प्रशिक्षार्थी खटाउने सुमनाको निर्णय विवादित, कर्मचारीलाई प्यारालाइज्ड गर्न खोजेको आरोप

काठमाडौं। विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा काममा लगाउने मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयको सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध भएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रशिक्षार्थी कामदार खटाउने निर्णय गरेर मन्त्री श्रेष्ठले ७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई प्यारालाइज्ड गर्न खोजेको आरोप लगाए।

‘मन्त्रालयका कतिपय शाखा कामविहीन भएका बेला प्रशिक्षार्थीलाई काम दिन खोज्नु ७४ हजार निजामती कर्मचारीलाई प्यारालाइज्ड गर्ने नीति हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा कैयौं कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रशिक्षार्थी राख्दा गोप्य कागजात दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन? कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? उहाँले भनेको नयाँ कुरा यही हो?’

मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट सम्पादित हुने कार्य र सेवाका विषयमा सीप र अनुभव दिलाउन आवश्यक भएको भन्दै तीन महिनाका लागि प्रशिक्षकका रुपमा खटाउने गरी चैत १८ गते कार्यविधि बनाएकी थिइन्।

एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट प्रधानमन्त्रीले दिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

‘जे मनलाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ? शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै भोलि गृहमन्त्रीले मेरो मातहतका पुलिसले सहयोग गरेनन्, छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने? रक्षामन्त्रीले अहिलेका सेनाले काम गरेनन् छुट्टै प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने?’ सांसद पाण्डेले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्णयबारे संसद्‍मा जवाफ दिन लगाउन सभामुखसँग रूलिङको माग गरे।