सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा प्राधिकरणको कडाइ, नयाँ निर्देशनमा के थपियो ?

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार नियमनमा कडाइ गरेको छ।

प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यसअघि २०७५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा थियो।

शंकास्पद कारोबारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम बढाएपछि प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्थासहित निर्देशन लागू गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी हुने कारोबार कम गर्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले भने अनुसार नयाँ व्यवस्था थपेर निर्देशन जारी गरिएको बताए।

‘एपीजीले भने अनुसार हामीले निर्देशन बनाएर लागू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘शंकास्पद कारोबार बढेको देखेपछि उसले प्राधिकरण लगायत अन्य निकायहरुलाई पनि निर्देशित गरेको थियो।’

प्राधिकरणले नयाँ निर्देशनमा बीमकले आफू अन्तर्गत जारी भएका बीमा लेखधनीहरुको कारोबार सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बीमितको आम्दानीको स्रोतको विवरण, इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गरेको कुरा, बीमा लेखको पुनर्जागरण सम्बन्धमा पेस भएका कागजात र बीमालेख समर्पण तथा ऋण भुक्तानी सम्बन्धी कुरा कम्पनीहरुले अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कम्पनीले एकल बीमाशुल्क तथा ५० लाख रुपैयाँ बढीको बीमाङ्क भएको बीमालेख तथा जोखिम पहिचान भएका बीमालेखको विस्तृत ग्राहक पहिचान गरेको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले शंकास्पद कारोबारको थ्रेसहोल्ड तोकेको छ।

निर्जीवन बीमामा १ वर्षमा ३ लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी तथा जीवन बीमामा १ वर्षमा १ लाख वा त्यसभन्दा बढी बीमाशुल्कको बीमालेख खरिद गरेमा त्यसलाई शंकास्पद कारोबारको रुपमा हेरिनेछ।

तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको जानकारी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मा पठाउनुपर्ने छ।

पछिल्लो समय इन्स्योरेन्समा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणले गरेको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा बीमितको सम्पत्ति नहेरी कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गरेको पाइएको थियो।

नियमनमा कैफियत भेटेपछि उसले बीमितको आम्दानीको स्रोत हेरेर मात्रै पोलिसी जारी गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै, शंकास्पद कारोबार सूचक मार्गदर्शन जारी गरेको गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको एफआईयूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बीमा क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार दोब्बरले बढेको प्रतिवेदन निकालेको थियो। एफआईयूको प्रतिवेदन अनुसार पोहोर इन्स्योरेन्समा ९ वटा शंकास्पद कारोबार भएका थिए। अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबारको संख्या ३ मात्रै थियो।