मौद्रिक नीति खुकुलो आउने आश्वासनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्छ?

२०८१ असार ९

मुलुकका लगानीकर्ताहरुमध्ये साना तथा मध्यम आय वर्गका करिब दुई तिहाइ तीन वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाँकी करिब एक तिहाइ लगानीकर्तालाई बचाउन र कहालीलाग्दो अर्थतन्त्रलाई ढिलै भए पनि जोगाउन लचिलो नीति ल्याउँदा गुमेको साख र छवि फर्किन सक्छ कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ।

मुलुकको बाह्य आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै लचिलो नीति ल्याइ लगानीकर्तालाई बचाउन त सकिने थियो नै, नीतिनिर्माताप्रतिको अभिभावकत्वको सम्बन्ध बलियो हुने थियो। तर, धेरैको मर्कालाई बेवास्ता गरियो। त्यतिखेर सरोकार, सरकार र पार्टीसँग सामञ्जस्यता नमिलेर हो कि मौद्रिक नीतिनिर्माता एकपक्षीय रुपमा सन्किएर अगाडि बढ्दा वा लचिलो नीति नल्याउँदा मुलुकका लगानीको वातावरण धरासायी भयो।

अहिले सरकार, पार्टीसँगको विचार मिल्दोजुल्दो छ। मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो हुँदा अब लचिलो नीति नल्याइ बचाउन सकिँदैन भन्ने भएर पनि दाग हटाउन संकुचित सोचाइ कम भएको हुन सक्छ।

२०७८ को सुरू महिनामा कोभिडकाल थियो। त्यसताका रेमिटेन्स घटेको थियो। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६/७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने, शोधनान्तरको स्थिति ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको र मुलुकमा बढ्दो आर्थिक मागलाई रोक्न अर्थात एग्रिगेट डिमान्डलाई कम गर्ने उद्देश्यले नीतिनिर्माताले अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। तर, केही महिनापछि नै कोभिडको डर हट्यो।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले २०७९ को सुरुदेखि नै पठाएको विप्रेषणले विदेशी मुद्राको भण्डारमा वृद्धि हुँदै गयो। शोधनान्तर बचत सकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने आयात पनि घट्दै गयो। तर, कसिलो नीतिलाई खुकुलो गर्ने काम भएन।

यसरी ७/८ महिनामै बाह्य स्थिति सुदृढ हुँदै गए पनि नीति खुकुलो गरिएन। अब ३ वर्षपछि खुकुलो गर्ने कुरा आएको छ। यस अवधिमा धेरै लगानीकर्ताको बिजोग भएको छ। कतिपयको उठीबास भएको छ। मुलुकको आन्तरिक स्थिति निकै दयनीय र जर्जर हुँदै गयो। देशको आन्तरिक क्षेत्र धरासायी भए पनि नीतिनिर्माताले नीतिलाई खुकुलो गर्न चाहेनन् र नीतिगत खेलबाड गरे।

बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाएको छु भन्ने मौद्रिक नीतिका निर्मातालाई लाग्यो होला। तर अब खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि संकट देखिन थाल्यो। बजेटले मूलतः आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्दछ भने यो उद्देश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ। मौद्रिक नीति भने सफल हुन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिले अंगीकार गरेको उद्देश्यमध्ये आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक सल्लाहकार आदि भए पनि हालको गति हेर्दा सकारात्मक दिशातिर लम्किन सकेको देखिँदैन।

गत आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पनि नपुगेको, वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाले वित्तीय स्थायित्वमा निकै जोखिम बढ्दै गएको, मुद्रास्फीति गत वर्ष ७/८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि यो नियन्त्रित अवस्थामा नरहेको, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वय नदेखिएको, सरकारले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिनिर्मातालाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ।

आर्थिक शिथिलताको समयमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री थिए। उनले मुलुकलाई आर्थिक चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिनिर्मातालाई लचिलो नीति ल्याउन प्रयत्न गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेन। अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा समन्वय र सामन्जस्यता पटक्कै नदेखिएको भन्ने जानकारी अखबारबाट समय समयमा खबर पाइन्थ्यो।

कहिलेकाही राजनीतिको फरक आस्था र विचारले पनि नीतिनिर्माता बीच अविश्वास र असहयोग बढाउने रहेछ। आर्थिक र मौद्रिक नीतिका नीतिनिर्माता प्रमुखबीच देखिएको टकरावले मुलुकले निकै आर्थिक दुर्दशा भोग्नु पर्‍यो। प्रायः साना तथा मध्यम लगानीकर्ताहरु ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’मा परे। धेरैको व्यवसायबाट उठीबास भयो, कोही मरणासन्न र केही आत्महत्या गर्ने अवस्थामै पुगे।

केही महिनापछि कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री आए। तैपनि वित्त र मौद्रिक नीतिका नेतृत्वबीच पनि खासै ट्युनिङ मिल्न सकेन। यी दुईबीच राम्रै समन्वय र समझदारी रहेको देखाइए पनि समय-समयमा अविश्वास बढेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बुझिन्थ्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिन खोजे पनि मौद्रिक नीतिनिर्माताले किस्ता किस्तामा अलि अलि लचिलो नीति छरेर अब देशमा आर्थिक चलायमान हुने भनी लगानीकर्ता र सरकारलाइ अल्मल्याउने कार्य गरे।

मौद्रिक नीतिनिर्माताले किस्ता किस्तामा ल्याएको लचिलो नीतिलाई बजारले रेस्पोन्स गरेन। लगानीकर्तालाई निकै सास्ती दिएकाले पनि लगानीका लागि विश्वास गर्ने आधार भएन। जसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक चलायमान हुने स्थिति पटक्कै आएन।

अहिले र विगतका अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिले कहाँ के कति कसेको छ भन्ने कुराको केही जानकारी भए पनि प्रष्ट जानकार भएको बुझिदैन। अब मुलुकमा खुकुलो नीति ल्याई देशलाई आर्थिक रूपमा चलायमान गरिने छ भनी सरकारले समय समयमा सम्बोधन गरे पनि कहाँ के कस्तो खुकुलो नीति ल्याउने भन्ने बारे पटक्कै जानकार भएको देखिँदैन।

२०७८, ०७९ र ०८० सालको कसिलो मौद्रिक नीतिले प्रायः लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्‍यो। कुल माग न्यून स्तरमा आउँदा लाखौं बेरोजगार भए, गाँसबास खोसिए, सम्पत्ति सखाप भए, लगानीकर्ता मृत्युशय्यामा पुगे र मर्ने स्थिति आएपछि देशमै बस्न नसकी रुँदै विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।

अहिले तीन वर्षपछि गभर्नरले अबको मौद्रिक नीति लचिलो आउने भनी अखबारबाट थाहा पाउदा केही लगानीकर्ताहरुमा अब मरिँदैन कि भन्ने आशा जागेको छ। अहिले संयोग हो कि राजनीतिक आस्था भएको पार्टी पनि सरकारमा भएकाले नीतिनिर्माता नरम भएर लचिलो नीति ल्याउन खोजेको हो कि।

अहिलेको वित्तीय परिसूचक बिगत १/२ वर्ष अगाडि पनि उस्तै-उस्तै र अलिकति फरक भए पनि बिगतको सरकारसँग समन्वय र सामन्जस्यता तथा राजनीतिक समझदारी नमिलेर हो कि लचिलो नीति आउन सकेन। पुराना लगानीकर्ताहरुमध्ये दुई तिहाइ कसिलो नीति र गत वर्ष १५/१६ प्रतिशतको ब्याजदरले उठ्नै नसक्ने भएका छन्। अब हात-खुट्टा चलाउन सक्ने बाँकी एक तिहाइ लगानीकर्ता र नयाँ लगानीकर्ताले नीतिनिर्मातालाइ विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।

फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि अहिलेको नेतृत्वलाई सनक उठेर फेरि कसिलो नीति आउने हो कि भन्ने सम्झेर लगानीकर्ताहरु पनि लगानी गर्न डराइरहेको बुझिन्छ। गभर्नरले लचिलो नीति ल्याउने भनिएको सन्दर्भमा आंशिक वा किस्ता किस्तामा लचिलो नीतिको घोषणा गरे पनि बजारले नीतिनिर्माताको कदमलाई रेस्पोन्स गरेको छैन।

लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिनिर्माताको नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। अब पनि नीतिनिर्माताले उदार सोच बनाएर २०७८ को कसिलो नीतिलाई पुरै उल्टयाइ पुरै लचिलो ल्याउलान् भन्नेमा लगानीकर्ताले कसरी पत्याउने?

लचिलो नीतिको खाँचो

मौद्रिक नीतिनिर्माताले लगानीकर्ता र सरोकारवाला व्यक्ति/संस्था/ फर्मबाट औपचारिकता पुरा गर्नेगरी मात्र सुझावहरु माग्नु हुँदैन। प्राप्त सुझावहरुको मर्म र गहिराइ बुझी नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ। बिगतमा दिइएका सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको, मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र झन दयनीय हुँदै गएको र नीतिनिर्मातामा बिगतको संकुचित मनोवृत्ति हेर्दा प्रायः सुझावहरु कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सजिलो छैन।

मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको स्थितिमा नीतिनिर्माताले कसिएको लगानीको विभिन्न नियन्त्रित नीतिहरुमध्ये कर्जाको सीमा मात्र कायम गरी अरु नियन्त्रित नीतिगत व्यवस्थालाई पुरै खुकुलो बनाउनु पर्छ। अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो रहेको परिप्रेक्ष्यमा नीतिनिर्माताले उदार सोच बनाउनु पर्छ।

आर्थिक चलायमान भएपछि लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि भएर तदनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा सुधार आउँछ। वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम हुन्छ। सरकारको राजस्व बढ्छ, उत्पादन र आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ, बेरोजगारीको दर घट्छ। विदेश पलायन हुने युवाहरू स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण हुन्छ।

मुलुकमा लगानीकर्ता साक्षर, कम साक्षर र निरक्षर पनि छन्। उनीहरुका क्षमताअनुसार व्यवसाय/उद्यम गर्ने कार्यमा अवरोध नगरी स्वतन्त्ररूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्छ।

के-के गर्न सकिन्छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुपरिन्दा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा लिने नीतिगत व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने।
चालु पुँजी कर्जालाई एउटै बास्केटमा नराखी पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई सहजीकरण गर्ने।
हायरपर्चेज सरह रियल स्टेट, सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई किस्ता किस्तामा अलि अलि नघटाइ सोझै विभेदीकरण नगरी १०० प्रतिशतमा जोखिम भार ल्याउने।
रियल स्टेटमा धितो मूल्यांकनको फेयर मार्केट भ्यालुमा ५० प्रतिशतको कर्जाको सीमालाई ६०/७० प्रतिशत पुर्‍याउने।
सेयर कर्जाको सीमामा १५/२० करोडको व्यवधान किस्ता-किस्तामा तलमाथि नगरी पुरै हटाउने।

बेसरेटको प्रिमियम दरमा अधिकतम २/३ प्रतिशतको सीमा कायम गर्ने।
पुँजीकोषअन्तर्गत प्राथमिक पुँजी कोषमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिशतलाई केही कम गरी सो कोषलाई सहजीकरण गर्ने।
असल कर्जामा छुटयाउनुपर्ने कर्जा जोखिम व्यवस्था १.२० प्रतिशतलाई किस्ता किस्तामा नघटाइ सोझै १ प्रतिशतमा ल्याउने।
कर्जाको ब्याजदरलाई ७/८ प्रतिशतमा ल्याउनका लागि नीतिगत दर र बैंक दरमा विद्यमान व्यवस्था दरभन्दा कमी ल्याइ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याउने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी नीतिलाई पुरै खुकुलो बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति समितिको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
न्यून तथा मध्यम आयका वर्गले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्दा आय स्रोतको कसिलो व्यवस्थाले गर्दा ऋण लिन सक्ने अवस्था निकै कम देखिएकाले यसलाई सहजीकरण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने।
आर्थिक चलायमान नहुँदा आम्दानीको मुहान सुकेकाले कर्जाको किस्ता तिर्न कठिनाइ छ। त्यसैले ऋणको किस्तालाई अहिलेको खराब अर्थतन्त्रमा मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्ने।
प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई हटाइ सहजीकरण गर्ने।

नियमन निकायको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएमा नीतिनिर्माताको सनकको भरमा लगानीकर्तालाई मार्ने काम नहुने।
घरजग्गा, सेयर, रियल इस्टेट आदिलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी मौद्रिक नीतिनिर्माताले बढी कडाइ गर्दा त्यसको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि निकै पर्न गएको छ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता भइ मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुग्न गएकाले प्रत्येक क्षेत्रको लगानीको ढोकालाइ खुकुलो गर्ने।

मुलुकमा लगानीकर्ता साक्षर, कम साक्षर र निरक्षर पनि छन्। उनीहरुका क्षमताअनुसार व्यवसाय/उद्यम गर्ने कार्यमा अवरोध नगरी स्वतन्त्ररूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत रहेकोमा हाल करीब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ६ खर्बभन्दा बढी कर्जा दिने क्षमता अर्थात लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ। तर, अहिलेको कसिलो नीतिगत अवस्थामा त्यो लक्ष्य सम्भव छैन। त्यसैले कर्जा नीतिलाई खुकुलो पारिनुपर्छ।

विद्यमान पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतसम्म लाभकर घटाउन सकेको भए केही महिनामै सेयर लगानीकर्ता करिब एक करोडको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो भने सरकारको राजस्व कयौं गुणा बढ्न सक्ने थियो। नीतिनिर्माता र ब्युरोक्रेटले करको दायराभन्दा कर बढाउन सिफारिस गर्दा राजस्व बढ्ने होइन घट्ने हुन्छ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा मानौं कि कुनै व्यापारीले कुनै सामानको मुनाफा ५ रुपैयाँ लिइ १०० जना ग्राहकलाइ बिक्री गर्दछ भने उसको कुल मुनाफा ५०० हुन्छ। तर, त्यहीँ अर्को व्यापारीले १० रुपैयाँ मुनाफा खाइ २० जना ग्राहकलाई बिक्री गर्दछ भने कुल मुनाफा २०० हुन्छ। यसको मतलब कम मुनाफा लिँदा धेरै ग्राहक समेटिन्छ, बढी मुनाफा लिँदा थोरै मात्रै।

अहिले सेयर कर्जामा पुँजीगत लाभांश करमा १ प्रतिशतले घटाउने हो भने अहिलेको करीब ६०/६५ लाख सेयर लगानीकर्ताहरु बढेर केही महिनामा एक करोडभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारमा प्रवेश हुन्छ। जसले गर्दा बजार पनि चलायमान हुने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने हुन्छ। तर, यसको ठिक उल्टो सरकारले १/२ प्रतिशतले सेयरको लाभांश कर बढायो भने ६०/६५ लाख सेयर लगानीकर्ताहरुमध्ये लाखौं लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारबाट पलायन भएर राजस्व घट्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। पुँजीबजारमा लचिलो नीतिको वातावरण भएमा लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता, पुँजीअनुसार लगानी गर्न सकी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्थ्यो।

सेयर र रियलइस्टेटको कारोबार चलायमान बन्दै जाँदा त्यसबाट अन्य आर्थिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढ्छ। त्यसैले बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि सेयर र रियलइस्टेटमा उदार र लचकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले विकास खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका समस्याहरुलाई तुरुन्तै निराकरण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, रोजगारी अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन योगदान दिने काम गर्नुपर्छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा विद्यमान पुँजी, कच्चा पदार्थ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बजारीकरण, दक्ष जनशक्ति लगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाइ पहिचान गरी चाँडै कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसले युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सघाउ पुग्नेछ।

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)