www.bizmandu.com
सरकारले फेर्यो भवन संहिता, ठूला बिल्डिङ बनाउँदा भर्याङ निर्माणमा हुने खर्च घट्ने
काठमाडौं। सरकारले भवन संहिता संशोधन गर्दै भर्याङ निर्माणको प्रावधान फेरेको छ।
ठूला भवनमा आउजाउ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले यसअघि २०७२ सालको व्यवस्था परिमार्जन गरी राष्ट्रिय भवन संहिता एनबीसी २०६: २०२४ आर्किटेक्चरल डिजाइन रिक्वायरमेन्ट्स स्वीकृत गरेको हो।
ठूला भवनको ‘अकुपेन्ट लोड’ अर्थात् कुनै पनि भवन, स्पेस वा कोठामा अटाउने व्यक्तिको संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भएपछि सरकारले संहिता फेरेको जनाएको छ।
पछिल्लो समय व्यापारिकसहित शैक्षिक, अस्पताललगायत प्रयोजनका भवन निकै ठूलो आकारमा निर्माण हुन थालेपछि पुरानो मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रस्तावमा भवन संहिता फेरेको हो।
भवन संहिता फेर्नुपर्ने अवस्था भने पछिल्लो समय देशभर बनिरहेका व्यापारिक भवन र विद्यालयका कारण निम्तिएको देखिन्छ।
विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मनोज नकर्मीले थोरै तलाका भवनमा पुरानो मापदण्डले काम गर्ने भएपनि अहिले बनिरहेका ठूला भवनलाई समेट्न नसक्ने भएपछि मापदण्ड फेरिएको बताए।
‘बिल्टअप एरिया ठूलो भएको भवन र धेरै विद्यार्थी विद्यालयमा भएपछि तीन-चार तलाका लागि बनाइएको भर्याङले चार तलामाथिका विद्यार्थीको लोड थोग्न नसक्ने भयो। त्यसपछि हामीले सबैसँगको सल्लाहमा संहिता फेरेका हौं,’ नकर्मीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ संहिता स्वीकृत भएसँगै अब हरेक तलामा जति मान्छेको क्षमता हुन्छ त्यसको डेढ गुणा मात्रै बढाएर एक्जिट रुट बनाएका छौं।’
मन्त्रालयले जेठ १४ गते संहिता स्वीकृत गरेको हो। मापदण्ड नसुधारे तलाको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत हिस्सा भर्याङले मात्रै ओगट्ने अवस्था आएपछि संहिता फेरेको विभागले जनाएको छ।
नयाँ निर्माण हुने भवनलाई व्यवहारिक कठिनाइ देखिन थालेपछि सरकारले संहिता फेरेको हो। नयाँ संहिताले भवन निर्माणको लागत नै घटाउने विभागका प्राविधिकको भनाइ छ। भर्याङको संख्या नै घट्ने भएपछि निर्माण लागत घट्ने नकर्मीले बताए।
‘भवनको तला निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यहाँ जाने मान्छेलाई तल झार्न मात्रै भर्याङको आवश्यकता अझै बढ्दै जाने भयो। घरैभरी भर्याङ मात्रै हुने भयो। सबै जना एकैचोटि झर्न खोज्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि धेरै हुने देखियो। कुनै प्राकृतिक विपत्तिको समयमा झन् जोखिम बढी हुने भयो,’ उनले भने, ‘अन्तको भवन संहिता पनि हेर्यौं। मापदण्ड फेर्नु नेपालका लागि उपयुक्त हुने देखेपछि परिमार्जन गरेका हौं। यो किफायती पनि हुन्छ।’