गरिब परिवार पहिचानमा सकियो १ अर्ब ६२ करोड, २८ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्नै बाँकी

काठमाडौं। गरिब घर परिवार पहिचानका लागि सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर एक दशक नाघिसक्दा पनि गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने काम भने सकिएको छैन।

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ मा त्यस्ता परिवारको पहिचान गर्न थालेकामा अझै २८ जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार परिवार गरिबका रुपमा पहिचान भएका छन्। गरिब घर परिवार पहिचानका लागि १ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले प्रति परिवार २ हजार ६३३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।

२८ जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम नसकिएको भन्दै सरकारले पहिचान भएका गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिएको छैन। पहिचानको काम टुंगिने मिति निश्चित नभएकाले वास्तविक गरिब परिवारले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।