डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद: उद्योगीले आफैं काटे लाइन

काठमाडौं। डेडिकेटेड र टंक लाइनको विद्युत महसुल विवादमा उद्योगीहरुले बिजुलीको लाइन आफैं काटेका छन्। उनीहरुले बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन केहीबेरअघि आफैं काट्न सुरु गरेका हुन्।

सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले महसुल निर्धारणको आधारबारे प्रश्न गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उल्टै बिजुली आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगीहरुले आफैं लाइन काट्न थालेको बताए।

‘हामीले प्राधकिरणसँग के आधारमा महसुल गरेको हो त्यसको प्रमाण चाहियो भन्दा उल्टै धम्की दिने काम भयो। त्यसको विरोध गरेको रिसइबीस्वरुप केहि उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटिदियो। हामीले लाइन जोड्नका लागि अल्टिमेटम दिएका थियौं। तर प्राधिकरणले मानेन। त्यही कारण हामी उद्योगीले आफैं लाइन काट्न थालेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मैले मेरा उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलमा लाइन काटिसकेको छु। अरु उद्योगीले पनि आफैं काटेको खबर आएको छ।’

लाइन काट्नुअघि उद्योगीहरुले पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनुभन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्‍यो। जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते जानकारी गराए अनुसार नै आज असार ३० गते आइतबारबाट स्वतस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

बक्यौता तिर्नका लागि पठाएको पत्रमा भुक्तानी गर्ने जवाफ दिनुको साटो उल्टै प्रमाण र आधार मागेर नतिर्ने आशय प्रकट गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबारदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न ६ उद्योगको लाइन काटिएको छ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो। ती उद्योगमा लाइन नजोडेको भन्दै अरु उद्योगीले आफैं बिजुली नलिने निर्णय लिएका हुन्।

‘देशको औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम प्राधिकरणबाट भएकाले हामीहरू आफैं उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं। प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति कटौती गरेका सबै उद्योगलाई निर्वाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति नदिएसम्म हामी कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली खपत नगर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ उद्योगीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

डेडिकेटेड र टंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड महसुल तिर्नुपर्ने हिसाब निकालि त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने पत्र प्राधिकरणले पठाएको थियो। १५ दिनको समय दिएर पठाएको पत्रको म्याद गत मंगलबार सकिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो। उद्योगीहरुले यसलाई औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम भनेका छन्।