संसद्का कर्मचारीको नाजायज मागमा एमालेको साथ, यथार्थ नबुझी सुविधा बढाउन दबाब

काठमाडौं। सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसद्का कर्मचारीको नाजायज मागको पक्षमा उभिएको छ।

एमाले सांसद्हरुले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अतिरिक्त समय भत्ता देखि घरभाडा सुविधाको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले कर्मचारी धर्नामा बसेकै आधारमा माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्।

एमालेका कतिपय सांसद्ले त सुविधा खोज्ने कर्मचारीको पक्षमा बुझ्दै नबुझी बोले। सांसद रघुजी पन्तले अतिरिक्त समय भत्ता अरु मन्त्रालयका कर्मचारीले पाउने तर संसद्‍का कर्मचारीले नपाउने कुरा अन्यायपूर्ण भएको बताए।

‘जे सुविधा अरु मन्त्रालयका कर्मचारीले पाएका छन्, त्यो सुविधा संसद्का कर्मचारीले नपाउने भन्ने हुँदैन। अतिरिक्त समय भत्ता नपाउने त अन्याय भो नि,’ उनले भने।

चालु वर्षको बजेटमा अतिरिक्त समय भत्ताका लागि बजेट नै छन्। एक वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत चालु खर्च कटौतीका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेजीको घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणा गर्दा पन्त बैठकमै थिए।

कामै नगरी अतिरिक्त समय भत्ता लिने विकृति मौलाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले खारेज गरेका हुन्।

एमालेकै सांसद दीपा शर्मा, प्रतिक्षा तिवारी र प्रभु हजाराले संसद्का कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ताका साथै समय अनुसार अरु सुविधा बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद शर्माले संवैधानिक निकायका कर्मचारीलाई जस्तै संसद्‍का कर्मचारीलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। ‘हामी बजेटका सन्दर्भमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अपुग भएको भनिरहेका छौं। तर, सेवा सुविधा अभावले संसद्कै कर्मचारी धर्नामा हुनुहुन्छ। म अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु, अरु संवैधानिक निकायमा जस्तै संसद्का कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्छ आर्थिक स्थिति राम्रो छैन भनेर पन्छिन पाइँदैन,’ उनले भनिन्।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताका कारण राजस्व खुम्चिएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बहस संसद्‍भित्रै भइरहेका बेला एमाले सांसदहरुले यथार्थ नबुझी कर्मचारीलाई रिझाउने नाममा जथाभावी अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

‘संसद् संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई समयअनुकुल सेवा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ सांसद तिवारीले भनिन्। सांसद हजाराले सरकारले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पनि माग हो,’ उनले भने।

एमाले सांसदको बोलीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रदीप पौडेलले पनि साथ दिए। उनले संसद्का कर्मचारीले उठाएका जायज र स्वाभाविक माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए।

भत्ता दिनका लागि संसद्का कर्मचारी अरु निजामती कर्मचारीभन्दा कुनै पनि कोणबाट फरक होइनन्। तैपनि, संसद्का कर्मचारीले अहिले नै अरु निजामती कर्मचारीले भन्दा थप सुविधा पाइरहेका छन्। निजामती कर्मचारीले आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता लगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। तर, संसद् सचिवालयले कर्मचारीलाई आवास भत्ताका नाममा मासिक ३ हजार देखि ३ हजार ५०० रुपैयाँ दिंदै आएको छ। उनीहरुले यो रकम अपुग भएको भनेर बढाउनका लागि दबाबस्वरुप संसद् भवनमा धर्ना थालेका छन्।

संसद्का कर्मचारीले अहिले पाइरहेको आवास सुविधा संघ सरकार मातहत कार्यरत ५२ हजार कर्मचारीलाई दिनुपरे सरकारी ढुकुटीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको भार बढ्नेछ। बढाएर दिनुपर्ने माग पूरा गर्ने हो भने झन ठूलो खर्च हुनेछ। त्यति मात्र होइन, यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरुवा रोगको रुप लिनेछ।