देशको काँचुली फेर्ने भनेको त्रिभुज परियोजनामा जम्मा २ अर्ब, निजी क्षेत्रले गर्ला लगानी?

काठमाडौं। हामी ‘टाइम ट्राभल’ गरेर २०९१ सालमा छौं।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य तीन शहर जोड्ने करिडरमा ८ लेनका आधुनिक राजमार्ग निर्माण भएका छन्। भरतपुर, पोखरा र बुटवलबीच उच्च गतिको रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। प्रत्येक शहरमा २४सै घण्टा व्यस्त रहने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण भएका छन्।

मध्य भागमा रहेको गण्डकी प्रदेश देशकै आर्थिक इन्जिनको रूपमा उदाएको छ। भरतपुर-बुटवल-पोखरा त्रिभुजले छोएको यो क्षेत्र उद्योग, व्यापार र पर्यटनको केन्द्रविन्दु बनेको छ।

स्मार्ट सिटी अवधारणा अनुरूप शहरी पूर्वाधार विकसित भएका छन्। यो क्षेत्र अब नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रतीक बनेको छ।

दशकअघि महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा सुरु भएको त्रिभुजले भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई जोड्दै देशकै अर्थतन्त्र उचाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, गत वर्ष त्रिभुज क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दियो, जुन एक दशकअघि ५ प्रतिशत थियो। क्षेत्रीय बेरोजगारी दर ३ प्रतिशतमा झरेको छ।

बुटवल-भैरहवा कोरिडोरमा स्थापित नेपाल स्टील उद्योगले गत वर्ष ५० करोड डलर मूल्य बराबरको निर्यात गरे, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख स्टील निर्यातकर्ता बनाएको छ।

पोखरा पर्यटन बोर्डका अनुसार, गत वर्ष ५० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले भ्रमण गरे, जसबाट लगभग एक अर्ब डलर आम्दानी भयो।

पोखरा विश्वविद्यालयमा ५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, उनीहरुबाट वार्षिक ५ अर्ब डलर शुल्क उठ्ने गर्छ। भरतपुर मेडिकल सिटीले गत वर्ष ५० हजार विदेशी बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्‍यो। त्यसबाट २० करोड डलर आम्दानी भएको छ।

त्रिभुज क्षेत्रमा लाखौं नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्। स्थानीयको औसत आय ५ हजार डलर पुगिसकेको छ। बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा स्थापित डाटा सेन्टरले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख डिजिटल हबको रूपमा स्थापित गरेका छन्।

स्टार्टअप इकोसिस्टम फस्टाएको छ र धेरै नेपाली स्टार्टअप युनिकर्न बनेका छन्। नेपाल द्रुत विकास गर्ने अर्थतन्त्रको रूपमा चिनिन थालेको छ।

अब २०८१ मा फर्कौं।

माथिको तस्बिर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ मा ल्याएको बजेट कार्यक्रमको अपेक्षित नतिजा हो।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको ८२ नम्बर बुँदामा समावेश ‘त्रिभुज परियोजना’ ले २०९१ सालमा देशको काया नै फेरिन्छ भनेका छन्।

‘आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर- बुटवल-पोखरा-(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु। यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले २०८१ जेठ १५ गते बजेट भाषणमा भने।

अर्थमन्त्रीको त्रिकोणीय विकास मोडेलले भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिन)-भरतपुर क्षेत्रमा विशिष्ट औद्योगिक र सेवा केन्द्रहरूको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले कुन ठाउँमा के गर्नेसमेत भनेका छन्।

नारायणघाट-बुटवल : निर्माण सामग्री र हेभी उद्योग

मुग्लिन-पोखरा : कृषि र खाद्य प्रशोधन उद्योग

पोखरा-बुटवल : विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट र घरायसी वस्तुहरू

भरतपुर : पर्यापर्यटन, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा

पोखरा : साहसिक मनोरञ्जन, पर्यापर्यटन र अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा

बुटवल-भैरहवा : धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि संस्थाहरू

‘यो परियोजनाले नेपालको औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ। हामी यसलाई एक नमुना परियोजनाको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं जसले देशभर यस्तै अन्य परियोजनाहरूलाई प्रेरित गर्नेछ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने।

कति विश्वासिलो छ परियोजना?

अर्थमन्त्री पुनले देशकै काँचुली फेर्ने परियोजनामा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। परियोजना कसले अगाडि बढाउँछ भनेर तालुकदार निकाय तोकिएको छैन। सामान्य अध्ययनसमेत भएको छैन।

‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको वित्तीय व्यवस्थापन र कम बजेटमा ठूलो लक्ष्य हासिल गर्नु हो,’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘परियोजनालाई गम्भीरतापूर्वक लैजाने हो भने यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने छ।’

परियोजना नाराका रुपमा सीमित हुने सम्भावना उच्च छ। किनभने बजेट त न्यून राखिएको छ नै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा जोड दिइए पनि यसको ढाँचा र लगानीको मात्रा स्पष्ट छैन।

निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता र लगानीबिना परियोजना अगाडि बढ्न सक्दै सक्दैन।

सडक विस्तार र स्तरोन्नति जस्ता पूर्वाधार निर्माणको लागत अत्यधिक हुन्छ। परियोजनाले पूर्वाधारको मात्र कुरा गरेको छैन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि औद्योगिक विकाससम्मको कुरा गरेको छ। प्रत्येक क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी र विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ।

यति व्यापक परियोजना छोटो समयमा पूरा हुँदैन, लामो समयावधिमा बजेट र प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छन्।

‘त्रिभुज परियोजना सरकार एक्लैको लगानीमा भन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी ड्राइभ गर्न ल्याएजस्तो देखिन्छ,’ अवकाशपछि पनि अर्थमन्त्रीहरुलाई बजेट लेखनमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका खनाल आशावादी सुनिन्छन्, ‘सहजीकरण गर्न सकेमा पूर्वाधार बाहेकका क्षेत्रहरु पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित हुन्छ।’