आइटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिन उच्चस्तरीय समितिको सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं। सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न दिन कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिले विदेशमा लगानी गर्ने रकमका लागि समेत सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विदेशी मुद्राको स्वीकृति दिँदा निजले आर्जन गरेको रकमबाट मात्र खाम्ने गरी तत्काल दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। आइटी कम्पनीहरुले आफूहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न र लगानी लैजान दिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। आइटीसम्बन्धी सेवाको निर्यातले सो प्रावधानले ठूलो सम्भावना ल्याउन सक्ने भन्दै उनीहरुले विदेशमा पैसा लैजान र शाखा खोल्न दिन माग गर्दै आएका छन्।

त्यसैगरी, विदेशीबाट नेपालमा वा देशभित्रै सेवा उपलब्ध गराउने आइटी कम्पनीहरु नियामक निकायमा दर्ता हुने र आम्दानी तथा कारोबारको सूचनाको पहुँच आवधिक गर्न तेस्रो पक्षको रुपमा सम्बन्धित कर प्रशासनमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट-वे प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ। सिमापार सेवा कारोबारको भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सेवा कारोबारको लेखांकन गरी त्यसको सूचना कर प्रशासनलाई दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ।

समितिले नेपालले हाल लगाएको डिजिटल सेवा करको दर तुलनात्मकरुपमा दक्षिण एसियामै न्यून रहेको औंल्याएको छ। करको भुक्तानी नेपाल बाहिर जान नसक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुवाझ समितिले सरकारलाई दिएको छ।

समितिले भारत, चीन, अमेरिका, सिंगापुर र युएईको नेपाली दूरतावासमा कर सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सक्ने जनशक्ति र प्रणालीको विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाएको छ।

समितिले ब्यान्डविथ प्रयोगको आधारमा उपभोगमा आधारित कर ‘डिजिटल डेटा ट्याक्स’ (डीडीटी) लगाउने कानूनी प्रबन्ध गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

‘नेपालमा विदेशबाट इन्टरनेटको आपूर्ति गर्ने गैरवासिन्दालाई पूर्वाधार प्रयोग र नेपालमा भएका ग्राहकसँग पहुँच प्राप्त गरी आम्दानी गरेको आधारमा करारोपण गर्न आपूर्ति भएको ब्यान्डविथको प्रयोगको आधारमा उपभोगमा आधारित डीडीटी लगाउने कानूनी प्रबन्ध गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले हाल १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम नगद भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ लाखमा झार्न सुझाव दिउको छ। त्यसैगरी, समितिले मोबाइल वालेट तथा फोन पेको विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यावसायिक कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउन सुझाएको छ। समितिले मोबाइल वालेट र फोनपेबाट हुने भुक्तानीको दैनिक र मासिक सीमाको दर बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।

समितिले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने ग्राहक र करदातालाई नगदमा कारोबार गर्नेभन्दा केही छुट तथा सहुलियत दिन समेत सुझाएको छ। क्यास डिस्काउन्टको रुपमा न्यूनतम रकम ग्राहक तथा करदाताले भुक्तानी गरेकै वित्तीय उपकरणबाट फिर्ता गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।