राम मन्दिरमै हार, गठबन्धनमा ‘कच्चा’ मोदी आफ्नै विरोधीलाई लिएर कसरी अघि बढ्लान्?

काठमाडौं । एक दशकअघि गुजरातबाट दिल्ली पुगेर केन्द्रीय सत्ता सम्हालेका नरेन्द्र मोदीलाई ‘निर्विकल्प नेता’ का रुपमा पछिल्लो समय भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले प्रस्तुत गरिरह्यो। बिजेपी निर्माणमा लागेको एउटा पुस्तालाई नै विश्राम दिएर मोदीले गुजरातकै साथी अमित शाहको साथमा पार्टीमा दबदबा बनाउन थाले। सन् २०१९ मा ३०३ सिट जिताउन सफल मोदीलाई बिजेपीले देशभित्रमात्रै ‘ब्रान्ड’ बनाएन देश बाहिरसमेत ‘विश्वगुरु’का रुपमा प्रस्तुत गरिरह्यो। तर, हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको नतिजाले मोदीको ती दुवै छवीमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

‘एक बार फिर मोदी सरकार’ भन्दै देश दौडाहामा लागेका मोदीको नारा नै ‘४०० पार’ थियो यसपटक। त्यसका लागि उनले के के मात्र गरेनन्। हिन्दु मुस्लिम मुद्दालाई आफ्नो हरेक आमसभामा उठाए। निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्राणप्रतिष्ठा गर्न लगाएर राम मन्दिर निर्माणको जस लिए। र, एक दशकदेखि केन्द्रमा सत्ताहीन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र विशेष गरि गान्धी परिवारलाई निशाना बनाए। विपक्षी पार्टीका नेताहरुमाथि केन्द्रीय जाँच एजेन्सी लगाएर दु:ख दिएको भन्दै आलोचनासमेत भयो मोदीको।

लोकसभा निर्वाचन सुरु हुँदासम्म भारतमा माहोल मोदीकै देखिएको थियो। तर, जब निर्वाचन अघि बढ्दै गयो त्यसपछि मोदीले भनेझै ‘४०० पार’ नहुने संकेत देखिँदै गयो। यद्यपि, एक्जिट पोलले बिजेपीलाई बहुमत र एनडीएले ४०० बढी सिट ल्याउने प्रक्षेपण गर्‍यो। तर, ती सबै सर्वेक्षण फेल भए। अन्तत: लोकसभा निर्वाचनको नतिजाले शक्तिशाली मोदी अब गठबन्धन गरेर सरकार चलाउन बाध्य भएका छन्। र, सत्ताको चाबी मोदीकै पुराना विरोधी र हालका साथी नितिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडूले पाएका छन्।

मोदीको टाउको दुखाई पनि यिनै दुई साथीहरु नै हुन्। नितिश र नायडू केहीसमय अघिसम्म मोदी सरकारविरुद्धको मोर्चामा थिए। अझ नितिशलाई त विपक्षी गठबन्धनमा मोदीकै विकल्पका रुपमा समेत प्रस्तुत गरिन्थ्यो।

भारतका राजनीतिक विश्लेषकहरु नितिश कुमार ‘मौसम जस्तै बदलिरहने’ व्यक्ति भएको बताइरहेका छन्। त्यसको उदाहरण बिहारमा पछिल्लो ४ वर्षमा उनले गरेको गठबन्धन फेरबदल छँदैछ।

बिहारमा सन् २०२० मा भएको विधानसभा निर्वाचन पछि उनी बिजेपीसँग गठबन्धन गरेर बिहारको मुख्यमन्त्री बने। सो गठबन्धनलाई तोडेर उनी सन् २०२२ मा उनले लालूप्रसाद यादवको राजदासँग मिलेर महागठबन्धनमा सामेल भए र फेरि मुख्यमन्त्री बने।

१७ महिनासम्म महागठबन्धनको सरकार चलाएका उनले फेरि भाजपाको हात समाए र सन् २०२४ को जनवरीमा फेरि मुख्यमन्त्री बने। अहिले लोकसभा निर्वाचनको नतिजा पछि दिल्लीमा दलहरुबीच मन्थनको तयारी हुँदा राजदा नेता तेजस्वीसँगै एकै विमानमा नितिश दिल्लीमा आएका छन्। नितिशको यो चरित्र भारतीय राजनीतिमा नयाँ होइन।

यस्तै, चन्द्रबाबु नायडू पनि गठबन्धनमा कच्चा छैनन्। आन्ध्र प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री नायडूले विधानसभा निर्वाचनमा समेत यसपटक कमब्याक गरेका छन्। नायडू र बिजेपीको सम्बन्ध पनि पुरानै छ। उनले अटल बिहारी बाजपाये कुनै शर्त बिना केन्द्रमा सत्ता बनाउन सहयोग गरेका थिए। तर, पछि मोदीको उदयसँगै उनलाई दिल्लीबाट हटाउन पनि लागेका थिए। विधानसभामा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि उनी रहे।

सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिंसा पछि नायडू नै थिए जसले मोदीको राजीनामा मागेका थिए। त्यसबेला उनी एनडीएमै थिए। मोदी र अमित शाहले पनि बेलाबेलामा नायडूलाई लिएर विवादित बयान दिँदै आएका छन्।

त्यसैले यिनै दुवैजनाको विश्वास कायम राख्न मोदीका लागि चुनौती छ। किनभने मोदीले हालसम्म गठबन्धनलाई मिलाएर सरकारको नेतृत्व गरेका छैनन्।

३ पटक गुजरातको मुख्यमन्त्री बन्दा होस् या दुईपटक दिल्लीबाट सत्ता चलाउँदा मोदीलाई अरुको भय भएन। गठबन्धनको भरमै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता उनलाई थिएन। २०१४ मा २८२ सिट र सन् २०१९ मा ३०३ सिट ल्याएको बिजेपीले अहिले एक्लैले २४० सिट ल्याएको छ। सत्तारुढ दलको यो नराम्रो प्रदर्शनी पनि होइन। तर, यसले मोदीको शक्तिशाली छविलाई पक्कै घटाएको छ। नितिश र नाडयूकै भरमा सरकार चल्ने भए पछि अब उनीहरुको माग स्वीकार गर्न मोदी बाध्य हुनुपर्नेछ। नत्र विपक्षीको ढोका यी दुवैलाई खुला छ जसले उनीहरुको माग सहर्ष स्वीकार्न सक्छ।

बिजेपीका अटल बिहारी वाजपायेले सन् १९९९ मा गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। हाल मोदीले सोही ‘वाजपाये मोडल’ अपनाउन सक्ने चर्चा छ। त्यसबेला वाजपायेलाई २४ दलको साथ थियो। तर, वाजपाये पथमा चल्दा मोदीले गुमाउने कुरा धेरै हुनेछ। वाजपाये जस्तो सहनशीलता मोदीमा छैन भनिन्छ।

मोदीलाई रोक्ला इन्डिया गठबन्धनले ?

सन् २०१९ मा पनि मोदीविरुद्ध महागठबन्धन गरेर दलहरु एकसाथ उभिएका थिए। तर, त्यसबेला मोदी लहरसामु कसैको केही चलेन। अहिलेको लोकसभा निर्वाचनको परिणामले भने विपक्षी हौसिएका छन्। मोदीलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्दा उनी राजनीतिक र नैतिक रुपमा पराजित भएको विपक्षीहरुले बताइरहेका छन्।

मोदीलाई नितिश र नाडयूको साथ रहँदा केन्द्रमा सत्ता बन्न सक्नेबारे विपक्षी अनभिज्ञ छैन। त्यसैले इन्डिया गठबन्धन अबको रणनीति तय गर्न दिल्लीमा भेला हुँदैछ। विपक्षी गठबन्धनले मोदीलाई सत्ता विमुख बनाउन नितिश र नायडूसँग सहकार्य पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ।

अहिले इन्डिया गठबन्धनले २३४ सिट ल्याइरहँदा राहुल गान्धीको भारत जोडो यात्रा र उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादवको चुनावी कमान्ड निकै महत्वपूर्ण रहेको चर्चा भइरहेको छ।

विपक्षी गठबन्धनले राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा उठाउन पनि सक्छ। तर, त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको सहमति चाहिन्छ। नितिश र नायडू गठबन्धनमा आए राहुल ‘ब्याक’ हुन तयार रहेको बताइन्छ। तर, अहिलेसम्मको परिस्थितिमा नितिश र नायडू मोदी क्याम्पमै देखिएका छन्।

आज दिल्लीमा एनडीए र इन्डिया गठबन्धनको बैठक पछि धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ।

५४३ सिटको लोकसभा निर्वाचनमा बिजेपीले एकल बहुमतका लागि चाहिने २७२ सिट पनि ल्याउन सकेन। ५ वर्ष अघिभन्दा ६३ सिट कम जित्दै बिजेपी २४० सिटमा खुम्चिएको छ। नितिशको दल जेडियूले १२ सिट जितेको छ भने नाडयूको टीडीपीले १६ सिट। एनडीए गठबन्धनले नै कूल २९२ सिट जितेको छ।

इन्डिया गठबन्धनले लोकसभा निर्वाचनमा कूल २३४ सिट जितेको छ। यो भनेको सन् २०१९ भन्दा ११३ सिट बढी हो। कांग्रेसले ९९ सिट जित्दा समाजवादी पार्टीले ३७ सिट जितेको छ। महाराष्ट्र केन्द्रित शिवसेना (ठाकरे) ले ९ जित जित्दा शरद पवार नेतृत्वको एनसीपीले ८ सिट जितेको छ।

लोकसभा निर्वाचनको केही समय अघिमात्रै महाराष्ट्रमा शिवसेना र एनसीपी दल विभाजित भएको थियो। सो समूह एनडीएसँग मिलेको थियो। मोदीलाई यी दुवै दल नयाँ सारथी फेरि पुरानै दलमा फर्किने हो कि भन्ने अर्को चुनौती पनि छ।

गठबन्धनले बोक्ला मोदीका मुद्दा ?

राम मन्दिर निर्माण भएको फाजियाबाद लोकसभा क्षेत्रमा नै बिजेपी यसपटक हारेको छ। २०१४ देखि बिजेपीले जितिरहेको सो सिटमा यसपटक समाजवादीले जितेको छ। उत्तर प्रदेशमा नै अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउँदा योगी आदित्यनाथको सरकारमाथि पनि बहस सुरु भएको छ। जसले मोदीको राम राजनीति असफल भएको देखाउँछ।

हैदरावादमा असुद्धिन ओविसीलाई हराउन गरिएको मुस्लिम हिन्दु राजनीति पनि यसपटक चलेन। पंजावबाट हाल जेलमा रहेका खालिस्तान समर्थक नेता भनेर चिनिएका अमृतपाल सिंहको जित भयो। कश्मिरबाट पनि आतंकवादी मुद्दामा जेलमा रहेका शरिद शेखको जित भयो। गान्धी परिवारको गढ मानिएको रायबरेलीबाटसमेत राहुल गान्धी जित्दा अमेठीबाट स्मृति इरानीको हार भयो।

यी सबै परिदृश्ये तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर मोदीले उठाउन चाहेका मुद्दा के होला भनेर प्रश्न उठेको छ।

मोदीले तेस्रोपटक सरकार बनाएर विभिन्न संवैधानिक संशोधनको तयारी गरेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका थिए। जुन अब मोदीका लागि निकै कठिन हुने देखिन्छ।

लोकसभा निर्वाचनअघि विशेष गरि नागरिकता संशोधन विधेयक लागू गरेको मोदी सरकार अबको लोकसभाबाट नेश्नल पपुलेसन रजिस्टर (एनपीआर) ल्याउने तयारीमा पनि थियो। एनपीआरको माध्यमबाट भारतमा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई ‘डिपोर्ट’ गर्न सो कानुन ल्याउने मोदी सरकारले सन् २०१९ देखि नै तयारी गरेको थियो। विरोधपछि ‘स्टेप बाइ स्टेप’ रणनीति चालेर मोदी अघि बढेका थिए। तर, अब यो विधेयक अघि बढाउने मोदीलाई गठबन्धनकै मत चाहिन्छ।

मोदीकी ग्यारेन्टी भनेर बिजेपीले संकल्प पत्र पनि जारी गरेको थियो। जसका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा पनि अब गठबन्धनको सहमति चाहिनेछ।

बिजेपीले देशभर एउटै नागरिकता कानुन (युसीसी) लागू गर्ने नीति संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, देशभर एकसाथ लोकसभा र विधान चुनाव (वान नेशन वान इलेक्सन) गराउने पनि उल्लेख छ। सम्भवत, अर्को लोकसभा निर्वाचनसँगै भारतभर विधानसभा निर्वाचन गराउने दाउमा बिजेपी देखिन्छ। भर्खरै लागू भएको नागरिकता संधोधन अधिनियम (सीएए) अन्तर्गत नागरिकता प्रदान गर्नुलाई बिजेपीले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, यो नतिजाले बिजेपीको सो संकल्प गठबन्धनको ‘मुड’मा निर्भर हुने भएको छ।

यस्तै, अग्निपथ योजनाबारे पनि भारतमा अहिले पनि विवाद छ। नेपालसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको सो मुद्दाले गोर्खा भर्ती नै रोकिएको छ। यो मुद्दामा पनि मोदीले गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।