बजेटमाथि कर्मकाण्डी छलफल, राज्यको स्रोतसाधन खर्चिएर औचित्यहीन बहसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता?

काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार संसदमा दिक्दारी सुनाए- ‘बजेट एक आना तलमाथि गर्न नपाइने। जे आएको छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने भएपछि छलफलको औचित्य लाग्न छोड्यो। म त छलफल वाक्क लागेर निदाएछु।’

बजेटमाथिको छलफललाई औचित्यहीन ठान्ने केसी एक्ला सांसद होइनन्। ‘जस्तो सुझाव दिए पनि, जस्तो आपत्ति व्यक्त गरे पनि यसमा केही परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। म पनि रेकर्डका लागि उपस्थित भएको छु,’ मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने। 

कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि बजेट संशोधन नहुने अभ्यासलाई कटाक्ष गरिन्- ‘परिपाटी त छैन, तर सच्याउनुहुन्छ होला। छलाङ मार्ने अहिलेको सरकारले बजेट संशोधनमा पनि छलाङ मार्छ होला।’

आफ्ना सुझावहरु अर्थहीन भएको जान्दाजान्दै पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटको प्रशंसा र आलोचनामा केस्रा केस्रा केलाएर बोलिरहेका छन्।

सत्तारुढ एमालेले गठबन्धन दलबीच परामर्शबिनै बजेट आएको भन्दै आलोचना गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले चालु खर्च नघटाइएका कारण बजेट नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘अर्थमन्त्रीले धरापमा पर्ने गरी ल्याउनुभएको छ कि के छ त्यो त सबै पुस्तक पढेपछि थाहा होला,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको आक्रोश छ। 

राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमानमाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबारदेखि छलफल भइरहेको छ। बुधबार पनि छलफलले निरन्तरता पाउनेछ। सांसदहरुले बोल्ने पालो सकिएपछि अर्थमन्त्री पुनले जवाफ दिने छन्।

राष्ट्रिय सभामा २८ जना सांसदले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएकामा मन्त्री पुनले मंगलबार नै जवाफ दिइसकेका छन्।

सांसदका प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको भने औचित्य देखिंदैन किनभने अहिलेसम्म सांसदको सुझाव समेटेर बजेट पारित गरेको अभ्यास छैन। त्यही कारण बजेटमाथिको छलफललाई कर्मकाण्ड मान्ने गरिएको छ।

त्यसो त सांसदहरु आफैं आफ्नो बोल्ने पालोमा मात्र बैठकमा बस्ने गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा मंगलबार अधिकांश समय प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा अधिकांश कुर्सी रित्ता थिए।

‘गतवर्ष जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट थिएन। पछि अर्थमन्त्रीले त्यसमा बजेट उपलब्ध गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुबाहेक संशोधन भएको अभ्यास छैन,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।

बजेट संशोधन गर्नै नहुने कानुनी व्यवस्था छैन। बजेट अन्य विधेयक जस्तै संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधन गरिनुलाई सरकार फेल भएको रुपमा लिने गलत मान्यताका कारण हेरफेर नगरी पारित गर्ने गरिएको छ।

बजेटमा संशोधन हुने अभ्यास नभए पनि बजेटमा सांसदका भावना समेट्ने भन्दै सरकारले यसपालि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुनमै छलफल गराउन लगाएको थियो।

प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ संशोधन गरेर फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेस गर्ने र चैत १५ गतेसम्म पारित गर्ने गरी बजेटको क्यालेण्डर परिमार्जन गरेको थियो। 

सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए, पारित गर्ने बेला महत प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुगे। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा माओ‌वादी केन्द्रका उपमहासचिव पुन आए। त्यतिबेला सांसदहरुले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

सांसदहरुका सुझाव अनुसार संशोधन नै नगर्ने हो भने बजेटमाथि कर्मकाण्डी छलफल गराउने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहनु भनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग मात्र हो। दुरुपयोग यसकारण कि संसद् बैठक बस्दा सरकारी ढुकुटीबाट सांसदहरुको भत्तामा मात्र जनही २ हजार रुपैयाँका दरले खर्च हुन्छ। हाम्रो संघीय संसद् ३३४ सदस्यीय हो।

केन्द्रको यही गलत अभ्यासलाई प्रदेश सभाले पनि अनुसरण गर्दै आएका छन्।