ओली कठोर मौद्रिक नीतिको विपक्षमा, युवराज खतिवडाको भूमिकाले होला त परिवर्तन ?

काठमाडौं। देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यै समस्याको चौबाटोमा छ। पछिल्ला दुई वर्षमा देशको आर्थिक परिदृश्य झनै बिग्रनु र व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर हुनुले गहिरो संरचनागत समस्या रहेको पुष्टि गर्छ।

यो परिस्थितिले नीति निर्माताहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। त्यही चुनौती ठूलो देखेका कारण नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र हेर्ने अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीसहित प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन्।

खतिवडाजस्ता आर्थिक विज्ञलाई जिम्मेवारी दिइनुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ओली प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ। दुई वर्षअघिको तरलता अभाव, उच्च ऋण लागत र गिरावटमा रहेको सेयर बजारको वर्तमान स्थिति तुलनात्मकरुपमा केही सकारात्मक देखिन्छ।

तरलता प्रशस्त छ, ब्याज दर घटेको छ र सेयर बजारमा सुधारका संकेत देखिएका छन्। तर यी सुधारले किन व्यावसायिक मनोबललाई उकास्न सकेको छैन? यो प्रश्न आर्थिक नीति निर्माताहरूका लागि एक प्रमुख चुनौती बनेको छ।

डा. खतिवडा जो राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, अब फेरि उनी धेरैको चासोको पात्र बनेका छन्। उनको विशेषज्ञता र अनुभवले देशको आर्थिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई दिएको अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीले उनको विशेषज्ञताको महत्वलाई झल्काउँछ।

खतिवडाको दृष्टिकोणमा- अर्थतन्त्रको सुधारको प्रस्थान बिन्दु सेयर बजार हो। उनले पहिले नै ४/१२ नीति हटाउन र मुद्राप्रदायको वृद्धि गर्न सुझाव दिएका थिए। यी विचार आगामी मौद्रिक नीतिमा प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मौद्रिक नीतिमा चासो देखाएका छन्। उनले ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुनु हुँदैन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। यो टिप्पणीले खतिवडाको प्रभाव देखाउँछ र नीतिगत परिवर्तनको संकेत गर्छ।

खतिवडाको रणनीति बहुआयामिक देखिन्छ। उनी वर्तमान बजेटलाई प्राथमिकीकरण गर्न, राजस्व चुहावट रोक्न र मौद्रिक नीतिमा सुधार ल्याउन केन्द्रित हुने सम्भावना छ। उनको मौद्रिक अर्थशास्त्रको विशेषज्ञताले केन्द्रीय बैंकको नीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग खतिवडाको पुरानो र लामो सम्बन्ध छ, जसले दुवै बीच सहकार्यलाई सहज बनाउन सक्छ। खतिवडाले पहिलो चरणमा मौद्रिक नीतिबाट केही सुधार गर्न पहल थाल्ने देखिएको छ।

उनले गभर्नर हुँदा ५ वटा मौद्रिक नीति आफैंले लेखे। त्यसअघि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा हुँदा पनि मौद्रिक नीतिमा आफ्नो विज्ञता प्रकट गरे। अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले मौद्रिक नीतिमा केही न केही योगदान गरे। कुन मौद्रिक औजार चलाउँदा के हुन्छ भन्‍ने उनलाई थाहा छ।

गभर्नर अधिकारी पनि खतिवडाको सुझावसँग सहमत हुने सम्भावना रहन्छ। खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए। योजना आयोगमा उपाध्यक्ष हुँदा खतिवडा नेतृत्वकै समितिको सिफारिसमा अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। उनलाई गभर्नर बनाउन पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले नै भूमिका निर्वाह गरे।

लामो सम्बन्ध र आफूलाई लगाएको गुनका कारण प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार कार्यकारी पद नभएपनि अधिकारीले खतिवडालाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्ने देखिंदैन। त्यसैले यसपालिको मौद्रिक नीतिमा अधिकारीको विज्ञता भएको सुपरिवेक्षण, नियमनतिरका केही विशेषता प्रकट हुने छन् भने मौद्रिकतर्फ खतिवडाको योगदान रहने अड्कल गर्न थालिएको छ।

सल्लाहकारको भूमिकामा नै भए पनि डा. खतिवडाको पुनरागमनलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको छ। तर उनले प्रधानमन्त्रीले महत्व दिइरहँदा मात्र आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्छन्। यदि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न खतिवडालाई ल्याइएको हो भने खासै नतिजा आउँदैन।

विज्ञता प्रयोग गर्न ल्याइएको हो भने उनको विशेषज्ञता र अनुभवले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर सफलता धेरै हदसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्नेछ।