ट्रंक तथा डेडिकेटेड विवादः किन भएन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट लाइन जोड्ने निर्णय ?

काठमाडौं। लामो समयदेखि उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच किचलोका रुपमा रहेको ट्रंक तथा डेडिकेडेड लाइनको महसुल विवाद अझै लम्बिने देखिएको छ। शुक्रबार बेलुकी साढे ९ बजेसम्म दुई घण्टा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक भएको थियो। तर, निर्देशन लिखित नभइ मौखिक मात्रै आएकोले बोर्ड बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘यसपटक लिखित निर्देशन आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशन लिखित नदिएकाले प्राधिकरण बोर्डलाई ठोस निर्णय लिन गाह्रो परेको हो।’

यसअघि बोर्डका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ट्रंक तथा डेडिकेडेड लाइनको महसुल विवादमा मध्यमार्गी निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए। उनी नेतृत्वकै बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्दैशन लिखित आए मात्रै प्राधिकरणले काम कारवाही अगाडि बढाउन सहज हुने भनाइ राखेका थिए। निर्देशन लिखित नहुँदा बोर्ड सदस्य एकमत भएनन्, यसले बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।

८ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अहिले भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रत्नबहादुर ऐर सदस्य छन्। यस्तै ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिव पनि समितिका सदस्य हुन्। ऊर्जा सचिवको पद अहिले खाली छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हुन्।

२०७६ यता पटक पटक विवादित बनेको ट्रंक तथा डेडिकेडेड लाइनको महसुल बक्यौताको विवादमा सरकारले पटक पटक सहजीकरणको प्रयास गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन सन्तुष्ट छैन। महसुल  बुझाउन उद्योगहरुले न्यायोचित बिलिङको माग गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि लाइन काटेर दबाब दिँदा उद्योगीले सरकार गुहार्ने र सरकारले पनि उचित निकास झट्ट दिनुभन्दा थामथुमको प्रयास मात्रै गरिरहँदा विवाद रहिरहेको हो।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्न सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार ढल्ने बेलामा सक्रियता देखाएकाको प्राधिकरण एमाले-कांग्रेसको नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन भएपछि भने आक्रामक रूपमा अघि बढ्न हच्किएको छ। तैपनि लाइन काटिसकेका उद्योगमा जोड्न बोर्ड बैठकबाट ठोस निर्णय नभएपछि सरकारको निर्देशन पालनामा ढिलाइ भएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो। प्रमाण माग्दा नपाएको भनेर उद्योगीहरु प्रतिवादमा उत्रिएपछि असार २५-२७  बीचमा ६ वटा ठूला उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो।

प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। विववाद निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षताम गठित आयोगले यस सम्बन्धमा छानभिन गरेर सरकारलाई समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदन आएपछि अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर छुट महसुल लिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको हिसाब निकाली त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो।

‘यसअघि लिखित निर्देशनमा मात्र लाइन जोडिएका थिए’

अघिल्ला पटक सरकारको लिखित निर्देशन तथा बैठकका माइन्युटलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने गरेको थियो। विवादको निकास खोज्न अघिल्लो सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग नै गठन गरेको थियो। तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल सरकारले आयोग गठन गर्दै लाइन काटिएका उद्योगमा जोड्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालयसहितको बैठकले निर्णय गरेपछि लाइन जोडिएका थिए।

प्राधिकरणले २०७६ मा बक्यौता नतिर्ने सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स र विराटनगरको रघुपति जुट मिल्सको लाइन काटेको थियो। लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दियो तर बक्यौता नतिरी जोड्न नमिल्ने अडान प्राधिकरणले लियो। त्यसपछि सिंहदरबारमा २०७६ चैत ५ गते राति १० बजेसम्म छलफल भएर एउटा माइन्युट तयार भयो।

कोभिडका कारण उद्योगहरूले समस्या भोगिरहनुपरेको, ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित विवाद समाधान समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको र केही कानूनी विषयमा समेत स्पष्टता हुनुपर्ने भएकाले ‘उद्योगहरूलाई साविक बमोजिम नै विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने’ माइन्युट भयो। सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उक्त राति ११ बजे दुवै उद्योगको लाइन जोडिदिएको थियो।