नियमन आयोगको पत्रसँगै अध्यक्षलाई कुलमानको फोन, बीचमै किन काटे धितालले फोन ?

काठमाडौंं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा एकाएक नियमन आयोगले आफ्नो भूमिका देखाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आक्रोशित बनेका छन्।

आयोगले आइतबार लाइन काटिएका ६ उद्योगमा विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ आक्रोशित बनेका हुन्।

आयोगले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन आएपछि घिसिङले नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई टेलिफोन गरेर हप्काएका थिए। ‘हामीले वर्षमा ६ हजार भन्दा बढी लाइन काट्छौं। त्यो बेलामा तपाईंको निर्देशिका कहाँ थियो ?,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए, ‘तर तपाईंले त्यही ६ वटा उद्योगको मात्रै लाइन काटिएको देख्नुभयो ?’

घिसिङ आक्रोशित भएपछि आयोग अध्यक्ष धितालले बीचमै टेलिफोन काटेका थिए। घिसिङले भने आफूले लाइन जोड्न दिएको आधारका बारेमा जानकारी लिएको बताए। ‘मैले लाइन जोड्न आएको निर्देशनका बारेमा अध्यक्षज्यूसँग जानकारी लिनका लागि टेलिफोन गरेको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोतका अनुसार आयोगले पत्र पठाएको जानकारीपछि घिसिङले उच्च अधिकारीसँग सामान्य छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सधैं मौन रहेको आयोग एकाएक उद्योगीको लाइन जोड्न अग्रसर भएकोमा सबै जना असन्तुष्ट थिए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकको विषयमा आयोगले कहिले पनि अग्रसरता देखाएन। तर, उद्योगको लाइन जोड्न भने उपभोक्ता हित संरक्षणको निर्देशिका ल्याएर पक्षपोषण गर्न खोज्नु न्यायोचित होइन,’ छलफलमा सहभागी भएका एक कर्मचारीले भने, ‘पत्र आएपछि संचालक समिति डाक्नेबारेमा कुलमानले कर्मचारीसँग पनि राय लिएका थिए।’ त्यसपछि उनले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जानकारी गराएर सोमबार विहान साढे ८ बजेका लागि बैठक डाकेका हुन्। आयोग अध्यक्ष धितालले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएको बताएका थिए।

निर्देशिकामा उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपश्चात् त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभएमा वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालयसमक्ष लिखितरूपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार उद्योगीले साउन ४ गते आयोगमा उजुरी दिएको र त्यही आधारमा लाइन जोड्न पत्र पठाएको धितालको जिकिर छ।