करको दर घटाउँदा पनि यसरी आउँछ तीन खर्ब अतिरिक्त राजस्व, एउटै शीर्षकमा ८० अर्बसम्म

काठमाडौं। लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठेपछि सरकार दबाबमा छ। बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा अर्थमन्त्रालयले राजस्व पुर्‍याउन विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दर घटबढको तयारी गरिरहेको छ।

आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका बेला करको दर बढाउँदा राजस्व थप प्रभावित बन्नेछ। यो कठिन अवस्थामा राजस्वको स्रोत कसरी बढाउने ? केही समयअघि सरकारलाई हस्तान्तरण भएको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार करका दर होइन घटाएर सामान्य सुधार गरे मात्रै तीन खर्ब राजस्व बढ्छ।

पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित कर प्रणालीसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारले करप्रणालीमा सामान्य सुधार गर्दा पनि  राजस्वमा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुने दाबी गरेको छ।

समितिले आयकरतर्फ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र न्यूनतम वैकल्पिक करको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसबाट राजस्व प्रणालीमा ७६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थपिने समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै पुँजीगत लाभकरको दरमा परिवर्तन गरेमा यसबाट १ अर्ब ९९ करोड राजस्व थप हुने समितिको भनाइ छ।

समितिले लाभांश दरमा हुने परिवर्तनबाट २ अर्ब ७५ करोड, ब्याज आम्दानी दरमा हुने परिवर्तनबाट १ अर्ब २९ करोड, आयकर ऐनको दफा ११ ले गरेको पुनरावलोकनको व्यवस्थाबाट १० अर्ब र कारोबारमा आधारित कर अथवा न्यूनतम वैकल्पिक करबाट राजस्वमा २ अर्ब ७४ करोड थपिने दाबी गरेको छ।

त्यसैगरी भ्याट कर अनुपालन अन्तर ३१२ अर्ब मध्येबाट पहिलो वर्षमा प्राप्त हुने भ्याटबाट ६४ अर्ब, कारोबारमा आधारित कर अथवा न्यूनतम वैकल्पिक करबाट २ अर्ब ७४ करोड र राजस्व बोर्डको गठन तथा प्रशासनिक सुधारबाट ९ अर्ब ८४ करोड थप राजस्व प्राप्त हुने समितिको भनाइ छ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा योगदान करको कार्यान्वयनबाट ४६ अर्ब ४० करोड, करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट २ अर्ब ९५ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणबाट थप ८० अर्ब र गैरकर राजस्वको कार्यान्वयनबाट १० अर्ब प्राप्त हुने बताइएको छ।

भन्सारमा लिइँदै आएको अग्रिम आयकरलाई हटाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। यसबाट २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ न्यून हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै हालको पूर्वानुमानित कर संकलन पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट पनि २ अर्ब २५ करोड न्यून हुने सम्भावना छ।

यसबाहेक हालको कारोबारमा आधारित कर संकलन पनि हटाउन समितिले सुझाव गरेको छ। यसबाट १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ घट्ने बताइएको छ।

यस्ता छन् सुझावहरू

समितिले नयाँ कर लगाउनुभन्दा अहिले रहेको भइरहेका करका दर न्यून गरेर करसुधार गर्न सुझाव दिएको छ। साथै करका दर, कर कानुनका प्रबन्धमा र करप्रणालीका सारभूत व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा नेपालको भ्याट विदेशको औसत भ्याटभन्दा घटी भए पनि आगामी ५ वर्षसम्म यस एकल दरलाई स्थिर राख्न भनिएको छ। समितिले भ्याटमा बहुदर प्रणाली नेपालको कर प्रणालीले धान्न नसक्ने निष्कर्ष दिएको छ।

‘वार्षिक ३ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई खरिद र बिक्रीको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र भ्याट लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ समितिको भनाइ छ, ‘हालको थ्रेसहोल्ड हटाउनु पर्छ र करछुटको सूचीमा अनिवार्य र प्रारम्भिक रूपमा उत्पादन हुने कृषिलाई मात्र राख्नुपर्दछ।’

समितिले करछुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी करछुट हटाएर कराधारको विस्तार गर्न सल्लाह दिएको छ।

त्यसैगरी नेपालमा करछुट वार्षिक २ सय अर्ब देखिएकाले तत्कालै समयबद्ध रूपमा करछुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्ने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको राय छ।

समितिले अबको ५ वर्षभित्र सबै प्रकारका करछुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

समितिको राय छ, ‘प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भएमा र समष्टिगत आर्थिक संकट देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र करछुट दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटका व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ।’

त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्न, लागत कम गर्न, व्यापार सहजीकरणमा वृद्धि गर्न तथा राजस्व जोखिम कम हुनेगरी अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा भन्सारका दरको निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ। साथै साफ्टाको प्रावधानबाट प्राप्त लाभ र हानिको विश्लेषण गरी भन्सारका दरलाई पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘विश्वव्यापारका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सबै भन्सारदरलाई सोही प्रतिबद्धताअनुरूप कायम गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘भन्सारका दरलाई निकासी प्रवर्धन हुने गरी मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई नियमन गर्न पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को दरबन्दीको सीमाभित्र रहेर भन्सार दरबन्दी बढाउने वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन उपयुक्त हुन्छ।’

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि गर्ने वस्तुमा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्कको वृद्धि गर्न र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्कलाई क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने समितिको राय छ।

प्रतिवेदनमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुका अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिमको प्रणालीको विकास गर्न भनिएको छ।

त्यसैगरी अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरितकरको क्षेत्रमा लैजान र करकानुनको परिपालना गराउने विधि र प्रक्रियामा थप सरलीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा सुधार अत्यावश्यक रहेको समितिको राय छ।

समितिले भन्सार, भ्याट र आयकरका गरी राजस्वका तीन मुख्य स्रोतकै ऐनमा संशोधन गर्न भनेको छ।

‘संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक स्वीकृत गनिुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘भन्सार महसुल कानुनको तर्जुमा र स्वीकृति गरिनुपर्छ। मूअकर (भ्याट) कानुनमा सुधार गर्न संशोधनको प्रक्रिया थाल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनबाट सारभूत कानुन संशोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी नेपालको करप्रणालीलाई सरल र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण गर्नसक्ने गरी सक्षम र सबल बनाउन थप कानुनी प्रबन्धका लागि आयकरको कानुनमा समयानुकूल थप सुधार गरिनुपर्छ।’

समितिले संस्थागत आयकरको दरलाई घटाउँदै लगेर २० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने र यस दरलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि स्थिर राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसरी आयकरको दर घटाउँदा हालको २५ प्रतिशतलाई बर्सेनि १ प्रतिशतका दरले घटाएर र ५ वर्षमा २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने समितिको धारणा छ।

त्यस्तै निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाइनु पर्ने समितिको राय छ। समितिले प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा क्रमशः १० प्रतिशत कर पुर्‍याउने सल्लाह दिएको छ।

साथै कारोबारको २ प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गर्नुपर्ने राय दिइएको छ। साथै व्यक्तिगत आयको करयोग्य आयमा करछुट बापतको रकम घटाई सुरुको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशत लिएर यसलाई क्रमशः ५ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने परामर्श दिइएको छ।

समितिले भन्सारका दरलाई पुनःसंरचना गर्न र अहिलेको भन्सार दरको ११ तहको स्ल्याबलाई तत्काल ६ तहमा झार्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा अन्ततः भन्सार दरका स्ल्याब ०, १० र २० प्रतिशत गरी ३ वटामा मात्र सीमित हुनुपर्ने उल्लिखित छ।

यसरी भन्सारका दरलाई पुनःसंरचना गर्दा आन्तरिक राजस्वको कराधारमा सुधार हुने भएकाले आन्तरिक राजस्वको विधि र प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा विद्युतीय र गैरविद्युतीय सवारीसाधनको दरमा देखिएको उच्च अन्तर र विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारीको प्रयोगबाट हुने लाभको विश्लेषण गरेर पैठारी महसुलको दरलाई क्रमशः समायोजन गर्दै जानुपर्ने राय व्यक्त गरिएको छ।

समितिले कुनै आयातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइने व्यवस्था छ भने त्यही वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा पनि लगाउनुपर्ने, हरितकरले समेट्ने वस्तुमा सोही कर लगाएर त्यस वस्तुको अन्तःशुल्क हटाई हरित करप्रणालीको विकास गर्नु उपयुक्त हुने ठहर्‍याएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैर करका दर  निर्धारण गर्दा आवधिक पुनरावलोकन गरेर लगानीको अत्यधिक प्रतिफलका आधारमा दरहरू तय गरिनुपर्दछ। सार्वजनिक संस्थानहरूले जगेडा राख्नुपर्ने वैधानिक कोषहरूका लागि आवश्यक पर्ने रकम छुट्याई बाँकी सबै रकम लाभांश आयका रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्छ।’

समितिले नेपाल सरकारको सम्पत्ति, दायित्व र लगानीलाई उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक– निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रमार्फत् सञ्चालन गरिने जलविद्युत् आयोजनाको समाप्तिपछि प्राप्त हुने राजस्व र लाभको मूल्यांकन गरी नगद प्रवाह सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाली बासिन्दा कम्पनीले सफ्टवेयर लगायतका विद्युतीय सेवाहरू विदेशमा निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी १० वर्षसम्म निकासीसरहको करको दर कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ। साथै विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधै सुविधा र सेवाको आपूर्ति गर्ने गैरबासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी विद्युतीय सेवामा लाग्ने कर, भ्याट र सूचनाप्रवाहको आयतनका आधारमा विद्युतीय डाटाकर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने समितिको राय छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न र हालसम्मको १० लाखसम्मको नगद भुक्तानी पाउने रकमको सीमालाई ५ लाखमा ल्याउन समितिले सुझाएको छ।

बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्धन गर्दै बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने समितिको राय छ।

प्रतिवेदनमा निकासी हुने वस्तुको यथार्थ मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी घोषणा गराउनुपर्ने र बिलबीजकको प्रयोगबाट हुनसक्ने व्यापारिक छललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

समितिले करको अनुपालना (कम्प्लाइन्स)को अन्तर बढी भएको हुँदा तत्काल करप्रणालीको आन्तरिक सुशासनमा जोड दिएर कर सहभागिता बढाउने अभियानको थालनी गर्न सुझाएको छ।

‘संघीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढिला भइसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मनोबलयुक्त दक्ष जनशक्तिको थप व्यवस्थापन र संगठनभित्रका जनशक्तिको क्षमतामा विकास गर्न जरुरी छ। नेपालमा कराधारको क्षयीकरण रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टीकृत विज्ञसहितको कार्यमूलक सक्षम संरचनाको स्थापना गर्नुपर्दछ।’

समितिले करको अनुपालना र कर जोखिम व्यवस्थापनको कार्यमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। यसका लागि सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिका सूचनाको भण्डारण गरी कर सहभागिताको अनुपालन मापन गर्न सक्षम करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्जालीकरणको विकास गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी कर परीक्षण एवम् कर अनुसन्धानको माध्यमबाट राजस्व परिचालनमा सुधार गर्न सम्पर्करहित परीक्षण प्रणाली (फेसलेस अडिट सिस्टम)लाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा ल्याउन र एउटै निकायबाट एकीकृत व्यवसायको दर्ताखारेजी वा व्यवसायको समापन गर्ने गरी विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ।

समितिले १० करोड माथिका करदातालाई भ्याटको प्रयोजनका लागि विद्युतीय बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने र अन्यका हकमा विद्युतीय क्यास मेसिनको प्रयोग अनिवार्य गरेर साना व्यवसायीलाई मोबाइल वालेट वा क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिएको छ।

त्यसैगरी संगठित रूपमा भएका र गरिने व्यापारिक छली तथा अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा कर अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी राजस्व-संरचनाको पुनःसंरचना गर्न र यस्ता अवैध व्यापारको निगरानी गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन समितिको राय छ।