लिखित पत्रको लफडामा नियमन आयोगको इन्ट्री, उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न प्राधिकरणलाई पत्र

काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका विभिन्न ६ उद्योगमा विद्युत उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिंदा पनि प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकमा लाइन जोड्ने निर्णय नभएपछि आयोगले आइतबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएको जानकारी दिए।

‘हामीले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था सम्झाउँदै उद्योगको लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएका छौं,’ धितालले बिजमाण्डूसँग भने।

निर्देशिकामा उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपश्चात् त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभएमा वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालयसमक्ष लिखितरूपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार उद्योगीले साउन ४ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरी उपर आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। ‘गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन’ भन्ने निर्देशिकाको व्यवस्थामा टेकेर आयोगले लाइन जडान गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।

तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने अहिलेसम्म पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो। उद्योगीले विजुली प्रयोग भएको प्रमाण नदिएको भन्दै महसुल तिरेनन्। त्यसपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिएको थियो।

असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा काटिएको उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उदयोगीसहितको छलफलमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। उद्योगीकै सामु लाइन जोड्न भनेपछि कुलमानले संचालक समितिको निर्णयविना बिजुलु आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि ओलीले शुक्रबार नै संचालक समितिको बैठक डाकेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनपछि बसेको संचालक समिति बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले लिखित निर्देशन नआई लाइन जोड्न नसकिने धारणा राखेका थिए। संचालक समितिले लिखित निर्देशन खोजेपछि नियमन आयोगलाई अगाडि ल्याइएको हो।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा आयोगको भूमिका अहंम थियो। तर, यसअघि कुनै पनि बेला आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेलेको थिएन,’ आयोगकै एक कर्मचारीले भने, ‘तर अहिले अचानक नियमन आयोग प्रवेश गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ।’

आयोगका अध्यक्ष धिताल यसअघि सदस्य थिए। उनी एक महिनाअघि मात्रै अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।