लाइन जोड्ने निर्णयमा दुई संचालकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’, महसुल तिर्ने सुनिश्चितता नभएको भन्दै असहमति

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयमा दुई संचालकले नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) लेखेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार महसुल उठाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै उनीहरुले उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राखेका हुन्।

सोमबार तयार भएको माइन्युटमा उनीहरुले फरक मत राख्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐर र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ छन्।

स्रोतका अनुसार सरकार भक्तबहादुर र कपिलले फरक मत जाहेर गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। भक्तबहादुर नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट हुन् भने कपिल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट हुन्। भक्तबहादुर २०७३ पुस ४ देखि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य छन्। उनलाई सुरुमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्त गरेका हुन्। ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनलाई २०७७ पुस ४ मा त्यतिखेरका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पुन: नियुक्ति दिएका थिए।

कपिललाई पनि २०७७ पुस ४ मा वर्षमानले नै नियुक्त गरेका हुन्।

बिजमाण्डूलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्णयको माइन्युटमा तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुन: बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे फेरि प्राधिकरणले लाइन काट्नेछ। माइन्युटमा लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा विद्युत मंगलबार साँझबाट क्रमिक रुपमा जडान गरिने भनिएको छ।

ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५ देखि २७ सम्म ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। लाइन काटिएका उद्योगहरु जगदम्बा स्टीलको नाममा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको नाममा २० करोड ५० लाख र हुलास स्टीलका नाममा १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। यो बक्यौतामा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि समावेश छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल बुझाउन बाँकी रहेकाहरुको सूचीमा अरु उद्योगलाई पनि राखेको छ। सबै उद्योगको नाममा ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता छ। यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते उद्योगी र ऊर्जाहन्त्रीसहितको छलफल राखेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यही दिन बेलुका बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लिखित निर्देशन नआएको भन्दै भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि ओलीले साउन ६ गते विद्युत नियमन आयोगलाई लाइन जोड्ने निर्देशनसहितको पत्र पठाउन लगाएका थिए। आयोगको पत्रपछि सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेकामा माइन्युटमा मंगलबार हस्ताक्षर गराइएको हो।