चेक क्लियरिङमा लाग्ने भ्याट रकम उद्योगीले फिर्ता नपाउने, करको सार्वभौम सिद्धान्त उल्लंघन

विराटनगर। साउन १ देखि चेकको क्लियरिङमा लाग्न थालेको भ्याटको रकम उद्योगीले फिर्ता नपाउने भएका छन्। यसबाट करको सार्वभौम सिद्धान्त र मान्यताको उल्लंघन भएको पाइएको छ।

सामान्यतया भ्याटमा दर्ता भएको करदाताले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको लागतमा लागेको करलाई कट्टी गर्न पाउने विश्वव्यापी नियम र मान्यता रहिआएको छ। नेपालमा पनि यही अभ्यास भइरहेको छ। तर, चेकको क्लियरेन्समा लाग्न थालेको भ्याट उद्योगीले फिर्ता नपाउने भएपछि नेपालले भ्याट क्रेडिटको विश्वव्यापी मान्यतालाई अवज्ञा गरेको देखिएको हो।

उदाहरणका लागि ‘क’ नामको उद्योगले ‘ख’ नामको होलसेलरबाट भुक्तानीबापत एक करोड रुपैयाँको एकाउन्ट पेई चेक पाउँछ। यसपछि ‘क’ले उक्त चेक क्लियरिङका लागि आफ्नो कारोबार भइरहने बैंकमा पठाउँछ। बैंकले त्यस चेकलाई नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)मा क्लियरिङका लागि प्रेषित गर्छ। एनसीएचएलले उक्त चेकको रकम ‘ख’को बैंक खाताबाट निकालेर ‘क’को बैंक खातामा जम्मा गरिदिन्छ।

यसबापत एनसीएचएलले ‘क’सित सेवाशुल्क असुल गर्छ किनकि उसले ‘क’लाई सेवा दिएको हो। मानौं सेवाशुल्क एक सय रुपैयाँ भयो। साउन १ देखि यही सेवाशुल्क अर्थात् क्लियरिङ चार्जमा भ्याट लाग्न थालेको हो। अब यस प्रक्रियामा एनसीएचएलले बैंकसित असार ३१ सम्मको जस्तो एक सय मात्र असुल गर्दैन। यसमा भ्याट पनि जोडेर ११३ रुपैयाँ लिन्छ र बैंकलाई भ्याट बिल पठाउँछ।

तर बैंकले यस प्रकरणमा भ्याटबापत तिरेको १३ रुपैयाँ क्रेडिट गर्न पाउँदैन किनकि नेपालमा कुनै पनि बैंक भ्याटमा दर्ता छैनन्। भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले भ्याटबापत भुक्तानी गरेको रकम क्रेडिट पाउँदैनन्।

बैंकले एनसीएचएललाई क्लियरिङबापत तिरेको ११३ रुपैयाँ क–बाट असुल गर्ने हो किनकि ‘क’लाई बैंकले सेवा उपलब्ध गराएको छ। जसअनुसार बैंकले उक्त ११३ रुपैयाँ ‘क’को खाताबाट डेबिट गर्छ। तर बैंकले ‘क’लाई ११३ रुपैयाँको भ्याट बिल दिन सक्तैन, किनकि बैंक भ्याटमा दर्ता छैन र उसले भ्याट बिल काट्न मिल्दैन। जबकि ‘क’ले भ्याटबापतको १३ रुपैयाँ क्रेडिट पाउनुपर्ने हो, कारण उसले चेक क्लियरेन्सको सेवा खरिद गरेको छ।

‘क’ले उक्त १३ रुपैयाँ बैंक स्टेटमेन्टको प्रमाण देखाएर आयकर प्रयोजनका लागि खर्चकट्टी गर्न पाउँछ तर करकट्टी गर्न पाउँदैन किनकि ऊसित १३ रुपैयाँ भ्याट तिरेको करबीजक हुँदैन।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख दिलिप गौतमले बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा कुनै पनि व्यवसायीलाई भ्याट क्रेडिट दिन नसकिने बताए। उनका अनुसार बैंक स्टेटमेन्टमा ‘क’ले तिरेको उक्त १३ रुपैयाँ भ्याट रकम भएको खुलाइएको रहेछ भने मात्र उसले भ्याट क्रेडिट पाउँछ। तर क्लियरिङ चार्ज, सेवाशुल्क वा अन्य कुनै शीर्षक छ भने पाउँदैन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले उद्योगले उत्पादनको प्रयोजनमा तिरेको भ्याटलाई दाबी गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तलाई उल्लघंन गरेको आरोप लगाए।

उद्योगी बोहराका अनुसार एकातिर सरकार व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रक्रियामार्फत् गर्न आग्रह गरिरहेको छ तर अर्कातिर क्लियरेन्सको शुल्कमा समेत भ्याट लगाएर बैंकिङ च्यानलमा जान हतोत्साहित बनाइरहेको छ। यसरी सरकारको नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ।

बोहराले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी कारोबार बैंकिङ प्रक्रियाबाट गर्न प्रेरित गर्ने हो भने सेवाशुल्क नामका सबै प्रकारका भुक्तानीलाई बन्द गर्नुपर्छ। लिनै नपर्ने क्लियरिङ चार्जमा भ्याट लगाएर सरकारले झन् नराम्रो गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निकट भविष्यमै जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। बैंकिङ सिस्टममा लगाइने सबै खर्च हटाउँदै जानुपर्छ।’

क्लियरिङ चार्जमा लाग्ने भ्याटले व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण पनि मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। लघु, साना र मझौला उद्योगका समेत थोरै रकमका थुप्रै चेक हुने बताउँदै उनले क्लियरिङ चार्जमा लागेको भ्याटले यस्ता उद्योगको पनि लागत खर्च बढ्ने उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सरकारले राजस्वको लक्ष्य नपुगेपछि जथाभावी कर लगाउन थालेको बताए।

‘संसारभरिका उद्योगले खरिदमा तिरेको भ्याटको रकम फिर्ता पाउँछन्। तर, नेपालमा नपाइने भएको छ,’ उनले भने, ‘कहीँ नभएको जात्रा हाम्रै देशमा हुन्छ। सरकारको यो व्यवस्था सरासर गैरकानुनी, मर्यादाविपरीत र अव्यावहारिक समेत छ। यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ।’

शारडाले थपे, ‘सरकारले उद्योगलाई पेल्दापेल्दा तेलजति आफैं राखेर पिना मात्र दिइरहेको थियो। अब पिना पनि लिन थालेको छ। मौद्रिक नीतिले यसलाई सच्याएन भने हामी कानुनी लडाइँमा जान्छौं।’

सीएनआई कोसीका उपाध्यक्ष रमेश राठीले अहिलेको बजारमा विक्रेता होइन क्रेता हाबी भएकाले क्रेताले जुन बैंकको चेक दिए पनि विक्रेता त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष राठीले सुनाए, ‘मानौं मेरो उद्योगको खाता कुमारी बैंकमा छ तर मेरो होलसेलरले म नबिलको चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्छु भन्ने सर्त राख्यो भने मैले मान्नैपर्छ, नमाने ऊ अन्तै खरिद गर्न पुग्छ।’

राठीका अनुसार उद्योगको खाता नबिलमा रहेछ भने त्यहाँ उक्त चेक क्लियरिङ गर्दा कुनै सेवाशुल्क लाग्दैन। एउटै बैंकको क्लियरिङमा चार्ज नलाग्ने नियम छ तर उद्योग कुमारीबाटै क्लियर गर्न बाध्य छ किनकि कुमारीबाट उसले कर्जा लिएको छ। चेक क्लियर भएर कुमारीमा आइपुगेपछि उद्योगले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज घट्तै जान्छ। त्यसैले उद्योगले चेकलाई क्लियरिङका लागि कुमारीमै पठाउँछ।

राठीले सुनाए, ‘उद्योगले नबिलमा खाता खोलेर त्यही बैंकमा क्लियरिङ गर्न पनि पठाउन सक्छ तर त्यहाँको खाताको रकमबाट न ब्याज आउँछ किनकि चालु खाता हो। न त कुमारी बैंकको कर्जा नै घट्छ। बरु चेकको रकम अन्तै जम्मा हुँदा यता कुमारीमा कर्जाको ब्याज बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले उद्योगी आफ्नै कारोबारको बैंकमा अर्को बैंकको चेक क्लियरिङ गर्न दिएर सेवाशुल्क र भ्याट तिर्न बाध्य छन्।’

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज अधिकारीले पनि सरकारले साउन १ देखि उद्योग व्यवसायले क्रेडिट नपाउने गरी चेकको क्लियरिङ चार्जमा लगाएको भ्याटले कुनै पनि लगानी आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर गरे।

‘यो भ्याट करसिद्धान्त र मान्यताको विपरीत छ,’ सीए अधिकारीले भने, ‘ यसलाई सच्याउनै पर्छ। सबै सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्रीहरू वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वक्तव्य बारम्बार दिने गर्दछन्। तर यस्तो नीतिले कसरी वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनसक्छ?’