पेट्रोलियम भण्डारण गृह बनाउने प्रक्रिया जग्गा किनेको ७ वर्षपछि सुरु, २ मिटर अग्लो बाँध

भैरहवा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह बनाउन भन्दै जग्गा किनेको ७ वर्षपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया बल्ल अघि बढाएको हो।

पहिलो चरणमा खोला किनार पुर्ने र पर्खाल लगाउने काम थालिएको छ। ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले बुधबार संयुक्तरूपमा खोला किनार पुर्ने र पर्खाल लगाउने काम शुभारम्भ गरे।

रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित खोला किनार पुर्न र पर्खाल लगाउन १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

भण्डारण गृह बनाउन निगमले २०७३ को अन्तिममा साढे १३ विगाहा जग्गा ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो।

बाढी आइरहने जग्गालाई निगमले प्रति कट्ठा १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ तिरेको भनेपनि जग्गाधनीले प्रति कट्ठा ३ लाख मात्र पाएको बताएपछि संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरी जग्गा खरिदमा २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

वर्षायाममा बाढी आउने बगर भएकाले निगमले पुर्नका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति हित सम्बन्ध समितिले बाढी आउने कारण खोला किनारमा भण्डारण गृह बनाउन उपयुक्त नहुने बताएको थियो।

रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम रहेकाले निगमले साढे १३ बिगाहा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। भण्डारण गृहलाई बाढीबाट जोगाउन खोला किनार पुरेर दुई मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। आगामी असारसम्म तटबन्ध बनाइसक्ने योजना छ।

खोला किनार पुर्ने, तटबन्ध बनाउने, पर्खाल लगाउने काम सकेर यो आर्थिक वर्षभित्र नै भण्डारण गृह निर्माण गर्न सुरु गर्ने निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निगमका भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवका अनुसार रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह बनाउन ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

उनले डिजेल भण्डारणका लागि २ हजार १०० किलोलिटर क्षमताका ३, पेट्रोल भण्डारणका लागि १ हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका दुई र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। भण्डारण गृह निर्माणपछि भलबारी डिपो यहाँ सारिनेछ।

रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिन निगमको ध्यानाकर्षण गराए।

भण्डारण गृहको डिजाइन भने तयार भएको छैन। डिजाइन बनाउने जिम्मेवारी काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ। असोजभित्र डिजाइन तयार पारी आगामी मंसिरमा शिलान्यास गर्ने निगमको योजना छ। २०८३ भित्र भण्डारण गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।

निगमले २०७३ अन्तिममा रुपन्देहीका साथै चितवन, सर्लाही र झापामा गरी ७६ बिगाहा जग्गा किनेकामा संसदीय समितिले बिचौलियाको प्रवेश गराइ १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

जग्गा किन्दा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुसमा १८ लाख ६६ हजार बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकामा विशेष अदालतले २०८० असार १५ गते खड्कालाई दोषी ठहर गरी १५ महिना कैद तथा ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो तोकेको थियो।