नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान अलपत्र, नयाँ महानिर्देशकले कर निर्धारण गर्नै सकेनन्

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले सुरु गरेको १० अर्ब बराबरको नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ।

विभागमा नयाँ महानिर्देशकमा भूपाल बराल आएको तीन हप्ता भइसक्दा कुनै कार्यालयले पनि नक्कली भ्याट बिलको छानबिन गरेर कर निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । यसबाट अनुसन्धान के हुने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको हो।

यो प्रकरण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ‘माइलस्टोन प्रोजेक्ट’मा परिसकेको छ।

यसअघिका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले देशभरका राजस्व कार्यालयको अध्ययन गरेर १ हजार ९८६ करदाताले १० अर्ब बराबरको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको पत्ता लगाएका थिए।

यसपछि मैनालीले सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पत्राचार गर्दै २०८० चैत मसान्तभित्र छानबिन र अनुसन्धान सकेर कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका थिए।

महानिर्देशकमा मैनाली छँदै धुलिखेल र कृष्णनगरस्थित राजस्व कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेका थिए । तर, नयाँ महानिर्देशकमा बराल आएको तीन हप्ता भइसक्दा पनि कर निर्धारण गर्ने कार्यालय २ बाट ३ पुगेको छैन।

मैनाली गत माघ २२ मा विभागबाट बाहिरिएका थिए। उनलाई महानिर्देशकबाट सरुवा गर्नुको कारण १० अर्बको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण नै हो भन्ने चर्चा त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयमा चलेको थियो।

एक राजस्व कार्यालयका प्रमुखले महानिर्देशकबाट हिजोआज पहिलेजस्तो कडा निर्देशन र सोधपुछ हुने नगरेको बताए।

‘राजस्व प्रशासनमा केही फितलोपन आएको हो कि भन्ने अनुभव भएको छ,’ ती प्रमुखले भने, ‘पहिलेझैं यो काम कहिले सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँदैन। त्यस्तै यति दिनभित्र यो काम सक्नू भन्ने खालको निर्देशन पनि आउँदैन।’

आन्तरिक राजस्वको स्रोतका अनुसार आयातका नक्कली फर्म भेटिएका छन् तर ती फर्मले कारोबार गरेका छैनन्। वास्तविक आयातकर्ताले अन्य फर्मका नाममा आयात गरेर कारोबार गरेका हुन्। नक्कली र भ्याट बिल र १० अर्ब राजस्व छलीको छानबिन र अनुसन्धानमा यस्ता फर्म परेका छन्।

त्यस्तै, अर्को समस्या कबाडी व्यवसायमा पाइएको छ। सामान्यतया कबाडीका व्यवसायीले खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल काटेका हुँदैनन् । तर कतिपय व्यवसायीले कबाडीको खरिद र बिक्री दुवैको भ्याट बिल नक्कली बनाएको देखिएको छ। बिक्रीको बिल फर्जी भएका कारण १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भनी असुल गरिएको रकम राजस्वमा दाखिला भएको छैन।

सरकारी निकायमा निर्माण र आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले पनि नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरेको पाइएको छ। विशेषतः सरकारी निकायमा काम गर्दा नाफाको हिस्सा धेरै देखिने हुँदा यस्ता व्यवसायीले खरिदको बिल फर्जी देखाएका छन्।

विभागले गरिरहेको नक्कली भ्याट बिलको छानबिनको प्रगति पुस र माघ मसान्तसम्म एउटै अनुपातमा छ। विभागका अनुसन्धान फाँटका निर्देशक कमल लामिछानेका अनुसार पुस र माघ दुवै महिनामा १० प्रतिशत मात्र प्रगति छ।

‘पुसको प्रगति माघमा मेन्टेन मात्र भएको छ। थप हुन सकेको छैन,’ निर्देशक लामिछानेले भने।

लमिछानेले आगामी चैत मसान्तभित्र १ हजार ९८६ वटा फर्मको कर निर्धारणको कार्य सकिने वा नसकिने  भन्ने बारेमा ठोस उत्तर दिएनन्।

उनले भने, ‘सायद सकिएला पनि, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।’

महानिर्देशक बराल भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धानलाई कमजोर नबनाइएको दाबी गर्छन्।

बिजमाण्डूसँग बरालले भने, ‘कतिपय करदाता सम्पर्कमा छैनन्। कतिपयले काम छाडेका छन् र तिनलाई सम्पर्क गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तर पनि मातहतका राजस्व कार्यालयले छानबिन र अनुसन्धानलाई जारी नै राखेका छन्। यस प्रकरणमा मुछिएका करदातालाई खोजेर ल्याउने, बयान गराउने र कर निर्धारण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ।’