नेपालको २५ अर्बको सोलार प्लान्टमा भारतीयको ‘अब्जेक्सन’, ‘यो कुनै पनि हालतमा आउनु हुँदैन’

काठमाडौं। चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीले नुवाकोटको देवीघाटमा २५ मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माणको ठेक्का पायो। ८ वर्षअघि ठेक्का पाएको यो कम्पनीले नेपालमा आफैं सोलार प्लान्ट रुची देखायो।

चीनमा सोलार प्यानलदेखि प्लान्टका लागि आवश्यक सबै सरसमान उत्पादन गर्ने कम्पनीले अढाई सय मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट बनाउने इच्छा जाहेर गर्‍यो।

२०७७ माघमा कम्पनी र लगानी बोर्डबीच सोलार प्लान्ट स्थापनाको विस्तृत अध्ययन गर्न सम्झौता भयो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र राइजन इनर्जीका दक्षिण एसिया विकास प्रबन्धक वाङ छिआङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। राइजन चीनको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी हो।

सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्नुपर्ने सर्त थियो। कोरोनाका कारण कम्पनीले समयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन। कम्पनीले गत भदौमा सम्भाव्यता अध्ययन पेस गरिसकेको छ भने आयोजनाका लागि १२९ विघा जग्गा समेत भाडामा लिइसकेको छ।

कम्पनीले कपिलवस्तुको बाणगंगा र बाँकेको कोहलपुरमा सोलार प्लान्टका लागि जग्गा किनिसकेको जानकारी दिएको छ। २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी (१८ करोड ९५ लाख डलर) लगानी गर्ने कम्पनीको तयारी थियो। त्यो पनि स्वपुँजी विदेशी लगानीकारुपमा भित्र्याउने प्रस्ताव कम्पनीले बोर्डमा गरेको थियो।

कम्पनीले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै ऋण नलिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपाल आउने अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताले भने निश्चित प्रतिशत लगानी ल्याइ र अरु यहींका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर परियोजना बनाउने गरेका छन्।

परियोजनामा आवश्यक रकम सबै विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिने भएपछि बोर्ड पनि उत्साहित थियो। बोर्डले फाष्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाइदियो।

तर, यो फाष्ट ट्रयाकमा अचानक ब्रेक लागेको छ। राइजनका लागि विभिन्न तगारा सुरु भएको छ। त्यो तगारो नेपालभित्रको नभएर छिमेकी मुलुक भारतबाट सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार भारतले कुनैपनि हालतमा राइजनलाई उसले छनोट गरेको स्थानमा परियोजना बनाउन नदिने अडान लिएको छ।

स्रोतका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूतले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर संवेदनशील स्थानमा चिनियाँ कम्पनीलाई परियोजना बनाउन दिएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन्।

‘हाम्रो कम्पनीले मुस्ताङमा सोलार प्लान्ट बनाउँछु भन्दा चिनियाँ दबाबले रोकियो। अहिले हाम्रो सीमा क्षेत्र नजिक चिनियाँ कम्पनीलाई प्लान्ट राख्न दिने निर्णय राम्रो भएन,’ राजदूतले भनेका थिए।

चिनियाँ कम्पनीले कपिलवस्तुको बाणगंगामा १७१.९ मेगावाट र कोहलपुरमा ७८.५ मेगावाट (डीसी) बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। ती प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली डीसीबाट एसीमा परिवर्तन गर्दा दुई सय मेगावाट हुन्छ। यी दुबै स्थान भारतको सीमा क्षेत्रबाट ३० किलोमिटरको दूरीमा छन्। राजदूतको आपत्ति बालुवाटारबाट आफूकहाँ आइपुगेपछि बोर्डले राइजनको सोलार परियोजनालाई अघि बढाएको छैन।

त्यति मात्र होइन, भारतीय आपत्तिकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत राइजनलाई नै रोक्ने गरी सोलारको विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए)को अवधारणा ल्याएको छ। प्राधिकरणले डेढ सय मेगावाट क्षमताको मात्रै सोलार पावरको पीपीए गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार भारतको आपत्तिकै कारण प्राधिकरणले राइजनलाई छेक्ने गरी डेढ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए दर सार्वजनिक गरेको हो। ‘जलविद्युत आयोजना भूराजनीतिक चपेटामा परेका थिए। अहिले सोलार प्लान्ट समेत त्यसको प्रभावमा पर्‍यो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘तत्कालै यो परियोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्दिन।’

तर, कम्पनी भने अझै आशावादी छ।

राइजनकी नेपाल प्रतिनिधि दीक्षिता शाहीले प्राधिकरणसँग सकारात्मक छलफल चलिरहेको भन्दै पीपीएका लागि ब्रेक थ्रु हुनेमा आशावादी रहेको बताइन्। ‘प्राधिकरणसँग सकारात्मक छलफल अघि बढिरहेको छ। हामी आशावादी रुपमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्।