कार्यालय नेपालमा काम विदेशको, बढ्दैछ यस्तो सेवा दिने व्यवसाय, राज्यलाई के लाभ?

काठमाडौं। ललितपुर जावलाखेलमा एउटा सफ्टवेयर कम्पनी छ, अलाया। झण्डै १० महिना अघिसम्म यो कम्पनी ‘होम लोन एक्सपर्ट’ (एचएलई) का रुपमा चिनिन्थ्यो। अहिले अलायासँग नेपालमा झण्डै चार सय कर्मचारी छन्। तर, अधिकांश कर्मचारीले काम भने नेपालका लागि होइन, अष्ट्रेलियाका ४० भन्दा बढी मोर्टगेज ब्रोकरिङ कम्पनीका लागि गर्छन्। 

सन् २०१२ मा यो कम्पनी अष्ट्रेलियामा घर किन्न मोर्टगेज ब्रोकरिङ कम्पनीमा पुग्ने उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्नका लागि स्टार्टअप बिजनेसका रुपमा सुरु भएको थियो।

यसले सुरुमा ब्रोकरिङ कम्पनीका लागि मार्केटिङ, त्यसको मानव संसाधन व्यवस्थापन, लेखा, घर खरिदका लागि उपभोक्ताको ऋण प्रशोधनको काम गर्दथ्यो। पछि, त्यसले घर खरिदकर्ताको व्यवस्थापन, उनीहरुको गुनासा (कम्प्लायन्स) जस्ता विषय पनि हेर्न थाल्यो।

अर्थात, अष्ट्रेलियामा घर किन्ने ग्राहक खोज्नेदेखि बिक्री गरिने घरको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्मका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासम्म जावलाखेलबाटै हुन्छ, बीचमा एउटा ब्रोकरिङको कामबाहेक।

आखिर अष्ट्रेलियामा गर्नुपर्ने काम किन नेपालबाट भइरहेको छ त? खासमा यसैलाई भनिन्छ, बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) सेवा। सिधा शब्दमा, विदेशी कम्पनीका लागि सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली हो यो। अहिले नेपालमा यस्ता कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ।  

केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्तै काम गर्ने कम्पनी कोटिभिटीमाथि राजस्व छलीको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि बीपीओ सेवाको विषय चर्चामा आएको हो। कोटीभिटी प्रकरणपछि नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) उद्योग क्षेत्र नै खलबलिएको छ। अब यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

खासगरि, नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सस्तो र स्तरीय भएकाले यो नेपालको निर्यात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र विदेशी मुद्रा कमाउने उद्योगका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ। सन २०२० र २०२१ मा यसबाट हुने आम्दानीको वृद्धिदर करिब २ प्रतिशत थियो भने २०२२ आईपुग्दा तीव्ररूपमा बढेर ६४ प्रतिशत पुग्न गयो।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि आइटी क्षेत्रको योगदान अघिल्ला दुई वर्ष तीन प्रतिशतको हाराहारी थियो भने सन २०२२ मा यो साढे पाँच प्रतिशत पुग्यो। 

यो वृद्धि कसरी सम्भव भयो? अमेरिका र युरोपमा धेरै वर्ष अघि सुरू भएको बीपीओकै कारण यो सम्भव भएको हो। अझ कोभिड-१९ महामारीले गर्दा मौलाएको ‘रिमोट वर्क’ वा ‘वर्क फ्रम होम’ को संस्कृतिले यसलाई झनै बढावा दियो।

बीपीओको बिजनेस मोडल ‘कस्ट सेन्टर’सँग जोडिएको हुन्छ। उही काम अमेरिका, युरोप वा अष्ट्रेलियामा गराउँदा बढी लागत लाग्ने र नेपालजस्ता देशमा गराउँदा कम खर्च लाग्छ। खर्च कम हुने भनेकै कम्पनीको नाफामा सघाउ पुर्‍याउनु हो, त्यसैले यस्ता काम हुने नेपालजस्ता देशमा त्यस्ता काम गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई ‘कस्ट सेन्टर’ भनिन्छ ।

अलायाका महाप्रबन्धक भीष्मराज केसी अष्ट्रेलियाको ब्रोकर न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भन्छन्, ‘अष्ट्रेलियामा एउटा सपोर्ट टिम मेम्बरको वार्षिक खर्च ७८ हजार ४०० अष्ट्रेलियन डलर हुन्छ भने त्यही काम नेपालबाट गराउँदा ३४ हजार ८०० डलरमा सकिन्छ।’

उही काम अष्ट्रेलियामा नगराई नेपालबाट गराउँदा त्यहाँको कम्पनीलाई ४३ हजार ६०० अष्ट्रेलियन डलर फाइदा भयो।

‘यसरी महँगो लागतको ठाउँबाट त्यही काम सस्तो लागतको ठाउँमा लैजाने कामलाई बीपीओ सेवामा ‘कस्ट सेन्टर’का रुपमा लिइन्छ,’  नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटि सर्भिस कम्पनीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भन्छन्।

नेपालमा कतिपय अवस्थामा विदेशमा रहेका मुल कम्पनीले सहायक कम्पनीका रुपमा र कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्ष कम्पनीलाई आउटसोर्सका रुपमा बिजनेस दिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा ती कम्पनीको मुल कारोबार त हुँदैन, तर तिनका सहायक काम भने नेपालबाटै हुन्छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो कस्ट सेन्टर फिलिपिन्स हो भने त्यसपछि भारत हो। जहाँ दक्ष तर सस्तो श्रम छ त्यहाँ विश्वका ठूला आइटी कम्पनीहरुले बीपीओ सेवा सञ्चालन गर्छन्।

जहाँ बीपीओ सेवा हुन्छ, त्यहाँ मुख्यगरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यही कारण यस्तो सेवा लैजानका लागि दक्ष जनशक्ति भएको तर सस्तोमा सेवा पाउने अधिकांश देशले त्यस्ता कम्पनीलाई विभिन्न सुविधाहरु दिएका हुन्छन्। त्यसको उद्देश्य हुन्छ, रोजगारी बढोस् र विदेशी मुद्रा प्राप्त होस्।

त्यसैमध्ये एक नेपालले पनि सफ्टवेयर उद्योगलाई निर्यातदेखि करमा छुट सुविधासम्म दिएको छ। कोभिड-१९ महामारी अन्त्य भएको वर्ष नेपाली आइटी क्षेत्रले गरेको करिब ७० अर्ब रुपैयाँको आम्दानी त्यसैको परिणाम हो। यसको अर्थ, नेपाल विस्तारै अमेरिकी, युरोप र अष्ट्रेलियाली कम्पनीको कस्ट सेन्टरका रूपमा परिणत हुँदैछ।

के हो कस्ट सेन्टर? 

कस्ट सेन्टर अथवा लागत केन्द्र भनेको कुनै संस्था या कम्पनीको त्यो अंग वा इकाई हो, जो सिधैं आर्थिक लाभसँग जोडिँदैन तर पनि संचालनका लागि त्यसले खर्च भने गराउँदछ। जस्तो : लेखा, मानव संसाधन वा आइटी विभाग/इकाई। यस्ता लागत केन्द्रले अप्रत्यक्षरूपमा मात्रै आम्दानीमा योगदान गर्छन्।  

कम लागतवाला तर अत्यन्त धेरै व्यस्त हुने ‘टाइम इन्टेन्सिभ’ सेवा/काम विश्वव्यापी रूपमै आउटसोर्सिङ हुन्छ र सस्तो ठाउँमा पठाइन्छ। यस्तो काम पाउने देश/संस्था नै कस्ट सेन्टर हुन्। 

सिद्धान्ततः आम्दानी नगर्ने तर अपरेसनको हिसाबले तलब खर्च गरिराख्नुपर्ने युनिट वा कामको आउटसोर्सिङ नै कस्ट सेन्टरबाट गर्ने हो। जस्तो : नेपालमै पनि कम्पनीमा नयाँ मान्छे खोज्ने र ल्याउने काम कम्पनी आफैंले गर्दैनन्, जो यहीँका केही ‘एचआर एजेन्सी’ (मानवस्रोत कम्पनी)ले गर्छन। त्यसैले यी एचआर एजेन्सी हाम्रा कम्पनीका लागि कस्ट सेन्टर भए। 

संक्षेपमा भन्दा, काम गरेर कमायो भने त्यो प्रोफिट सेन्टर (लाभ केन्द्र) हुन जान्छ र काम गरेर पनि खर्च कम वा बचत गराइदियो भने त्यो कस्ट सेन्टर (लागत केन्द्र)का रुपमा रहन्छ। 

के नेपाल कस्ट सेन्टर बन्न सक्छ?

नेपालबाट २० वर्षअघि कल सेन्टरले सेवा दिन्थे। तिनीहरू विस्तारै सानो तिनो प्राविधिक समस्या पनि हल गर्न सक्ने भए। टिम बनाउँदै र अनुभव बटुल्दै गएपछि खासगरि सपोर्ट एण्ड सर्भिसको सेवा दिन थाले। 

यही अनुभव लिँदै, अपडेट हुँदै जाँदा अहिले इन्स्योरेन्स दाबी, क्रेडिट कार्ड सेटलमेन्ट, अस्पतालमा अप्वाइन्टमेन्ट लिनेदेखि मेडिकल हिस्ट्री हेरेर इन्स्योरेन्स भुक्तानी दिनेसम्मका सेवा नेपाली कस्ट सेन्टरले युरोप, अमेरिका वा अष्ट्रेलियाका ग्राहकलाई यहीँबाट दिन्छन्।

सप्लाई चेनमा सरसमानहरू फिर्ता आउने वा दाबी भइराख्नेमा त्यो हेर्न सम्बन्धित विज्ञकै जस्तो विज्ञता नचाहिने, साधारण अनुभव भए मात्रै पनि पुग्ने हुँदा त्यस्ता काम पनि यतैबाट हुने गरेका छन्। 

जबकि अमेरिका वा युरोपमै यस्ता काम गराउने हो भने धेरै नै महँगो पर्न जान्छ। त्यही भएर यस्ता काम गर्न भारत, नेपाल, फिलिपिन्स, भियतनाम वा पूर्वी युरोपमा अमेरिकी/युरोपेलीले आफ्ना कस्ट सेन्टर राखेका छन्।

धेरै विज्ञता नचाहिने तर प्रशस्तै समय र जनशक्ति लाग्ने यस्ता खाले काममा नेपाली कम्पनीहरूले राम्रै दक्षता बनाएका छन्।  जस्तै : क्रेडिट कार्ड सेटलमेन्टको उदाहरण लिउँ, पैसा नतिरेका ग्राहकको सूची तयार पार्नेदेखि इमेल पठाउने, फोन गर्ने, ब्याजको हिसाब निकाल्नेजस्ता काममा निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ। यस्तो काम पनि नेपालबाट भइरहेको छ। 

विदेशका स्वास्थ्य बीमा दाबीसँगै आएका बिल चेकजाँच गर्ने र निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउने सेवा पनि यहाँबाट भइरहेका छन्। मानव स्रोत सम्बन्धी ‘डेटाबेस’ तयार पार्ने काम पनि यहाँबाट हुन्छ, जसलाई ‘एचआर सपोर्ट’ भनिन्छ। 

यसबाहेक, नेपालबाट निर्यात भइरहेका कम दक्षता चाहिने कस्टमर सपोर्ट, डेटा इन्ट्री, डेटा क्लिनिङदेखि डेटा एनालिसिस, मोबाइल एप, वेब एप तथा क्लाउड र एआईलगायतका उच्च दक्षतासम्मका सेवाहरू नेपालबाट चलिरहेका छन्। 

कस्ट सेन्टरको जोखिम

सामान्यतया कस्ट सेन्टर भनेकै कम लागतको काम गर्ने भएकाले यसमा औसत ज्याला प्रति घन्टा ८ देखि १२ अमेरिकी डलर हो। आइटी उद्योगको तीव्र विकास भएको भारत होस् या फिलिपिन्स, श्रीलंका अथवा पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू, सबैले पाउने औसत यही नै हो। 

तर, हामीकहाँको जोखिम के छ भने अन्यत्रजस्तो दुई सय भन्दामाथिको संख्यामा कामदार राखेका कम्पनी औँलामा गन्न सकिने छन्। 

आइटी क्षेत्रमा एक सयभन्दा मुनिकै कामदारहरू भएका स-साना कम्पनीको वर्चस्व छ। जबकि भारतमा पाँच हजार जनशक्ति भएको कम्पनी सामान्यमै गणना हुन थालिसक्यो। यस्तोमा हाम्रा लागि अरू देश, त्यसमा पनि भारत नै सबैभन्दा ठूलो जोखिम हुन सक्छ।   

विशेषगरि, लो एन्डको म्यानेज सर्भिस, सपोर्ट एन्ड सर्विसेज, जसमा धेरै मान्छे चाहिन्छ त्यो भारतमै सजिलो पनि छ। जस्तो : तीन वर्षमा सक्ने गरि २० जना काम गर्ने कुनै प्रोजेक्ट आयो भने नेपाली कम्पनीले कम्तीमा २५ जना ‘हायर’ गर्नुपर्छ। किनकि त्यसरी हायर गरेको जनशक्ति तीन वर्ष नै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। ६ महिना वा एक वर्ष मै छोडेर विदेश जान सक्छ।

बीचमा मान्छे खोज्नुभनेको नेपालमा महाभारत हो। जबकि भारतमा २० जना चाहिन्छ भने २० जना मात्रै हायर गरिन्छ। किनभने कसैले बीचमा छोडेछ भने त्यहाँ जनशक्ति सजिलै पाइन्छ। कम मुनाफाको समयमै सक्नुपर्ने तर हामीकहाँ समयमा सकिने ग्यारेन्टी नहुँदा यस्तो काम जहाँ धेरै जनशक्ति छ, त्यहीँ जान सक्छ। 

यो जोखिम टार्न आइटी क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि उपयुक्त नीति, कानून र नियम, सहुलियत, सुविधा र वातावरण दिनु जरूरी छ। 

दोस्रो, कोटिभिटीमा जसरी राजस्व अनुसन्धान विभागले बदमासी गर्‍यो, त्यो रोकिन्छ र फेरी हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गर्नुपर्छ।

लाभै लाभ

यसले नेपालमा तुलनात्मक रुपमा अलि बढी मूल्यसहितको रोजगारी सिर्जना गर्छ। अर्को, त्यो रोजगारीले नेपालीहरुको दक्षता पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्ता दक्ष जनशक्ति विदेशी मुलुकमै जाँदा पनि ‘फ्रेसर’ले पाउने भन्दा बढी तलब र सुविधा प्राप्त हुन्छ।

नेपालमा यो कारोबारबाट एउटा त सरकारलाई विदेशी मुद्राको आर्जन हुन्छ भने कर्मचारीले पाउने तलब सुविधाबाट सरकारले कर पनि प्राप्त गर्छ। संसारका धेरै देशले बीपीओ सेवाको आम्दानीलाई आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढाउँदै लगेका छन्।  नेपालले पनि सहज र अनुकूल वातावरण बनाए यो हिस्सा बढाउँदै लैजान सक्छ।

बजेटमार्फत सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्ने र यो क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘बजेटमा सरकारले राखेका अपेक्षा पूरा नहुने होइन, पूरा गर्न सकिन्छ वा त्यो यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकार र सरकारका अङ्गहरु सूचना प्रविधि उद्योग प्रति कोटिभिटीमा जस्तै ‘लुटेरा’ मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्छ,’ कोषाध्यक्ष पौडेलले भने।

उनले सरकारलाई यो उद्योगको साझेदार र सहयात्रीका रुपमा अघि बढ्न समेत आग्रह गरे।