एनटीसीको एमडी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न कांग्रेस-एमालेको चर्को दबाब, सरकार नियुक्त गर्ने मुडमा

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ‘वेटिङ’ सत्ता गठबन्धनले चर्को दबाब दिएको छ।

अल्पमतमा परेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएका हुन्। बहुमत गुमाइसकेको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न सिफारिस समितिमाथि चर्को राजनीतिक दबाब परेको हो।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सिफारिस समितिका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई फोन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउन भनेका छन्।

महत र पोखरेल दुवैले अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा साथ दिए अप्ठेरो पर्न सक्ने चेतावनी सचिव सुवेदीलाई दिएका छन्।

असार १९ गते सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परिसकेका छन्। तैपनि सचिव सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले यसअघि आवेदन स्वीकृत भएका १६ उम्मेदवारलाई धमाधम व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाइरहेको छ।

बिहीबार अनन्त प्रकाश मल्लिक, अनिलकुमार झा र कमल लामिछाने तथा शुक्रबार बिहान कृष्णप्रसाद भण्डारी र केदारनाथ कोइरालाले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै अन्तर्वार्ता दिएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिमाथि अहिले दोहोरो दबाब परिरहेको छ। बढी दबाब र धर्मसंकटमा सुवेदी छन्।

माओवादी निकट मानिने सुवेदी मुख्यसचिव बन्ने दाउमा छन्। उनी कांग्रेस एमालेले भनेको नमाने मुख्यसचिव बन्ने लिस्टमै नपर्ने त्रासमा छन्। उनले अहिलेको सरकारलाई पनि असहयोग गरेको सन्देश दिन चाहेका छैनन्।

कांग्रेस र एमालेले टेलिकमकै कर्मचारी युनियनका नेतादेखि टेलिकमसँग मिलेर काम गर्दै आएका व्यवसायीमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरे राम्रो नहुने सन्देश पुर्‍याएका छन्।

अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले समितिलाई छिटोभन्दा छिटो ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ।

‘सुवेदीलाई अहिलेकै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा ल्याउनु भएको हो। मन्त्रीज्यूको आग्रहअनुसार नै सचिवज्यूले हिजोदेखि उम्मेदवारहरुलाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाइसक्नुभएको छ। एकातिर उहाँलाई मन्त्रीज्यूलाई नाइनास्ती गर्न गाह्रो छ भने अर्कातिर कांग्रेस र एमालेका नेताले नै सिफारिस रोक्न भनेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

उम्मेदवारहरुको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता शनिबार साँझ ६ बजेसम्म सक्ने योजना सिफारिस समितिको छ।

समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको निर्णय गर्छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले यही असार २८ गते विश्वासको मत लिंदैछन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले त्यसअघि नै नियुक्तिको निर्णय गराउन चाहेकी छन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने सूचीमा दुई जनालाई राखेकी छन्। पहिलोमा टेलिकमकै डा. विमल आचार्य र दोस्रोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनिलकुमार झा छन्।

उनले झा र आचार्यलाई लक्षित गरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गराएकी थिइन्।

उमेर हद बढाउनेदेखि अनुभव घटाएर मापदण्ड फेरेको ५औं दिनमा सञ्चार मन्त्रालयले गत जेठ २२ गते टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि १५ दिनको समय दिएर दरखास्त आह्‍वान गरेको थियो।

‘मन्त्रीज्यू जसरी पनि अब बस्ने क्याबिनेट बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। कांग्रेस र एमालेले भने सिफारिस नै नगर्न भनेका छन्। त्यही कारण समिति अहिले अप्ठेरो अवस्थामा छ। अन्तर्वार्ता पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार लिइए पनि समितिले सिफारिस गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन,’ स्रोतले भन्यो।

सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले दीर्घकालीन खालका निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीको नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। एमाले महासचिव पोखरेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार स्पष्टतः अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कांग्रेससँगको सहमति अनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भएकाले पनि एमाले दाहालले नयाँ निर्णय नगरुन् भन्ने चाहेको हो।

टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको पद गत असोज १५ गतेदेखि खाली छ। त्यो बेलादेखि टेलिकम निमित्तको भरमा चलिरहेको छ।