प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेपछि कामु मुख्य सचिवलाई फोन, एनईएको बोर्ड बैठकमा के के भयो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि बसेको विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठक दुई घण्टा चल्यो। दुई घण्टा लामो बैठक उद्योगहरुमा काटिएको लाइन कसरी जोड्ने भन्नेमै केन्द्रित थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। त्यो निर्देशनपछि शुक्रबार साँझ साढे ७ बजे सुरु भएको बैठक झण्डै साढे ९ बजेसम्म चलेको थियो। बैठकमा अधिकांश संचालक समिति सदस्य उपस्थित थिए।

सो बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार लाइन जोड्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, लिखित निर्देशन नआई लाइन जोड्ने निर्णय हुन नसक्ने जवाफ उनलाई दिइएको थियो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार लाइन जोड्ने निर्णय गरौं,’ मन्त्री खड्काको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि बोर्ड संचालकले मौखिक निर्देशन अनुसार गर्न सकिँदै भन्ने जवाफ दिइयो। विगतमा पनि लिखित पत्र आएपछि मात्रै लाइन जोडिएको दृष्टान्त पेस गरिएको थियो।’

‘सार्वजनिक संस्थानको बक्यौतामा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। त्यसले संस्थान चल्नलाई गाह्रो हुन्छ’

_{राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे}

मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सो बैठकमा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले लिखित निर्देशनका आधारमा लाइन जोड्ने र राजस्व लगायत चलाउँदै जाने हो भने सार्वजनिक संस्थान चल्नै नसक्ने धारणा राखेका थिए।

‘सार्वजनिक संस्थानको बक्यौतामा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। त्यसले संस्थान चल्नलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

अधिकांश बोर्ड संचालकले लिखित पत्रनै चाहिने भनेपछि ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीले कामु मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई टेलिफोन गरेकी थिईन्। स्रोतका अनुसार लिखित पत्र नआई लाइन जोड्ने निर्णय नभएको भन्दै सहजीकरणका लागि गड्तौलासँग सुझाव मागिएको थियो।

तर, कामु मुख्य सचिव गड्तौलाले जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जवाफ दिएकी थिइन्। कामु मुख्य सचिव गड्तौलाको जवाफले बोर्ड बैठकलाई झन् अन्योलमा पारेको स्रोतले बतायो। गड्तौलाको जवाफलाई बोर्ड संचालकहरुले कानुनी हिसाबले बुझ्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

मन्त्री खड्काले लिखित जवाफ पछि ल्याउँला तर लाइन नकाट्ने निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावमा कुनै पनि संचालक राजी नभएपछि उनी रिसाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

अघिल्लो सरकारले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले महसुल बुझाउन १५ दिनको समय दिएको थियो। तोकिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नआएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो।

यो सबै छलफलपछि पनि मन्त्री खड्काले लिखित जवाफ पछि ल्याउँला तर लाइन नकाट्ने निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यो प्रस्तावमा कुनै पनि संचालक राजी भएनन्। त्यसपछि मन्त्री खड्का रिसाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको दुई पत्र

ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव दवाडी, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसहितको छलफल शुक्रबार बोलाएका थिए। त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली केही आक्रामक पनि देखिएका थिए।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएकोमा आक्रोश पोख्दै लाइन जोड्न प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यो बैठकमा ओलीले दुईवटा पत्र देखाउँदै कुन पत्र आधिकारिक हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सुरुमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको पत्र र डेढ सातामा मन्त्रिपरिषद्ले नियमन आयोग गठन अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको महसुल हटाएर पठाएको पत्र देखाएका थिए। सरकारले निर्णय गरेको दुईवटा पत्र देखाउँदै ओलीले सरकारले गर्ने निर्णयकै खिल्ली उडाएका थिए।