टेलिकममा भूराजनीतिक लडाइँ: बिलिङमा चिनियाँ आउट, अमेरिकी कम्पनीको मात्रै आवेदन

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अमेरिकी कम्पनी ‘इन्ट्री’ हुने देखिएको छ। टेलिकमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने बिलिङमा अमेरिकी कम्पनीले मात्रै ठेक्का हालेको छ।

मंगलबारसम्मको म्यादमा टेलिकमको बिलिङको ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीको मात्रै प्रस्ताव परेको हो। अब टेलिकमले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरेपछि मात्रै ठेक्का स्वीकृत गर्छ। एउटा मात्रै कम्पनीको ठेक्का अवार्ड भएमा छोटो अवधिका लागि दाबी विरोधको सूचना जारी हुन्छ। कुनै कम्पनीले दाबी विरोध नगरेमा मात्रै अमेरिकी कम्पनीले ठेक्का पाउँछ। योसँगै पहिलोपटक नेपाल टेलिकमको ठेक्काबाट चिनियाँ कम्पनी आउट भएको छ। सीएसजीको स्थानीय प्रतिनिधि गोरख थापा हुन्।

टेलिकमको प्रणालीभित्र चिनियाँ कम्पनीको रजगजप्रति अमेरिकी दूतावास असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। टेलिकमको सिस्टममा चिनियाँ कम्पनी हुवावेका प्राविधिकहरु रहेको भन्दै दूतावासले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको थियो।

मुलुकको ठेक्का प्रणालीमा सस्तोलाई दिने व्यवस्थाका कारण सधै चिनियाँ कम्पनीले टेलिकमको ठेक्का पाउँदै आएको थियो। स्रोतका अनुसार बिलिङ ठेक्कामा जुनसुकै हालतमा अमेरिकी कम्पनीलाई प्रवेश गराउन दूतावास प्रयासरत थियो।

४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी अनुमान गरेर नयाँ बिलिङ जडान गर्न टेलिकमले ठेक्का निकालेको थियो।

कसरी भयो हुवावे आउट ?

टेलिकमको समग्र बिलिङ प्रणालीमा अमेरिकी कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनी ‘ओराकल’ प्रयोग हुँदै आएको छ। टेलिकम बिलिङलाई आवश्यक पर्ने सर्भर ओराकलकै जडान गरिएको छ।

‘टेलिकम भित्र बिलिङका लागि ठूलठूला सर्भर ओराकलको छ। ओराकलको ठूलो प्रणाली टेलिकममा चलिरहेको छ,’ टेलिकम स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।  

तीन वर्षअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हुवावे, जेटीइलगायतका चिनियाँ कम्पनीहरुबाट अमेरिकी कम्पनीलाई टाढा राख्ने कानून सदनबाट पारित गराएका थिए। अमेरिकाले सुरक्षित उपकरणसम्बन्धी ऐन ल्याउँदै चिनियाँ टेलिकम तथा टेक कम्पनीमाथि थप कडाई गराएको थियो।

त्यो कानुनले अमेरिकाको कुनै पनि कम्युनिकेसन नेटवर्कमा हुवावे र जेटीइ कुनै पनि हालतमा जडान (इन्टिग्रेट) गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोही प्रावधानका कारण अमेरिकी कम्पनीहरुले अमेरिकाबाहेकका देशहरुमा चिनियाँ कम्पनीमा इन्टिग्रेट गर्न रोक लगाइसकेका छन्। त्यही कारण पनि हुवावेले बिलिङको ठेक्कामा आवेदन नदिएको हुनसक्ने टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए।

चार वर्ष अघिको डलर भाउमा ठेक्का

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ। बिलिङ प्रणाली किन्न खुलाएको ठेक्काको म्याद पटकपटक गरी चार पटक थपिएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद मंगलबारसम्म थियो।

टेलिकमले गत चैत १८ गते पहिलोपटक बिलिङ खरिदका लागि ठेक्काको सूचना निकालेको थियो। टेलिकमले निकालेको बोलपत्रमा डलरको भाउ चार वर्षअघिको ११८ रुपैयाँ राखिएको छ। जबकि अहिलेको विनियम दरअनुसार डलरको भाउ १३४ रुपैयाँ हाराहारी छ।

टेलिकमले १० वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ सिस्टम चलाइरहेको छ। पुरानो र प्रतिस्पर्धात्मक बिलिङ प्रणाली नभएका कारण राजस्वमा ११ प्रतिशतसम्म चुहावट भएको पत्ता लागेपछि टेलिकमले पाँच/सात वर्षदेखि नयाँ सिस्टम खरिद गर्न खोजेको हो।

टेलिकमले निकालेको बिलिङको ठेक्का त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको निर्देशनसमेत उसले लत्याइरहेको छ। लागत अनुमान अद्यावधिक नगरी पुरानै दरमा ठेक्का निकालिएपछि कार्यालयले वैशाख ३० गते पत्राचार गर्दै सच्याउन निर्देशन दिएकामा टेलिकमले संशोधन गर्नुको साटो उल्टै म्याद थप्दै लगेको थियो।

पूरानै बिलिङका लागि चलखेल उस्तै

पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने निर्णय पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको पालामै भएको हो। अधिकारीको पालामा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो। तर, निर्णय गरेको केही समयमै उनको कार्यकाल सकियो।

उनीपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेलको नियुक्ति भयो। उनी आउँदा पुरानो बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सम्झौता सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो। ठेक्का प्रक्रिया र डेटा माइग्रेसनका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने भन्दै उनले पुरानै कम्पनी एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिए।

टेलिकमको बिलिङमा एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा भ्रष्टाचारको आशंकापछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। अख्तियारले टेलिकमलाई चार वर्षदेखि पेन्डिङमा रहेको नयाँ बिलिङको टेन्डर निकाल्न पनि दबाब दिएको थियो। अख्तियारको दबाब थेग्न नसकेपछि टेलिकम नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकाल्न बाध्य भएको थियो।