दिनको समय लिएर अध्ययन गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे। तर, यो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आपत्ति जनाए।

उनले लेखा समितिले यसअघि नै महसुल उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा किन फेरि अध्ययन गर्ने भन्दै सभापति पोखरेलमाथि उद्योगीको पक्ष लिन खोजेको आरोप लगाए। उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउन खोजेको आरोप लागेपछि सभापति पोखरेलले उद्योगीलाई १५ अर्ब छुट दिएको तपाईंहरुले होइन भनेर मोदीसँग प्रतिप्रश्न गरे। मोदीले मैले कहाँ छुट दिएँ भनेर सोधे। दुई जनाबीच करिब तीन मिनेट चर्काचर्की भयो।

लेखा समितिले यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरी २०७७ चैत २५ मा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

सभापति पोखरेललाई नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले धेरै विवाद नगर्न भनेर सम्झाउन खोजे। विवादमा कांग्रेसका अधिकांश सांसदले मौनता साँधे। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले पहिले नै बक्यौता महसुल उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अध्ययन गर्न आवश्यक छैन भने।

एमाले सांसद भने सभापति पोखरेलले चाहे जस्तै ५ दिनभन्दा पहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मोदीलाई निर्णय चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइने भन्दै सभापतिमाथि धम्कीको भाषा नबोल्न भने।

सभापति पोखरेलले बैठकबाट प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङमाथि कारबाहीस्वरुप स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गराउन चाहेका थिए। महसुल विवादमा प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता काटेका ६ उद्योगको लाइन जोडन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते दिएको निर्देशन घिसिङले ८ गते मात्र कार्यान्वयन गरेका थिए।

तत्काल कार्यान्वयन नगरेको भनेर ओली घिसिङसँग रुष्ट भएका थिए। उनले घिसिङमाथि प्रमाणका आधारमा नभय अन्धाधुन्धरुपमा बिल काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यसपछि सिंगो एमाले नै घिसिङको विपक्षमा उभिएको छ।

बैठक तनावपूर्ण भएपछि विवादका कारण सभापति पोखरेलले चाहेजस्तो निर्णय भएन। समितिले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रदान गरेको सम्बन्धमा टीओडी मिटरको तथ्यांक माग्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणलाई ५ दिनको समय दिइएको छ। टीओडी मिटरको तथ्यांक अध्ययनपछि अर्को बैठकबाट निर्णय लिने भनिएको छ।

त्यसअघि पनि बैठक तनावपूर्ण नै थियो। साढे पाँच घण्टा चलेको बैठक सौहार्दपूर्ण हुन सकेन। सभापति पोखरेलको भूमिकामाथि समितिकै सदस्यहरुले प्रश्न उठाए। माओवादी केन्द्रका मोदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बैठकमा डाकिएकाहरुलाई उनीहरुले भनाइ राखिसकेपछि प्रश्न सोध्न नदिएको भन्दै सभापति पोखरेलको आलोचना गरे। केहीबेर विवाद भएपछि सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा बोलाउन सकिने भनेर रुलिङ गरे।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले उद्योगीलाई धेरै मौका दिएको भनी सभापतिको आलोचना गरे। उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई भन्दा व्यवसायीलाई बढी समय दिएको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका हुन्। उद्योगीलाई दुई पटक बोल्न समय दिएका पोखरेलले घिसिङलाई एक पटक भन्दा दिएका थिएनन्।

घिसिङले बिलमा चित्त नबुझेको भए अदालत गएर देखाउन उद्योगीफहरुलाई चुनौती दिए। उनले प्राधिकरणले यसअघि अदालतले दिएको आदेश, लेखा समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अनुसार नै बिल काटेको भन्दै चित्त नबुझे अदालत जान उद्योगीलाई चुनौती दिएका हुन्।

‘प्राधिकरणले दिएको बिल मैले कसरी ठीक छैन भन्ने?,’ उनले भने, ‘कुनै पनि उद्योगी बिलको विषयमा पुनरावलोकनमा आउनु भएन। उहाँहरू बिल चित्त नबुझेर अहिले अदालत पनि जानु भएको छैन। किन जानु भएन? यो केही उद्योगीको मात्र विषय हो।’

उनले महसुल तिर्न नमाने लाइन काट्नुको विकल्प नहुने भन्दै केही ठूला उद्योगीका कारण अहिले साना ग्राहकबाट समेत महसुल उठाउन गाह्रो परिरहेको बताए।

तर, उद्योगीहरुले बिल के आधारमा काटेको भन्ने कुरा प्राधिकरणले नखुलाएको बताए। आफूहरु बक्यौता तिर्नका लागि तयार रहेको तर प्राधिकरणले बिल काट्नुको आबधार खुलाउनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याए।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको हिसाब निकालेको छ। त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि लाग्छ।