आफैंलाई नपुगेर भारत गहुँ आयातको प्रक्रियामा, छिमेकको कोटामा निर्भर नेपालले के गर्छ?

विराटनगर। नेपालका उद्योगीले बढीमा आगामी मंसिरसम्म मात्र गहुँको मौज्दात भएको बताइरहेका बेला ठूला निर्यातकर्तामध्ये एक  छिमेकी भारतले नै यस वर्ष आयातको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। गत २०८० मा उत्पादित गहुँ आफ्ना लागि नै अपुग भएपछि भारत सरकारले आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

भारतबाट प्रकाशित हुने दैनिक भाष्करको नयाँ दिल्ली संस्करणका अनुसार भारत सरकारले सन् २०१७/१८ मा युक्रेन र अस्ट्रेलियाबाट गरी १५ लाख टन गहुँको आयात गरेको थियो। तर, २०१८/१९ देखि भने भारतले आफैं आत्मनिर्भर भएर निर्यात सुरु गर्यो। निर्यात गर्न थालेको सातौं वर्षमा  आयातको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ।

भारत सरकारले गएको सिजन २०२३/२४ को उत्पादनबाट ३७२ लाख टन गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर भारतमै उत्पादन कम भयो। त्यस सिजनमा सरकारले २६४ लाख टन मात्र खरिद गर्न पाएको छ। यसरी उत्पादन कम हुँदा भारत सरकारले नै १०८ लाख टन खरिद गर्न सकेन।

गएको सिजनमा जलवायु परिवर्तन र प्रतिकूलताका कारणले भारतमा गहुँको उब्जनी कम भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। भारतीय कृषि मन्त्रालयले प्रति एकड २ हजार किलो गहुँको उत्पादन हुनुपर्नेमा १५ सय किलो मात्र भएको तथ्यांक दिएको छ।

भारतले आफ्नो देशका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका ८० करोडभन्दा बढी जनतालाई ‘मुफ्त अनाज योजना’ संचालन गरेर मासिक रूपमा अन्नको वितरण गर्दै आएको छ। यसका लागि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गहुँको आयात गर्ने योजना बनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

गहुँको अभावसँगै भारत सरकारले जनतालाई राहत दिन गहुँ र यसका उत्पादनको मूल्य बढ्न नदिने उपाय अपनाइरहेको छ। जसअनुसार त्यहाँका पिठो तथा मैदा उद्योगले बढीमा ५ सय टन मात्र गहुँ स्टक राख्न सक्नेछन्।

भारतले भारतीय आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५५ लाख टन गहुँको निर्यात गरेपछि २०२२ को मेदेखि नै निर्यातमा रोक लगाएको थियो, जबकि २०२१/२२ मा ८० लाख टन गहुँ निर्यात गरेको थियो। चालु २०२३/२४ मा भने विशेष कारणले ५ लाख टन गहुँको निर्यात गरिएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ।

नेपालमा के छ अवस्था ?

नेपालमा भने उद्योगपतिपिच्छे फरक–फरक भनाइ छन्। कुनै मैदा उद्योगीले आफूलाई आगामी २ महिनासम्म मात्र गहुँ पुग्ने बताएका छन् भने कसैले ५ महिना पुग्ने पनि जनाएका छन्।

भारतले सन् २०२२ को मे (२०७९ वैशाख)मा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा २०७९ पुसमा ५० हजार टन गहुँको कोटा दिएको थियो। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले यो गहुँ उद्योगलाई दामासाहीले ४३ हजार टन वितरण गरिएको थियो।

भारतले २०८० जेठमा फेरि ३ लाख टन गहुँको कोटा उपलब्ध गरायो। यसमध्ये १ लाख ८० हजार टन मात्र आयात भएको थियो।

नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवम् विशाल मैदा मिल्सका संचालक विकास बेगवानीले नेपाल सरकारले २०८१ का लागि भारत सरकारसित १ लाख ५० हजार टन गहुँको कोटा तत्काल माग्नुपर्ने बताए।

उद्योगी बेगबानीले भारत सरकारका लागि डेढ लाख टन गहुँ भनेको नगण्य परिमाण भएको जिकिर गर्दै कोटाका लागि नयाँ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

‘नयाँ गहुँको सिजन आगामी चैतदेखि मात्र सुरु हुन्छ तर कुनै उद्योगले पनि फागुनसम्म पुग्ने गरी गहुँको स्टक गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै उद्योगमा आगामी असोजदेखि नै गहुँ चाहिएको छ भने कुनैमा पुसदेखि। उद्योगले जति परिमाणमा स्टक राखेका छन् त्यहीअनुसारले उद्योग चल्ने हो। कसैको असोजमा सकिएला कसैको मंसिरमा तर माघदेखि फागुनसम्म चाहिँ सबै उद्योगलाई गहुँ चाहिने अवस्था छ। भारतबाट कोटाको गहुँ आयात भएन भने यहाँको अवस्था जटिल हुनेछ।’

आफ्नो उद्योगले असोज महिनादेखि गहुँको अभाव झेल्नुपर्ने जानकारी उनले दिए।

शारडा ग्रुपअन्तर्गतको न्युट्री फुड्सका संचालक प्रदीप शारडाले यस वर्ष भारतबाट ल्याउनु नपर्दा पनि नेपालमा गहुँको आपूर्ति र मौज्दात राम्रो भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यस वर्ष गहुँको मूल्यमा खासै बढोत्तरी छैन। अहिले पनि गत वर्षकै मूल्यमा पाइएको छ। यति बेला विराटनगरको बजारमा प्रति किलो ४५ रुपैयाँमा गहुँको किनबेच भइरहेको छ।

उनले भने, ‘तर दसैंपछि भने मूल्यवृद्धिको सम्भावना छ किनकि त्यस बेला नेपालको गहुँ रित्तिइसकेको हुनेछ भने यस पटक भारतले कोटा दिएको छैन। यसका कारण अनधिकृत आयातको गहुँले बजार लिन्छ र यसको मूल्य महँगो हुन्छ।’ उनले आफूसित मंसिर महिनासम्म पुग्ने गहुँ भएको जानकारी दिए।