नेपाली विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि अडानी समूह ‘आतुर’, राजनीतिक सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने

काठमाडौं। नेपालका विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न अडानी समूह ‘आतुर’ देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानी गर्न अडानी समूहले गम्भीर चासो दिएको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेका छन्।

‘लगानी सम्मेलनकै बेला अडानी समूहबाट प्रस्ताव आएको रहेछ,’ अग्रवालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसपाली परिसंघको कार्यक्रमलाई निम्ताका क्रममा त्यही प्रस्ताव पुन: हामीलाई आयो। हामीले अडानी समूहको सन्देश सरकारलाई पुर्‍याइदिएका छौं।’

भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानी यो समूहका अध्यक्ष हुन्। अडानी समूहले भारतमा सात वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ। सीएनआईले आफूले गर्न लागेको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा अडानीलाई निम्ता पठाउने क्रममा लगानीका लागि उताबाट गम्भीर चासो आएको थियो।

अडानी समूहले कुनै एउटा विमानस्थलको व्यवस्थापन ब्रेक थ्रु भए समिटमा सहभागी हुने जानकारी गराएको स्रोतले बतायो। अडानी समूहको चासोबारे अग्रवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर जानकारी गराएका हुन्।

सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते गरेको लगानी सम्मेलनमा पनि अडानीलाई निम्ता गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अडानीलाई निमन्त्रणा गरेका थिए।

तर, सम्मेलनको दुई महिना अगावै महतको पद गयो। अडानी पनि सम्मेलनमा सहभागी भएनन्। विमानस्थल व्यवस्थापनमा ब्रेक थ्रु हुने नदेखेपछि उनले सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो, जुन वातावरणीय चिन्ता र वित्तीय चुनौतीहरूका कारण लामो समयदेखि अड्किएको छ।

अर्कातर्फ, सम्पन्न भइसकेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिजनेस पाएको छैन। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण भएको हो। अडानी समूहको प्रस्तावले यी दुवै समस्याको समाधान गर्ने छ।

लगानी बोर्डका अनुसार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा १ खर्ब १९ अर्ब र दोस्रो चरणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

विश्व बैंकका अनुसार, पूर्वाधारमा १०० रुपैयाँ लगानी गरियो भने त्यसले २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्मको आर्थिक गतिविधि हुन्छ।

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले अडानी समूहको प्रस्तावलाई नयाँ गति दिने सम्भावना देखिएको छ। वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने क्रममा छ। कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन्।

अडानीले भर्खरै छिमेकी भुटानमा ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन्। उनले नेपालमा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका छन्। उनले लगानी भित्र्याए रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै माथि पुग्ने विश्वास छ।

अडानी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिन्छन्। त्यस हिसाबले क्षेत्रीय सन्दर्भमा यो प्रस्तावले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।

अडानीको चासो र दुई ठूला दलको अब बन्ने सरकारले प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढाएमा अन्य विदेशी लगानीकर्तासमेत प्रोत्साहित हुने जानकारहरु बताउँछन्।

अडानी इन्टरप्राइजेज अन्तर्गतको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले हाल भारतका ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ। कम्पनीले अहमदावादको सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुवाहटीको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, जयपुर, चौधरी चरण सिंह लखनउ, मङ्गालुरु, मुम्बईको छत्रपति शिवाजी महाराज र थिरुवन्थपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

कम्पनीले आफूले व्यवस्थापन सम्हालेपछि विमानस्थलको स्वरुप नै परिवर्तन गरेर उत्कृष्ट सेवा दिंदै आएको छ। यस्तै मुम्बईमा निर्माणाधीन नवी मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्पनीले करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।

व्यवस्थापन हेर्न दिन्छ ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरु विमानस्थल व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन तयार छन्। उनीहरु तयार भएकाले नै यसअघि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो।

समितिको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनेबारेमा धेरै सकारात्मक थिए। उनले आफ्नै कार्यकालमा ब्रेक थ्रु गर्न चाहेका थिए। तर अचानक सत्ता परिवर्तनको बाटोमा रहेकाले सम्भव भएन।

अधिकारीको प्रतिवेदनमा के छ ?

त्रिभुवन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्माण स्वामित्व संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ।

अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु व्यवस्थापन क्षमताको सीमा नाघिसकेकाले यसलाई प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न दुवै विमानस्थललाई एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।

‘राम्रो राजस्व आर्जन गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ विमानस्थललाई एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाएको खण्डमा यसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वित्तीय सम्भाव्यतालाई बढाउँछ र निजी क्षेत्र यो परियोजना निर्माण गर्न आकर्षित हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुवै विमानस्थललाई रणनीतिक रुपमा एकल व्यवस्थापकलाई जिम्मा दिने गरी एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाउनु उत्तम हुने देखिन्छ। दुवैलाई एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाएको खण्डमा निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने सम्भावना साकार हुन सक्छ।’

समितिले लगानी गर्न चाहने कम्पनीका लागि कम्तिमा १० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गरेको, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन गरेको र लगातार ३ वर्षसम्म कम्तिमा १ करोड अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने अनुभव तोक्न भनेको छ।

समितिले यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विमानस्थलको पीपीपी सम्बन्धी अनुभव अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सल्लाहकार राख्न तथा विमानस्थल निर्माण संचालन लगायत कार्य निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गराउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।

पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयनमा लानुअघि जग्गा प्राप्तिका कार्य पूरा गर्नुपर्ने, निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने, विमानस्थलको वातावरणीय मुद्दाको विषयमा विकास साझेदार, विकास वित्त संस्थाहरुलाई विश्वस्त पारिनुपर्ने, थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने जस्ता द्विपक्षीय मुद्दाका विषय सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा संचालन हुने सम्भावना देख्न सकेन।

समितिले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई एउटै परियोजनाका रुपमा पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। व्यवस्थापन लिन चाहने कम्पनीका हकमा निजगढ विमानस्थलको जस्तै योग्यता तोक्न भनिएको छ।