आलु प्याजको भ्याटबाट सुरु भएको अध्ययनले औंल्यायो समग्र प्रणालीमा यस्तो सुधारको आवश्यकता

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले एउटा व्यवस्था गर्‍यो- आलु प्याजमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)।

आलु र प्याज (हरियोबाहेक) सँगै स्याउ, एभोकाडो, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी, हलुवाबेदसम्ममा भ्याट लगाइयो। सरकारले भ्याट लगाएपछि यी वस्तुको मूल्य सोझै १३ प्रतिशत त बढ्यो नै, कतिपयले मौकाको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तासँग त्योभन्दा बढी पनि असुल गरे।

आलु र प्याजमा भ्याट लगाइएकोमा चौतर्फी विरोध भयो, व्यापारीले कालीमाटी बजार केही दिन बन्द नै गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १६७ वस्तुहरुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए।

महतले गरेको व्यवस्थाले कोसे तरकारी, केराउ, बोडी, सिमी, पालुंगो, कफी, किसमिस, फ्रोजन मासु तथा माछा पनि महँगियो। सरकार निकै आलोचित हुन पुग्यो।

एकातिर भाउ महँगिएका कारण उपभोक्ताबाट आलोचना खेप्नु परिरहेका बेला अर्कातिर भ्याट पूर्ण रुपमा लागू गराउन सरकारलाई पनि सकस परिरहेको छ। व्यवसायी पनि प्राविधिक रुपमा भ्याट क्रेडिट लिन असमर्थ भइरहेका छन्।

जस्तो, भ्याटमा दर्ता भएको कुनै होलसेलरले किसानसँग उत्पादन खरिद गर्छ। तर, किसानले बिल दिएको हुँदैन। होलसेलरले भने किसानसँग किनेको सामानमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिक्री गर्छ।

उदाहरणका लागि कुनै किसानबाट होलसेलरले किलोको ९० रुपैयाँका दरले टमाटर खरिद गर्‍यो। उसले १० रुपैयाँ मार्जिन राखेर १०० रुपैयाँ पुर्‍यायो। यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर होलसेलर ११३ रुपैयाँ किलोका दरले टमाटर बिक्री गर्छ।

यहाँनेर १३ रुपैयाँको भ्याट क्रेडिटमा सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षलाई अप्ठेरो भएको छ। यस्तो अप्ठेरो फुकाउनका लागि सुधार आवश्यक देखिएको निष्कर्षमा सरकारका केही निकायले कर कानुनका विज्ञसँग छलफल गरेका छन्।

आलु प्याजको भ्याटबाट सुरु भएको अध्ययन समग्र प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने तहसम्म पुगेको छ।

‘हामीले प्रत्येक खरिद बिक्री हेर्ने भन्दा पनि समग्र कारोबारका आधारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘एकैपटक हौसिएर जानु पनि उपयुक्त हुँदैन। सुरुवाती काम कृषिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह हाम्रो हो।’

अहिले वस्तुको हकमा ५० लाख र सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँमाथि कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई खारेज गरेर वार्षिक ३ करोडसम्म कारोबार गर्नेहरुलाई खरिद र बिक्रीको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र भ्याट लिने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ।

यो सुझाव कार्यान्वयन भए भ्याट फाइलमा सहज हुने समितिका ती सदस्यको भनाइ छ। उदाहरणका लागि किसानबाट व्यवसायीले ९० रुपैयाँ किलोका दरले टमाटर किन्यो र उसले १० रुपैयाँ मार्जिन राखेर १०० रुपैयाँ पुर्‍यायो। समितिको सुझाव अनुसार जाने हो भने- जुन १० रुपैयाँ मार्जिन राखिएको छ त्यसको १३ प्रतिशत अर्थात एक रुपैयाँ ३० पैसा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ।

सुझाव प्रतिवेदनमा हालको थ्रेसहोल्ड हटाउन तथा कर छुटको सूचीमा अनिवार्य र प्रारम्भिक रुपमा उत्पादन हुने कृषिलाई मात्र राख्नुपर्ने भनिएको छ।

‘यसो हुँदा सरकारले व्यवसायीसँग के कति स्टक छ भनेर हेर्न पनि परेन। उसले अनिवार्यरुपमा बिल बीजक तयार पनि पार्छ,’ एक कर विज्ञले भने, ‘एक हिसाबले भ्याट भनिए पनि यो अप्रत्यक्ष रुपमा आय कर हो।’

सामान्य अवस्थामा सबै खर्च कटाएपछि हुने आम्दानीमा सरकारले आय कर लिन्छ। ती कर विज्ञका अनुसार समितिको सुझाव अनुसार जाँदा कुल आयमा नै सरकारले १३ प्रतिशत पाउनेछ।