www.bizmandu.com
भारतले सर्तसहित तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत आयात नवीकरण गर्यो
काठमाडौं। भारतले केही सर्तसहित तीन महिनाका लागि विद्युत आयात नवीकरण गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार अप्रिल, मे र जुनसम्मका लागि मात्रै आयात नवीकरण भएको छ। जवकी नेपालले एक वर्षका लागि आयात नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।
‘आयात नवीकरण भएको भर्वल्ली भर्खरै जानकारी पाएका छौं। लिखित रुपमा अहिलेसम्म केही आएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बिजमाण्डूसँग भने।
स्रोतका अनुसार भारतले सोलार आवर(विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म)का लागि मात्रै बिजुली दिन सहमत भएको छ। यसअघि भारतले यस्तो सर्त राख्दैन्थ्यो। प्राधिकरणले विभिन्न ८६ वटा स्लटमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज(आईएक्स)मार्फत बिजुली किनेर ल्याउने गर्थ्यो। भारतले दिउँसोको अवधिका लागि मात्रै बिजुली दिने भएपछि प्राधिकरण उच्च माग(पिक आवर) भएका आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे नै पर्नेछ।
‘भारतको यो सर्तपछि स्टोरेज प्लान्ट दिउँसो बन्द गर्ने र पिक आवरमा मात्रै चलाउने गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘बिजुली किन्न भारतले अहिले राखेको सर्तहरु आश्चर्यजनक छन्।’ भारतले बिजुली पनि मागेजति दिएको छैन। नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट ६ सय ५० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन दिन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतले ढल्केबर-मुजफ्फरपूरबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट मात्रै बिजुली दिने निर्णय गरेको छ।
अचानक सर्त किन ?
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भारतले सर्त राखेर विद्युत आयात सम्झौता गर्नुमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटकै कारण हो।
‘विगतमा भारतले यस्तो सर्त राख्दैन्थ्यो। अहिले नवीकरणको समय पनि तीन महिना राखेर त्यो पनि दिउँसोका लागि मात्रै बिजुली दिने निर्णय गर्नुका पछाडि नेपाललाई दबाबमा राख्ननै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘चिनियाँ प्रभावका कारण सरकार परिवर्तन भएको बुझाई भारतीयको छ। अहिलेको सरकार र गठबन्धनलाई दबाबमा राख्नका लागि यस्ता सर्तहरु राखिएका हुन्।’
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सम्झौता नेपालको संविधानविपरीत रहेको भन्दै संसद्बाट पारित हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। यो रिट न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।