सन्तुलन र स्थिरताको खोजीमा मौद्रिक नीति : खेलाडीहरू अन्योलमा, दर्शक उत्साहित

काठमाडौं। कहिले एकदमै लचक, कहिले एकदमै कठोर मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसपालि मझधारमा देखिएका छन्। 

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति शुक्रबार जारी गरेका गभर्नर अधिकारीले सुरुवातमा देखाएको अधिकतम लचकता होस् या त्यसपछिको कठोरता, ती दुवैलाई सही नीतिका रुपमा प्रष्टीकरण दिन खोजेपनि यसपटक उनमा एकखालको अलमल देखिन्छ।

बजेटको अस्पष्टताबीच अधिकारीको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई ड्राइभको दिशावोध र सहजीकरण गरेको छ। तर सँगसँगै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यले स्थायित्वमाथि चुनौती थपिने आशंकामा संकुचित पनि हुन खोजिएको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही दिन खोजेजस्तो र केही हच्किएजस्तो यसपटक मौद्रिक नीति देखिएको छ।

अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या- बजारमा नगद प्रवाह रोकिनु हो। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, त्यसलाई बजारसम्म लैजान आर्थिक गतिविधि हुनु पर्छ। तर समष्टिगत माग घट्नुका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि रोकिएको छ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याले नगद प्रवाहको चक्र अवरुद्ध भएको छ। त्यसलाई फुकाउन राष्ट्र बैंकले प्रयत्न गरेको छ। बजारमा पैसा फालाफालको अवस्था हुँदा पनि अहिले निर्माण क्षेत्रले भने गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको पैसा तिर्न सकेको छैन। उनीहरूले सरकारबाट पैसा नपाएका कारण बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेका छैनन्। बैंकले ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्। कालोसूचीमा परेका कारण उनीहरूले थप ऋण लगानी तथा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ।

यो चक्रलाई चिर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाउन खोजेको हो। अब सरकारले पैसा नतिरुन्जेल उनीहरूलाई बिलबिजकका आधारमा असल ऋणी नै मानिने छ। सरकारले पैसा तिर्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यो बैंकलाई बुझाउनु पर्छ।

आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दा पनि गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले एक खालको बोझ बोकाएको थियो। कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग व्यापार नचलन्ने मात्र होइन जनजीवननै प्रभावित भएको थियो। त्यस्तो बेलामा विश्वका कयौं सरकारहरूले राजकोषबाट नगद तथा कर सहायता गरेको थियो।

नेपाल सरकारले त्यो गरेन, राष्ट्र बैंकमार्फत सुविधा दिन खोजियो। सरकारको अपेक्षा र राष्ट्र बैंक नेतृत्वको त्यो बेलाको अपरिपक्वताले असीमित ऋण सस्तो ब्याज दरमा गयो। त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो। त्यति बेला दिइएको अधिक ऋणका कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ।

त्यसपछि त्यसबेलाका कमजोरी सुल्झाउन राष्ट्र बैंक कठोर बन्दै गयो। त्यसले बजारलाई थप समस्यामा पार्‍यो। सबैले राष्ट्र बैंकसँगै अपेक्षा राख्न थाले। त्यही अपेक्षाका बीचमा गभर्नरले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा अधिक लचकता देखाएका छन्। यद्यपि यो पटक मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीले केही संकेतहरु परिपक्व ढंगले गरेका छन्।

‘मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारका लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ,’ उनले सरकारलाई मौद्रिक नीतिमाथि अधिक निर्भर नहुन सचेत गराउँदै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ।’

निर्माण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा दूरुपयोग हुन सक्छ। त्यसैले यो बोझ राष्ट्र बैंकलाई बोकाउने भन्दा पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गरेर समाधान खोज्नु पर्छ। 

‘मौद्रिक नीतिले नै समस्या ल्याएको, मौद्रिक नीतिबाटै अर्थतन्त्रको समष्टिगत सुधार हुन्छ’ जस्ता अतिरञ्जित अपेक्षाले बजारलाई त गाँजेको छ नै सरकार पनि त्यसैको सिकार भएको छ। केही दिनअघि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि- मौद्रिक नीतिलाई त्रिफला बनाए, जे रोगमा पनि सिफारिस गर्न मिल्ने।

गत शुक्रबार नै जारी गर्ने तयारीका बीच सरकारी हस्तक्षेपपछि मौद्रिक नीति एक साता सर्ने भएपछि खनालले सामाजिक सञ्जालमा धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान खोज्दा एक साता ढिलो भएको हो। मौद्रिक नीति जारीपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै भने- बजार चलायमान बनाउँछ, निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उच्च पार्छ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा अधिकतम लचकता अपनाएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनले केही अडानहरूलाई कायम राखेका छन्। सेयर धितो ऋणको सीमामा लचक भएका उनी पुनर्कर्जामा कठोर भए। अबदेखि पुनर्कर्जाको च्याप्टर क्लोज भएको छ।

बजारमा अझै पनि ऋणको माग आउँदैन भन्‍ने संकेत गभर्नरमा देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुसन्धान राष्ट्र बैंकभित्रै हुन्छ। त्यसैले उनको संकेतलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। त्यसैले उनले मौद्रिक नीतिको सुरुमै भनेका छन्- कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुन्छ।

गभर्नरले यो पटक न त एकदमै कठोर न त एकदमै लचकता देखाएका छन्। अलिकति उदार पनि छन् र अलिकति हिच्किचाहट पनि उनमा छ। मझधारमा बसेर गभर्नरले मौद्रिक नीति जारी गरेर सहजीकरण गर्न खोजेका छन्- हरियो भएको सेयर सूचकलाई देखाएर सरकार खुसी भएर बस्ने होइन, आफ्नो तर्फको दायित्व पूरा गर्नतिर लाग्नु पर्छ। 

मौद्रिक नीतिको सफलता धेरै हदसम्म सरकारी नीति र उसको कार्यशैली साथै निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ। गभर्नर अधिकारीले अल्पकालीन सहजता र दीर्घकालीन स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

मौद्रिक नीति एक जटिल आर्थिक परिदृश्यमा सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो। मझदारमै बसेर भएपनि यस पटक मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीको परिपक्व दृष्टिकोण झल्किन्छ।