www.bizmandu.com
इन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण असफल, लचकता कहिलेसम्म?
काठमाडौं। चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सहुलियत दिंदा समेत इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई सकस परेको छ।
प्राधिकरणले २०७८ चैतमा कम्पनीहरुलाई एक वर्षभित्र पुँजी बढाउन निर्देशन दिएकामा अधिकांशले अहिलेसम्म कायम गर्न सकेका छैनन्।
प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्र क्यापिटल प्लान पेस गरेर २०७९ चैत मसान्तमा चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले पटकपटक म्याद थपेर सहज बनाइदिंदै आएको छ।
कम्पनीहरुलाई पछिल्लोपटक चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ। कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढाए पनि यो आवभित्र पुर्याउन सक्ने आधार देखिंदैन। प्राधिकरणकै अधिकारी यसमा सहमत छन्।
‘हकप्रदबाट पुँजी बढाउन चाहने कम्पनीलाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेको छ। सेबोनबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो,’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, ‘सरकारी कम्पनीको हालत त्यस्तै छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति खोजिरहेका छन्। असारभित्रै पुर्याउँछन् जस्तो लाग्दैन। फेरि समय थप गर्नुको विकल्प देखिंदैन।’
पुँजी वृद्धिका लागि प्राधिकरणले बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्न भनेको छ। प्राधिकरणले चालु वर्षको बोनस सेयर र पुँजी वृद्धिका लागि पेस गरेको प्रस्तावलाई समेत विश्लेषण गरेर सहुलियत दिएको छ।
बोनस सेयरबाट पुँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुले हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छन्। तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा रोकिएको छ। गत पुसदेखि सेबोन नेतृत्वविहीन छ। सेबोनले अध्यक्ष नरहेको देखाएर हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने गरी सञ्चालक बनाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले स्वीकृति अघि बढाउन चाहेका छन्। तर, अहिले नै इन्स्योरेन्सको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्नेमा प्राधिकरणका अधिकारी विश्वस्त छैनन्।
चालु वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये १७ कम्पनीले पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्।
५ जीवन र ४ निर्जीवन कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउने निर्णय गरेका छन्। एसियन लाइफले ४२, सन नेपाल लाइफले २७ र प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ सानिमा जीआईसीले ५०, युनाइटेड अजोडले १५ र नेपाल इन्स्योरेन्सले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रभु इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी कायम गर्ने तयारीमा छन्।
प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गरेका सिटिजन लाइफ, रिलायबल लाइफ र आइएमई लाइफ तथा सूर्यज्योति लाइफ बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी पुर्याउने तयारीमा छन्।
सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिबारे निर्णय नै गरेका छैनन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले निजी कम्पनीले पुँजी पुर्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र सरकारी कम्पनीको हकमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
‘निजी कम्पनीले बोनस सेयर र हकप्रद निष्कासन गरिरहेका छन्। ‘कम्पनीहरुसँग भएको रकमलाई हेर्दा सबैको चुक्ता पुँजी पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीसँग पनि पैसा छ। स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’
चैत मसान्तसम्म ३ जीवन र ५ निर्जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन्।
प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको २.५ बाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि १ अर्बबाट २.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ। पुँजी बढाउन नसक्ने देखिएपछि यो बीचमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर ११ कम्पनीको अस्तित्व मेटिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार मेटलाइफ, नेसनल इन्स्योरेन्स र ओरियण्टल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनीका शाखा भएकाले उनीहरुका हकमा पुँजी वृद्धिको निर्णय लागू हुने छैन।