एमडीएमएस अलपत्र बन्दा अवैध स्मार्टफोनले ढाक्यो ५५ प्रतिशत बजार, प्रिमियम मोडल ग्रे मार्केटबाटै  

काठमाडौं। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परियोजना अलपत्र परेसँगै नेपाली बजारमा अवैध स्मार्टफोनको बिगबिगी छ।

बजारको ५५ प्रतिशतसम्म हिस्सा चोरी पैठारीबाट भित्रिएका स्मार्टफोनले बजार ‌ओगट्न थालेको छ। एमडीएमएस ठेक्का विवादित बनेपछि मोबाइल व्यवसायीहरु भने सरकारसँग रुष्ट छन्।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले एमडीएमएस परियोजना अलपत्र बन्दा स्मार्टफोन बजार थप धरासायी बन्दै गएको बताए। व्यापार अझै पनि सोचुअनरुप अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अवैध आयात भएका स्मार्टफोनले व्यापारीलाई प्रताडित बनाएको उनको गुनासो छ।

अवैध आयात मौलाउँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर एप्पल, सामसङलगायतका ब्राण्डको बिक्रीमा परेको छ। मल्होत्राका अनुसार सबैभन्दा बढी एप्पल र सामसङका प्रिमियम मोडल अवैधरुपमा नेपाली बजार भित्रिरहेको भन्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘अवैध आयातले सरकारको राजस्वसमेत गुमिरहेको छ। महँगा फोन अवैधरुपमा बजार भित्रिंदा हामीले वैधरुपमा भित्रिएका फोनको व्यापारमा धक्का पुगिरहेको छ। एमडीएमएस छिटो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। एमडीएमएस लागू नहुँदा भारतसँगको खुला सीमानाका कारण अवैधरुपमा मोबाइल आयात भइरहेको छ,’ मल्होत्राले भने।

अवैध आयातका कारण एप्पलको आइफोन १४/१५ सिरिजका फोनहरु ग्रे मार्केटबाट नेपाली बजारमा भित्रिरहेका छन्। त्यसैगरी, सामसङको एस २३/२४ सिरिजका स्मार्टफोन पनि अवैध बजारबाट नेपालमा आइरहेका छन्। यी फोन बजारमा निस्फिक्री बिक्री भइरहेका छन्।

खरिद मै भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अघि बढाउने घोषणा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गरिन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकार एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेको भन्दै ढिलै भए पनि लागू भएरै छाड्ने बताएकी थिइन्। शुक्रबार नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको दोस्रो महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरेकी थिइन्।

तर, मन्त्रालय आफैंले सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रालयको योजना तथा मूल्यांकन शाखाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै गत पुस १७ गते प्राधिकरणलाई एमडीएमएस परियोजना स्थगित गर्न पत्राचार गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको आफ्नै छानबिन समिति र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको परियोजना अघि बढ्छ भन्नेमा मन्त्रालयकै अधिकारी र प्राधिकरण त्यति सन्तुष्ट भने छैन।

परियोजना स्थगित गर्ने पत्रसँगै चर्को राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसको दुई महिनापछि नै अख्तियारले दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तै, अख्तियारले ठेक्का हात पारेको भेन्डर न्यूमेरा जेभीका सञ्चालक कविन्द्रराज मल्ललाई प्रतिवादी बनाएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी मन्त्री शर्माको प्रतिक्रिया कार्यान्वयन गर्ने स्थिति नभएको बताउँछन्।‘अख्तियारको मुद्दा त परको कुरा मन्त्रालय आफैंले एमडीएमएस परियोजनाको खरिदलाई लिएर छानबिन समिति गठन गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि परियोजना नै स्थगित गरिएको छ। त्यसमाथि अख्तियारले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा एमडीएमएस अघि बढाउन सक्ने स्थिति देखिंदैन,’ ती कर्मचारीले भने।

त्यसैगरी, प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदिप पौड्यालले अहिलेसम्म एमडीएमएसलाई पुन: अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै पत्राचार नभएको बताएका छन्।

‘अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट हामीलाई केही पत्राचार भएको छैन। एमडीएमएस स्थगित कै अवस्थामा छ। केही काम अघि बढेको छैन,’ पौड्यालले भने।