डेडिकेटेड र ट्रंक महसुलमा विवादित मन्तव्य दिएका विष्णु पौडेलसँग कुलमानको भेट, त्यसपछि भए ‘कुल’

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे ‘विवादित’ मन्तव्य दिएका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भेटेका छन्।

घिसिङले सोमबार दिउँसो अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर बक्यौता विवादबारे प्राधिकरणको अडान राखे। स्रोतका अनुसार राज्यको आम्दानी नलिने आशयका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलबाट आएको अभिव्यक्तिबारे घिसिङले सोधे।

‘राज्यले उठाउनुपर्ने सम्पत्ति मिनाहा गर्ने मन्त्रीज्यूको आशय हो र?,’ घिसिङले घुमाउरो पारामा जिज्ञासा राखे। त्यसको जवाफमा पौडेलले राज्यले पाउनुपर्ने पैसा नलिने भन्ने आफ्नो धारणा नरहेको स्पष्ट पारे।

पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँगको भेटमा प्राधिकरणमाथि गैरकानुनी हिसाबले दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो विषयलाई त्रास र आतंकका रुपमा नलिनुस्। सरकारले गैरकानुनी ढङ्गले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघको टोलीसामु भनेका थिए, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन। अब तपाईंहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन।’

पौडेललाई भेटेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि घिसिङ प्राधिकरण पुगे। उनले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकको माइन्युट गर्न लगाए। 

स्रोतका अनुसार घिसिङले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल उद्योगीले तिर्नै पर्ने जिकिर गर्दै जरिवाना भने मिनाहा गर्न सकिने स्पस्ट पारे। ‘बिजुली प्रयोग गरिसकेपछि पैसा तिर्दिन भन्न पाईंदैन। हाम्रो प्रणालीबाट बिजुली गएको छ र हामीले आवश्यक प्रमाण पनि दिएका छौं,’ उनले पौडेलसामु भने, ‘छुट नै दिनु परे जरिवाना मिनाहा गर्न सकिन्छ।’

घिसिङले यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई ब्रिफिङ गर्दा पनि नियमित रुपमा महसुल तिरिरहेकाहरुलाई जरिवानाबापतको २५ प्रतिशत मिनाहा गर्न सकिने बताएका थिए। मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ।

स्रोतका अनुसार पौडेलसँगको छलफलमा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल मिनाहा गरे राजीनामा दिने संकेत गरे। पौडेल र घिसिङबीचको छलफलपछि साँझ ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। बैठकले घिसिङका बारेमा केही निर्णय गरेन। सोमबार दिनभर सरकारले घिसिङलाई हटाउनेसम्मको तयारी गरेको हल्ला व्याप्त थियो।

पौडेललाई भेटेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि घिसिङ प्राधिकरण पुगे। उनले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकको माइन्युट गर्न लगाए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे आइतबार संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्तिपछि घिसिङ रुष्ट थिए।

आइतबार घिसिङप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका ओलीले सोमबार संसद‍्‍मा प्रश्नोउत्तरका क्रममा उद्योगीले विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आफूले नदिएको प्रष्टीकरण दिए।

त्यही भएर सोमबार बिहानको संचालक समिति बैठकपछि पनि घिसिङले लाइन जोड्ने निर्णय नभएको भन्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिए। स्रोतका अनुसार आक्रामक बनेका घिसिङलाई शान्त बनाउन उनी निकट केही नेता र प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत भूमिका निर्वाह गरे।

आइतबार घिसिङप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका ओलीले सोमबार संसद‍्‍मा प्रश्नोउत्तरका क्रममा उद्योगीले विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आफूले नदिएको प्रष्टीकरण दिए। यी सबै कारण साँझसम्म घिसिङ शान्त(कुल) बने।

उद्योगी पनि तनावमा

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा जोडिएका उद्योगी पनि सोमबार दिनभर तनावमा थिए। विद्युत नियमन आयोगको पत्रपछि उनीहरु लाइन जोडिने आशामा थिए।

तर, संचालक समिति बैठकमा भारतलाई बिजुली बेच्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा तत्कालै लाइन जोडेर आपूर्ति घटाउँदा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि उद्योगको लाइन मंगलबार मात्रै जोड्ने मौखिक सहमति भयो। त्यही सहमतिका आधारमा अपराह्न माइन्युट तयार पारियो।

बैठक सकिएपछि घिसिङ आफैंले कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए जसबाट उद्योगी तनावमा रहे। त्यसमा पनि सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङलाई हटाउने निर्णय भएमा थप विवाद हुने चिन्ता उनीहरुमा थियो।

स्रोतका अनुसार घिसिङलाई बयानका लागि बोलाउन दबाब थियो। तर, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई परिवारसहित मानसरोवर यात्रामा निस्किए।

‘कुलमान हटाउने हाम्रो एजेण्डा नै होइन। हामीले महसुल विवादको समाधान चाहेका हौं,’ एक उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘सरकारले कुलमानलाई हटाएमा यो मुद्दा झन् विवादित बन्छ।’

अख्तियार र अदालततिर आँखा

२०७८ साउन २४ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिइएको थियो। आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भन्दै शाक्य त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत गए। तीन वर्षदेखि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा रहेर धकेलिएको धकेल्यै छ। सर्वोच्चले शाक्यको पेसी साउन ३० गतेका लागि तोकेको छ।

अहिले धेरैको आँखा अदालततिर पनि छ। तर, तीन वर्षदेखि अदालतबाट न्याय निरुपण नभएकाले त्यति आशावादी भने छैनन्। घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकुत सम्पत्ति लगायतमा केही उजुरी परेको छ।

यो उजुरीका बारेमा छानबिन अगाडि बढाउन दबाब परेको धेरै भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार आएपछि पनि अख्तियारको नेतृत्वमाथि घिसिङविरुद्ध परेका उजुरीमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाब थियो।

स्रोतका अनुसार घिसिङलाई बयानका लागि बोलाउन दबाब थियो। तर, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई परिवारसहित मानसरोवर यात्रामा निस्किए।