गुरुङको निलम्बन बदर गर्ने सर्वोच्चको पत्र तीन सातापछि बल्ल पुग्यो संसद् सचिवालय

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश संसद् सचिवालय पुग्न तीन साताभन्दा बढी लागेको छ।

सर्वोच्चले गत चैत १६ गते गुरुङको निलम्बनलाई बदर गरेकामा त्यसको जानकारीसहितको पत्र वैशाख १० गते प्राप्त भएको संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बुधबार सूचनामार्फत जनाएका छन्।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वोच्चबाट पत्र आएसँगै निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।उनका अनुसार सांसद गुरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनका लागि सचिवालयले निलम्बन फुकुवा भएको सूचना निकाल्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र अनुसार संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण सांसद गुरुङ निलम्बित भएको सूचना निकालेको थियो।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कांग्रेसले गुरुङलाई मनाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनाएकामा उनी निर्वाचित भएका थिए।

भृकुटीमण्डपको फनपार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा विशेष अदालतले गुरुङलाई मतियारका रुपमा दोषी ठहर गरी १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सो बराबर बिगो भराउने आदेश २०७९ फागुनमा सुनाएको थियो।

संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था नरहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा गरिएको निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गुरुङले गत फागुन २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।