युरो-६ मापदण्डको मस्यौदा अर्थले स्वीकृति दिएको ५ महिनापछि कानुन मन्त्रालयमा

काठमाडौं। सवारी साधनमा युरो-६ मापदण्ड आगामी साउनदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। मापदण्डको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको ५ महिनापछि बल्ल कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइएको हो।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले युरो-६ मापदण्डको मस्यौदा गत साता कानुन मन्त्रालयमा आइपुगेको जानकारी दिइन्।

‘वन मन्त्रालयबाट मस्यौदा गत साता हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मस्यौदामा हामीले अर्थ र भौतिक मन्त्रालयसँग एक दुई चरण छलफल गरेका छौं। सकेसम्म छिटो वन मन्त्रालय पठाउने तयारी छ।’

मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले गत माघ पहिलो साता नै सहमति जनाएको थियो। तर, वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साह सुडीले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मस्यौदा रोकेर राखेका थिए। उनी फागुन अन्तिममा मन्त्री भएका थिए।

युरो-६ मापदण्ड लागू गराउन साह अघिका वनमन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रिराज ढुङ्गानाले कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने जानकारी दिए। ‘साउनदेखि लागू गर्ने हाम्रो योजना हो। कानुनबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउँछौं,’ उनले भने।

सरकारले २०६९ सालमा युरो-३ वा मापदण्डका मात्र सवारी साधन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसयता मापदण्ड स्तरोन्नति नभएकामा ११ वर्षपछि सिधै युरो-६ लागू गर्न लागिएको हो।

छिमेकी देश भारतमा युरो-६ मापदण्डमा आधारित सवारी साधन बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ।