www.bizmandu.com
बैंकहरुले चलाउने अवकाश कोष खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव, ‘कर छुट १५ लाख पुर्याउनु पर्छ’
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चलाइरहेको अवकाश कोष खारेज हुने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले दिएको प्रतिवेदन बुझ्दै क्रमशः त्यसलाई लागू गर्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा अवकाश कोषहरुको लाइसेन्स नबाँड्न सुझाइएको छ। पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वको समितिले जेठ १५ को बजेटअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
अहिले करिब ५० संस्थाहरुले अवकाश कोष सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका छन्। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अलग अलग अवकाश कोष सञ्चालनको स्वीकृति लिएका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई कार्यान्वयन आइसकेको अवस्थामा अवकाश कोषको स्वीकृति दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
यद्यपि समितिले अवकाश कोषमा रकम पठाउँदा दिइने कर छुटमा भने थप लचकता अपनाउन पनि सिफारिस गरेको छ। भर्खरै मात्र सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी ३ लाख कर छुटको सीमालाई ५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
समितिले अझ बढी कर छुटको कुरा गरेको छ। आयकरको खर्च कट्टी गर्न पाउने स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम हालको वार्षिक ५ लाख वा रोजगारी आयको एक तिहाइमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो खर्च कट्टि गर्न पाउने रकमलाई बढाउन भनेको हो।
पहिलो पाँच वर्ष ७ लाख र त्यसपछिको अर्को १० वर्षमा १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइ एक तिहाइ वा त्यो सीमा भित्रको रकम खर्च कट्टि दिने गरी कानुन संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।