काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा सुधारबारे सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा निकाय प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन्। विमानस्थलको सुरक्षालाई चुनौती दिँदै पछिल्लो समयमा सेटिङमार्फत सुन भित्र्याउने क्रम जारी रहेपछि वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो।
गत साउन २ गते ६१ किलो सुन बरामद भएपछि सरकारले भदौमा वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री लामिछानेले छलफल गरेका हुन्। समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल भएको गृह स्रोतले बतायो।
‘समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएका विषय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको हो,’ एक सहभागीले भने।
प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था सुधारका लागि प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन, दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न, आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कूटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनलगायतका सुझाव छन्। यस्तै विमानस्थलको एकीकृत इन्टलिजेन्स् बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्रविधि सुधारलगायत पक्षमा सुझाव दिइएको छ।
सुन प्रकरणमै सरकारले असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउमाथि पुनः अनुसन्धान भएको थियो। तर उनी हाजिरी जमानतमा छुटिसकेका छन्।
मंगलबारको छलफलमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए।