कोटिभिटीको मुद्दाबारे तीन व्यावसायिक संगठनले भने- प्रचलित कर कानुनकै अपव्याख्या

काठमाडौं। सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी गतिविधि भएको भन्दै तीन संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनिज् (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर लगायतका विषय कानुनी दायराभित्र रही कानुनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरूलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् हो।’

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने भएकाले गम्भीर हुन उनीहरूको अनुरोध छ। अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रचलित कर कानुन र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भीर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कानुनको गलत व्याख्या गरी अनावश्यक रुपमा कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आईटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने उनीहरूको ठहर छ। त्यसकारण सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न तीन संगठनले अपिल गरेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत चैत १८ गते अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अपचलनमा मुद्दा दायर गरेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धित कम्पनीले भ्याट छलेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि यसको व्यवसायीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्।

सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै विभिन्‍न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत व्याख्या गरेर मुद्दा चलाएको र त्यसले समग्र सूचना प्रविधि उद्योगमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

विभागले कम्पनीको स्वामित्व डिटु हकआई इन्क, भेरिस्क हेल्थ इन्क, भर्सेन्ड टेक्नोलोजी इन्कबाट कोटिभिटी इन्कसम्म पुगेको तर ती स्वामित्व परिवर्तन हुँदा त्यसको जानकारी र सिर्जना हुने कर दायित्व पूरा नगरेका कारण कर छली भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो। स्वामित्व हस्तान्तरणमा ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, विभागले २०६२ देखि अहिलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको भन्दै ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ। स्वामित्व परिवर्तन र भ्याट दुवैमा गरी विभागले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको बिगो र त्यति नै बराबर थप जरिवानाको माग गरेको छ। बिगो र जरिवाना गरी १० अर्बभन्दा बढी दाबी गरिएको छ।