सेयर खरिद-बिक्रीमा प्रतिबन्धित व्यवस्था हटाउन लबिइङ, होला त संशोधन?

काठमाडौं। सञ्चालकमा रहँदा र बाहिरिएको एक वर्षसम्म कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्धले समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरुले हटाउन लबिइङ बढाएका छन्।

कम्पनीको जिम्मेवारीमा रहेका बेला सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने भएपछि उक्त प्रावधान संशोधनका लागि व्यवसायीहरुले लबिइङ थालेका हुन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले कम्पनीको सञ्चालकमा रहुन्जेल सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘व्यवसायीहरुले सञ्चालकमा रहेका बेला कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, पहिल्यै जानकारी गराएर बिक्री गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध नहुन्जेलसम्म हट्दैन।’

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाले कम्पनीको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहँदा सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनीको भित्री सूचना सञ्चालक तथा मुख्य जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिलाई थाहा हुने भएकाले सेयर कारोबारमा चलखेल नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो कानुन बनाइएको हो। तर, कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षमै प्रतिबन्धित व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग बढेको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, को दफा ३८ को १(क) मा संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव, संगठित संस्थाको व्यवस्थापन, लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न पदमा रहेको र त्यहाँबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ।

बोर्डले २०७६ मा नियमावलीको तेस्रो संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था थपेको थियो।

त्यस्तै, सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को नियम १४ (६) मा सञ्चालकको सेयर पदमा रहँदा र पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिबेन्चर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। बोर्डले २०७५ मा निर्देशिका संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था राखेको हो।

कम्पनीको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकै कारण सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ। यसप्रकारको कानुनी प्रावधानले लगानी नै निरुत्साहित हुने उनीहरुको भनाइ छ।

‘कम्पनीको सञ्चालक सदस्य रहेको अवस्थामा र त्यहाँबाट हटिसकेपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्ता समस्यामा छन्। यस्तो कानुनले लगानी नै निरुत्साहित हुन्छ। योग्य व्यक्तिहरु सञ्चालकमा बस्नै चाहँदैनन्,’ निर्जीवन बीमा व्यावसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने।

सञ्चालकले सेयर बिक्रीअघि नियामकलाई जानकारी गराउने वा अनुमति लिने व्यवस्था गर्न सकिने तर सेयर नै खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उनले बताए।

कम्पनीको बोर्डमा बस्नेलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा निश्चित सीमा तोकेर सेयर किनबेच गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

‘बोर्डमा बसेको अवधि र सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएपछि पनि एक वर्षसम्म सेयर खरिद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन,’ धितोपत्र कानुनका जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहालले भने, ‘बिजनेस गर्नेलाई कानुनले बाँधेर राखेको छ। यसले लगानी नै निरुत्साहित हुन्छ। बोर्डमा बस्नेलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा निश्चित सीमा तोकेर सेयर किनबेच गर्न दिनुपर्छ।’

धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनका लागि संसद्‍मा विधेयक लाने तयारी छ। बोर्डले अन्य कानुन संशोधनका लागि समेत गृहकार्य गरिरहेको छ।