www.bizmandu.com
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउने घोषणा गफमा सीमित, एकीकृत मोडलमा किन बेवास्ता?
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत मोडल कार्यान्वयन घोषणामै सीमित भएको छ। अलोकप्रियताको डरले दोहोरोपना हटाउने हिम्मत नगर्दा त्यसको असर स्वरुप ढुकुटीमा चाप बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रम समानान्तर छन्। स्रोत नहेरी लोकरिझ्याँइका लागि लिइएको नीतिले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व चुलिंदै गएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा (वृद्धभत्ता, उपचार, बीमालगायत शीर्षक) का लागि २ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अर्थात १४.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो रकम अझै बढेको छ।
२०५१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ दिने गरि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अनुदान, राहत, बीमा, सशक्तिकरण, रोजगार, स्वरोजगारसम्म फैलिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न ८७ शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।
लोकप्रिय हुने होडमा अन्धाधुन्ध घोषणाले सामाजिक सुरक्षा खर्च पुँजीगत खर्चको नजिक पुगिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्वले विकास खर्चको हिस्सा घट्दै गएको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउने घोषणा दोहोर्याएका छन्।
‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइनेछ,’ बजेट भाषण गर्दै पुनले भने।
जबकी यही कुरा चालु वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने गरि काम गर्ने घोषणा पोहोर जेठमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए।
‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपन नहुने गरि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ,’ महतले पोहोर जेठमा बजेट भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमश: स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ।’
गत फागुनमा महत मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि वर्षमान आए। महतकै कुरा दोहोर्याएका वर्षमान बजेट कार्यान्वयन नथाल्दै मन्त्रीबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। यसबाहेक उपचारका नाममा पनि ठूलो रकम वितरण गरिंदै आएको छ। दोहोरोपना भएका वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता दम्पतीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगका लागि बढीमा १० लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले आबद्ध सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा १ लाखसम्म दिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षाका यी कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाएर समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारी निकायले नै औंल्याएका छन्।
‘सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विभिन्न निकायबाट एकै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएको देखिंदा स्रोत साधनको सदुपयोग हुने गरि समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने बताए।
‘बोर्ड सरकारकै एउटा निकाय हो। यसले मात्रै गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतसँग समन्वय नभएसम्म कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्छ। यसका लागि अहिलेसम्म केही काम भएको छैन।’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५ जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ। पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रति सदस्य योगदान रकम ७०० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसबापत उपचार रकमको सीमा पनि २० हजार रुपैयाँका दरले थपिंदै जान्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत मोडल कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको तर सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत निकायसँग समन्वय हुन नसकेको बताएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले स्वास्थ्यका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर कोषसँग समन्वय गर्न बाँकी रहेको बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कोषका तर्फबाट अरु काम बाँकी छ,’ उनले भने।