काठमाडौं। सरकारले भारतबाट सामान बोकेर आउने ढुवानीका साधनमा बजेटमार्फत १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपाल आउँदा ७२ घण्टासम्म नि:शुल्क रहेकामा ढुवानी व्यवसायीको दबाबमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
तर, यो निर्णयबाट नेपाली ढुवानी व्यवसायीलाई फाइदा हुने छैन। उल्टै ढुवानी व्यवसायीले तिरेको यो पैसाको भार उपभोक्तालाई पर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ३ लाख ७० हजार भारतीय ट्रक नेपाल भित्रिने गरेका छन्।
बजेटमार्फत गरिको व्यवस्था अनुसार भारतीय ट्रकबाट अब वार्षिक ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क संकलन हुनेछ। सरकारको ढुकुटीमा रकम जम्मा भएपनि उपभोक्तालाई भने लागत थपिनेछ।
ढुवानीका नेपाली सवारीसाधन निर्वाधरुपमा भारतीय बन्दरगाहसम्म जान पाउँछन्। तर, व्यवसायीले सामान लिनका लागि नेपाली सवारीसाधन पठाउने गरेका छैनन्। व्यवसायीले सीमा क्षेत्रसम्म भारतीय र त्यसपछि नेपाली सवारी साधनमार्फत सामान ल्याउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सीमा क्षेत्रमा सामान अनलोड गरेर ल्याउँदा लागत झन् महँगो पर्छ। त्यसले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्छ।
अहिले बरौनीदेखि वीरगंजसम्म ग्यास बुलेटको ढुवानी भाडा ६६ हजार रुपैयाँ रहेकामा अब त्यसमा १ हजार ५०० रुपैयाँ थप हुन्छ। अहिले भन्सार क्लियरिङ एजेन्टले यसका लागि छुट्टै फारम आवश्यक पर्ने भन्दै ३०० रुपैयाँ चार्ज लिन थालेका छन्।वीरगंजसम्मको ढुवानी खर्च अब ६७ हजार ८०० रुपैयाँ हुने छ।
पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासले सरकारको नीतिले नेपाली ढुवानी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन पुग्ने बताए। यो निर्णयले लागत भने बढाउने उनको भनाइ छ।
कतिपय वस्तु भारतीय गाडीबाहेकमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। एलपीजी ग्यास बोक्ने नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट छैनन्। भारतीय सीमामा अनलोड गर्न प्राविधिक रुपमा सम्भव पनि हुँदैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत परिषद्का सल्लाहकार राजन शर्माले बजेटबाट व्यापारमा लागत बढाउने काम भएको उल्लेख गर्दै यसले निकासीमा समेत असर गर्ने बताए।
‘यो निर्णय सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रवादी देखिन्छ। तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन। बरु हाम्रो व्यापार महँगो हुन्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका लागि ढुवानीमा लाग्ने शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता गरेका छौं। त्यो प्रतिबद्धताविपरीत भारतलाई शुल्क लगाउने निर्णय गर्यौं। अब भारत, भुटान र बंगलादेशले पनि यस्तै शुल्क लगाएमा हाम्रो वस्तु नै महँगो हुन जान्छ।’
उनका अनुसार सीमापारमा सामान अनलोड गरेर ल्याउने विषय व्यवहारिक होइन। ‘सीमामा सामान अनलोड गर्ने विषय धेरै कठिन विषय हो। त्यसमा मजदुरको शुल्क ठूलो आउँछ,’ शर्माले भने, ‘त्यसमा पनि ठूलो ठाउँ हामीलाई चाहिन्छ। ढुवानीका सामान लोड र अनलोड गर्ने उच्च प्रविधिको इक्विपमेन्ट पनि हामीसँग छैन।’
क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा
सडक यातायात संजाल विस्तारका लागि नेपाल, बंगलादेश, भुटान र भारत(बीबीआईएन)ले सवारीसाधन सम्झौता गरेका थिए। यो सम्झौता अनुसार ती देशबीच यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीसाधनलाई सीमामा वारपार गराउने हो। यो सम्झौताले व्यापारिक तथा आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई बल पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
शर्माले बजेटमार्फत लगाइएको शुल्क क्षेत्रीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौताविपरीत भएको बताए। यी देशबीच क्षेत्रीय व्यापार चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेकामा शुल्क लगाउने निर्णयले समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले राजस्वको आँखाबाट मात्रै हेर्न थालेमा निर्यात व्यापार थप संकटमा पर्नेछ,’ उनले भने।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले भारतीय ढुवानी गाडीमा कर लगाउने विषय व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। ‘यसले क्षेत्रीय व्यापारलाई हतोत्साहित गर्छ। दीर्घकालीनरुपमा पनि यसले राम्रो गर्दैन्,’ उनले भने।
नेपाली ढुवानी व्यवसायी सक्षम छन् ?
भारतीय ढुवानीका सवारीसाधनलाई शुल्क लगाउनेबितिकै नेपाली ढुवानी व्यवसायी प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने कुरा कोरा कल्पना मात्रै हो। अहिले पनि नेपाली ढुवानी व्यवसायीको क्षमता छैन।
स्वरोजगारका रुपमा स्थापना भएका ढुवानीका साधन बढी छन्। कम्पनी नै बनाएर सवारीसाधन चलाउने ढुवानी व्यवसायी न्यून संख्यामा रहेकाले यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिने सम्भावना कम छ।
अहिले पनि नेपाली ढुवानीका सवारीसाधनलाई कोलकातासम्म जान रोकतोक छैन। भारतका बन्दरगाहसम्म जान रोकतोक नभए पनि नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधन पुग्दैनन्।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अनुसार, नेपालमा करिब २० हजार ट्रक सञ्चालनमा छन्। बजेटको व्यववस्थाले भारतीय सवारीसाधन आउन छाडेमा यहाँका व्यवसायीको लागत झन् महँगो पर्नेछ। त्यसको असर उपभोक्तामा पर्नेछ।