www.bizmandu.com
बालुवाटार बैठकको त्यो विवाद जसले अर्थमन्त्री महतको पद थप धरापमा पर्यो
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रयास त गरिरहेका छन्, तर नतिजा आएको छैन। आयात घटेकाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन भएको छैन। पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार छैन। सार्वजनिक वित्त बिग्रिएको छ। बजारमा माग बढ्न सकेको छैन।
बजारको मागसँगै मनोबल उकास्न उनले प्रयासहरु गरिरहेका छन्। उनी लगानी बढाउन र मनोबल उकास्न भनेर आगामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीमा छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरु सम्बोधन गराउन उनी सफल भए। ब्याजदर घटिरहेको छ, तरलतामा उच्च सुधार छ। ऋणीको ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको छ।
सेयर धितोदेखि घरजग्गा कर्जासम्ममा लचकता अपनाइएको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई केही नरम बनाइएको छ। समग्रमा मौद्रिक पक्षका अप्ठेराहरु फुकाउन महत सफल भए। तर, यसको प्रभाव घरजग्गा र सेयर बजारमा देखिएको छैन।
यो पृष्ठभूमिमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागेको छ। सरकारले पहिलोपटक बजेट सार्वजनिक गर्नु तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री महतले फागुन १४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरे।
संसद्मा पेस गर्नुअघि त्यो दिन बिहान उनी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे ब्रिफिङ गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारको बैठक भने सौहाद्रपूर्ण भएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महतमाथि बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको, आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको आरोप लगाए।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए। महतलाई प्रधानमन्त्री आफूमाथि खनिएको चित्त बुझेन। त्यसपछि उनी पनि चर्किए।
उनले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाटै सहयोग पाउन सकिन भने। गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने कदम चालेको आरोप लगाए।
‘म निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन निरन्तर प्रयासरत छु। तर, अन्य नियामकले गर्नुपर्ने काम सीआईबीले गरिरहेको छ। सीआईबीलाई अगाडि सारिएका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको छ,’ उनले भने, ‘सीईबीलाई अगाडि सारेर निजी क्षेत्रलाई आतंकित पारेपछि मनोबल कसरी बढ्छ? मैले गरेका प्रयास पनि खेर गए।’
सीआईबीले केही समयअघि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा गत माघ १८ गते उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि चौधरीलाई माघ २४ गते रिहा गरिएको थियो।
सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने खड्का हुन्। तर, उनले महतलाई साथ दिएनन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्ष लिए। जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष हुन लागे पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको भनेर महतकै आलोचना गरे।
त्यसपछि महत ‘म माहोल बनाउन लागेको छु। तर तपाईंहरु बिगार्नतिर लाग्नु भएको छ। मेरा लागि मन्त्री पद ठूलो कुरा होइन’ भनी बालुवाटारबाट बाहिरिए। स्रोतका अनुसार त्यसदिन खड्काले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अर्थमन्त्री नफेरि हुँदैन भने।
बालुवाटार बैठकको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १५ गते सीआईबीको टोलीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले प्रवाह गरेको २ अर्ब ५ करोड ऋणलाई लिएर तत्कालीन सीइओ लगायत १० कर्मचारीलाई पक्राउ गर्यो।
प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन १७ गते सिंहदरबारमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा राखेका थिए। सबै मन्त्री र सचिवका सामु दाहालले अर्थमन्त्री महतलाई आफैंले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार राजस्व किन संकलन हुन सकेन भनी प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले महतलाई कुनै हालतमा अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउन चाहेका छन्। त्यसका लागि उनलाई उपप्रधानमन्त्री खड्काको साथ छ। दाहालले यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरिसकेका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई कुनै हालतमा दिनु हुँदैन भनेर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जोडदाररुपमा उठेको भन्दै बार्गेनिङ गरेपछि देउवा गलेका छन्।
दाहालले गठबन्धन तोडेको खण्डमा छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नहुने निष्कर्षमा देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन्।