‘पब्लिकले प्राइभेटलाई, प्राइभेटले पब्लिकलाई विश्वास नगर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या हो’

• महाप्रसाद अधिकारी

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलतासँगै ब्याजदर घट्दै गइरहेको बेलामा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अहिले नेपालको अधिकांश तरलता आन्तरिक कर्जाभन्दा पनि खुद वैदेशिक सम्पत्तिबाट वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले हाम्रो प्रणालीमा पर्याप्त तरलता सिर्जना गरेसँगै चुनौतीसमेत थपिएका छन्।

यो वर्ष (साउनदेखि चैतसम्म) खुद वैदेशिक सम्पत्ति (रेमिट्यान्स र पर्यटन)को वृद्धिबाट ३६५ अर्ब तरलता बढेको अवस्था छ। आन्तरिक कर्जाभन्दा पनि खुद वैदेशिक सम्पत्तिबाट वृद्धि भएको तरलता दीर्घकालिन नहुन सक्छ कि भन्ने मुख्य चुनौती छ। र, पनि तरलताकाे प्रयोग हुन सकिरहेको छैन।

तरलता प्रयोग नहुँदा पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २५ अर्बको पैसा प्रणालीबाट तानेर ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकको चाहना त्यो तरलता बजारले प्रयोग गरोस्, कर्जाको रुपमा प्रवाह होस् भन्ने हुन्छ। तर त्यो चाहना पुरा हुन सकेको छैन।

तरलता प्रयोग हुन नसक्नु र शिथिलताका कारण हेर्दा यो वर्ष केही क्षेत्रमा देखिएको कर्जाको ग्रोथ नकारात्मक हो। तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। बैंकिङ सिस्टमको सेक्टनल एनपीएलाई विश्लेषण गर्दा पनि यो देखिन्छ।

राज्य आफैं उत्रिने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। साथै, राज्यले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ।

गत वर्ष रिटेल र होलसेल सेक्टरमा पनि रहेको समस्या यो वर्ष निर्माण र उद्योगमा देखिएको छ। यी दुई क्षेत्रमा आर्थिक संकुचन (नेगेटिभ ग्रोथ) छ। यसको प्रमुख कारण कोभिड-१९ महामारी बेलामा राज्यका पोलिसीमा गरिएका केही सहुलियत हो। त्यसबेला गरिएको पर्यटन वर्ष घोषणाका कारण देशव्यापी रुपमा होटल, रिर्सोट बने र त्यसले निर्माण गतिविधि बढाएको थियो।

ती निर्माणको गतिविधि अहिले कमजोर देखिन्छ। फलस्वरुप निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, इँटा उद्योगमा त्यसको असर परेको छ। त्यसले रोजगारीमा समेत असर गरेको छ। यसले एकातिर कर्जाको माग घटाएको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता मार्केटले उपभोग गर्न सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा राज्य आफैं उत्रिने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। साथै, राज्यले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई राम्रो प्लेइङ फिल्ड रहन्छ। सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु पर्दैन। आशा गरौं आगामी बजेटले हामीलाई त्यो बाटो दिनेछ।

देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोलिसीका रुपमा वित्त नीति छ। तर पछिल्लो समय धेरैले मौद्रिक नीतिप्रति धेरै अपेक्षा गरेको देखिन्छ। कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले परिस्थिति हेरेर अनकन्भेन्सल मौद्रिक नीति लियो। त्यसबाट व्यवसायी समुदायले धेरै नै राहत महसुस पनि गरेका थिए।

त्यो बेलामा सहुलियत आवश्यक पनि थियो। गाडी चलेका थिएनन्, सटर खुलेका थिएनन्। केही औषधि पसल बाहेकका कारोबार बन्द थिए। त्यस्तो बेलामा व्यवसायीलाई री-पेमेन्टमा समस्या हुनु स्वभाविक थियाे। त्यो री-पेमेन्टमा केन्द्रीय बैंकले पनि केही सहजता दियो। त्यो सहजताले व्यवसायी समुदायले धेरै नै राहत महसुस पनि गरेको थिए। के गरौं, कसो गरौं भन्‍ने अवस्थामा त्यसले व्यवसायीलाई राहत दिएको थियो।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले त स्थिरता दिने मात्रै हो। पूर्वाधार लामो अवधिको हुने र रीटर्न दीर्घकालमा हुने हुँदा निजी क्षेत्र त्यसमा इच्छुक हुँदैनन्।

केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केही सहुलियत दिएपछि विस्तारै केन्द्रीय बैंक आफ्नो ट्रयाकमा रहनु पर्छ। तर, सोसाइटीलाई केन्द्रीय बैंकले चाहे भने गर्न सक्दो रहेछ भन्‍ने अपेक्षा बढेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंक सधैं मूल्य स्थिरतामा केन्द्रित रहन्छ।

त्यसकारण त्यो बेलामा दिएको री-फाइनान्स अहिले छैन। सरकारले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जा कम हुँदै गइरहेको छ।
कोरोनाकालमा सरकारको सीमितता थियो। हाम्रो बजेट त एकदमै सीमित हुन्छ। त्यसमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै खर्च गर्नु परेको थियो।

त्यसकारण राज्यसँग स्रोतसाधन धेरै थिएन। त्यो बेलामा केन्द्रीय बैंकसँग भएको इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरि २ खर्बको एडिसन क्यापासिटी दियौं। त्यसले बैंकहरूलाई पनि सहज भयो र ग्राहक र व्यवसायीलाई सहजता भयो। अहिले पनि त्यो अपेक्षा गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले सधैं सहुलियत दिने भन्‍ने हुँदैन। त्यसैले, अन्तत: सरकारको वित्त नीति नै एग्रेसिभ रहनु पर्छ।
त्यसमा कुनै न कुनै किसिमले विस्तारकारी सोच रहनुपर्छ। राजनीतिक लिडरको भिजनले त्यसलाई रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। देशको समग्र आवश्यकता त्यसमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले त स्थिरता दिने मात्रै हो। पूर्वाधार लामो अवधिको हुने र रीटर्न दीर्घकालमा हुने हुँदा निजी क्षेत्र त्यसमा इच्छुक हुँदैनन्। यो सरकारको अब्लिगेसन भित्रको कुरा पनि हो। प्राइमरिली पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। कहीँ कतै निजी क्षेत्रसँग अपेक्षा गछौं भने भीजीएफ र ब्लेन्डिङमा हामी जानु पर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही इनकरेज गर्न सकिन्छ कि भनेर मौद्रिक नीति मार्फत फाइनान्सियल सेक्टर पोलिसीमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा लगानीको अनिवार्य लगानीको प्रावधान छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको काम गरिरहेको छ। त्यसमा प्राइभेट फिन टेकसँगको सहकार्यविना त्यो सम्भव नै छैन।

वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीमध्ये कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ। साथै, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ऊर्जा पूर्वाधारसँगै जोडिएको हुँदा त्यसमा मौद्रिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग पुगोस् र बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि सहयोग पुगोस् भन्‍ने हो। पछिल्लो समय क्लाइमेट रिक्स, ग्रीन फाइनान्सिङलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिरहेका छौं।

मौद्रिक नीतिबाट गर्ने कुरा धेरै छैन। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पब्लिक प्राइभेट सहकार्यमा देखिन्छ। पब्लिकले प्राइभेटलाई विश्वास नगर्ने, प्राइभेटले पब्लिकलाई विश्वास नगर्ने यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

कुनै काम प्राइभेट बिना गर्न नसक्ने पनि हुन्छन। जुन, अरु देशमा भइरहेका हुन्छन्। जुन हामी कहाँ कल्पना गर्न सकिँदैन। भोलि के प्रश्न उठन थाल्छ भन्‍ने सोच्न थाल्छौं। हामी कहाँ त्यो मेकानिजम नै छैन।

अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको काम गरिरहेको छ। त्यसमा प्राइभेट फिन टेकसँगको सहकार्य बिना त्यो सम्भव नै छैन। त्यसमा हामी आफै गर्छौं भन्‍ने थाल्यौँ भने काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

राष्ट्र बैंकको ठाउँमा धेरै गर्ने ठाउँ त छैन। तर एउटा ऊर्जामा गरेको अनिवार्य लगानी हो।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिजमाण्डूको प्रि–बजेट कन्फ्रेरेन्समा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)