सर्वोच्च अदालतको आदेशले निजामती कर्मचारीको तलबमा मासिक ३ करोडको भार थपिंदै

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कर्मचारीको तलबमा सरकारले मासिक थप ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न आदेश जारी गरेका कारण सरकारलाई मासिक ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी भार पर्ने देखिएको हो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले साउन १ गतेदेखि सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब समायोजन गर्न भनेको छ।

अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ।

निजामती सेवामा करिब ८३ हजार कर्मचारी रहेकामा सहसचिवको संख्या ६००, उपसचिवको संख्या ३५०० र शाखा अधिकृतको संख्या १० हजार ३०० हाराहारी छ।

सर्वोच्चले बढाउन भनेको अंक तथा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको संख्याका आधारमा २ करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हाराहारी भार पर्ने भएको हो।

मर्यादाक्रममा आफूभन्दा तल रहेका सेनाको तलब बढी रहेको भन्दै विभेद अन्त्यको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहित केही निजामती कर्मचारी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले तलब समायोजन गर्न असार १० गते दिएको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।

हाल मर्यादाक्रममा १६ नम्बरमा रहेका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७८७ र १७ नम्बरमा रहेका सहायक रथीको ६० हजार ९५० रुपैयाँ तलब छ।

यस्तै, मर्यादाक्रममा १८ नम्बरमा रहेका उपसचिव र प्रमुख सेनानीको तलब पनि फरक छ। सेनानीको ५२ हजार २७९ र उपसचिवको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तथा २० नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब २१ नम्बरमा रहेका उपसेनानीको भन्दा कम छ।

सर्वोच्चको यो आदेशका कारण अरुले पनि तलब बढाउन माग गर्न सक्नेछन्। जस्तो कि मावि तहका शिक्षक शाखा अधिकृत, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपसचिव र सहप्राध्यापक सहसचिव सरहका हुन्।