नगर प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध १ अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावटको मुद्दा, कर्मचारी को को परे?

काठमाडौं। खानी तथा नदीजन्य पदार्थ सस्तो दर रेटमा निकाल्न दिइ राजस्व चुहावट गरेको गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म विभिन्न ७ क्रसर उद्योगलाई कानुनले निर्धारण गरेको दर रेटभन्दा निकै सस्तोमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो निकाल्न दिइ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अख्तियारले नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोमबार ५ वटा मुद्दा दायर गरेको हो।

बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ रहेकामा प्रति घनफिट २.७५ रुपैयाँ निर्धारण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो निकाल्न दिएर राजस्वमा हानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप छ।

प्रति घनफिट ६.२५ रुपैयाँ क्रसर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा लाभ लिएको आरोप छ। यसबाट तिनै तहका सरकारको राजस्व चुहावट हुन पुगेको अख्तियारको भनाइ छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका महर्जन र अधिकारी दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरु नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन्।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये ७ जना कर्मचारी हुन्। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासिनी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख श्रीकण्ठ घिमिरे र श्रीराम आचार्य तथा तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख यमलाल बेलबासेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

राजस्व शाखाका तत्कालीन प्रमुख आचार्यविरुद्ध ५९ करोड ३५ लाख, जैसीविरुद्ध ३९ करोड ८४ लाख, कोइरालाविरुद्ध २६ करोड ६३ लाख, भारतीविरुद्ध २० करोड ४९ लाख, मरासिनीविरुद्ध १७ करोड ८९ लाख, घिमिरेविरुद्ध २६ करोड ६३ लाख र बेलबासेविरुद्ध १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै क्रसर व्यवसायीविरुद्ध पनि आर्थिक वर्ष अनुसार राजस्वमा चुहावट भएको रकम बिगो कायम गरिएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका क्रसर व्यवसायीमा निराकार रोडा ढुंगा उद्योगका मधुसुदन डोटेल, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजका केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगाका शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगका वीरेन्द्र महर्जन, कर्मा कन्स्ट्रक्सनका रवि महर्जन, माली निर्माण सेवाका प्रकाश माली र सप्तपथ निर्माण कम्पनीका मदन केसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

डोटेल, तिमल्सेना, शाही र वीरेन्द्रविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख, रविविरुद्ध ६५ करोड ७६ लाख, मालीविरुद्ध २१ करोड २१ लाख ९७ हजार र केसीविरुद्ध १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरु सबैविरुद्ध बिगो रकमको दोब्बर जरिवानाका साथै जेल सजाय माग गरिएको छ।

नगरपालिकाले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न दिंदा आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार, २०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार, २०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार, २०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार र २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।