वर्षे भेलमा बजेट बगाउने क्रम रोकिएन, ११ महिना निदाएर अन्तिममा ब्युँझिने रोग कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । विकास बजेट असारे बाढीमा बगाउने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ। वर्षको ११ महिनासम्म चासो नदिने र अन्तिममा आएर काम गरेको टोपली बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब ५० अर्ब रुपैयाँ असार लागेपछि खन्याइएको हो।

यो रकम चालु वर्ष खर्च गरिएको विकास बजेटको २७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो प्रतिशत असार ३० र ३१ मा गरिने खर्चका कारण अझै बढ्छ।

साउनमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर कात्तिकसम्म ठेक्का व्यवस्थापन गरेर विकासका कामलाई तीब्रता दिने भनिए पनि त्यो गफमा सीमित हुन पुगेको छ। समय छउञ्जेल प्रक्रियाका नाममा निदाउने र वर्षा सुरु भएपछि मात्र ब्युँझिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा बजेटको ठूलो हिस्सा बाढीमा बग्न पुगेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री पहिले नै काम सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि अन्तिममा भुक्तानी हुने भएका कारण असारमा खर्च धेरै देखिएको बताउँछन्।

‘कतिपय आयोजनाको काम पहिले नै सम्पन्न भए पनि बिल पेस र लेखाको हिसाब गर्दा भुक्तानीका लागि समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘असारमा मात्रै काम भएर भुक्तानी भएको होइन। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएका कारण रोकिएको भुक्तानी पनि यसै अवधिमा हुन्छ।’

वर्षको अन्तिममा आएर मात्रै खर्च गर्नुले एकातिर वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर लक्षित समुदायले लाभ पाउन नसकेका कारण विकास बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुन पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्ष १७.२८ प्रतिशत बजेट असार महिनामा खर्च गरिएको थियो। १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ असार महिना र त्यसमा पनि ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ असार अन्तिम साता खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२/७३ मा कुल पुँजीगत खर्चको ४९ प्रतिशत वर्षान्तमा खर्च गरिएको थियो।

बजेट कहाँ खर्च भयो भनेर प्रश्न गर्दा ‘बाढीले बगायो’ भनेर उम्कने प्रवृत्ति रोक्नका लागि साउनबाटै कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानमा व्यवस्था गरेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने थालिए पनि सुधारको गुञ्जायस अझै देखिएको छैन।

पछिल्लो एक दशकमा कुनै पनि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निराशजनक छ। यसपालि ३६३ दिनमा पुँजीगत बजेट जम्मा ६०.८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा न्यून विकास बजेट खर्च भएको २०७६/७७ मा हो। त्यो वर्ष विकास बजेट ४६.३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। अरु वर्ष विकास बजेट ‌औसतमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। यो पछिल्लो एक दशककै सर्वाधिक हो।

कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ २० प्रतिशत पनि नछुट्याउने र त्यही पनि असारमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाबाट प्रतिफल आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। यसमा उनीहरु सरकारी संयन्त्रलाई बढी दोष दिन्छन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल विकास बजेट विनियोजन अनुसार खर्च नहुनु र त्यो पनि असारमा आएर सक्न खोजिनुलाई जवाफदेहीताको अभाव भन्छन्।

‘विकास खर्च ११ महिनासम्म खर्च नै नगरी बस्ने प्रवृत्ति कायमै रहनुले एकातिर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको क्षमतामाथि त प्रश्न उठेकै छ, अर्कातिर उनीहरु पटक्कै जवाफदेही नभएको पनि घामझैं छर्लंग छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार भएको भए यो हदसम्मको बेथिति हुँदैनथ्यो। कर्मचारी संयन्त्रलाई काम लगाउन नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्व पनि असफल देखिएको छ। होइन भने वर्षाको समयमा अन्धाधुन्ध खर्च गरिंदैनथ्यो।’

सरकारले विकास बजेट समयमै खर्च नगर्दा लगानी, उत्पादन र उपभोग चक्रमै असर देखिंदै आएको छ। वर्षान्तको खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायहरुले नै सुझाव दिँदै आएका छन्।

‘स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरि खर्च लेख्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयले ६१ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साताअघि नै निकासा र खर्चको लेखा अधावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भुक्तानीको अन्तिम दिन १२ बजेसम्म चेक काटेर अर्को दिन पनि रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति छ।

महालेखा परीक्षक तोयम राया मुद्रा प्रवाह व्यवस्थापनका लागि काम सम्पन्न भएकै अवधिमा भुक्तानी दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सकेसम्म वर्षान्तमा रकमान्तर नगरेको राम्रो हो। जुन बेला बिल आयो त्यही समयमा भुक्तानी दिए क्यास फ्लो म्यानेज हुन्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।